Sushant Naik On Nitesh Rane
देवगड : सिंधुदुर्गातील प्रस्तावित अणुऊर्जा प्रकल्पाबाबत खासदार आणि पालकमंत्री यांच्या परस्परविरोधी वक्तव्यांमुळे जनतेमध्ये संभ्रम निर्माण झाला असून राज्य सरकारने या प्रकल्पाबाबत स्पष्ट भूमिका जाहीर करावी, अशी मागणी शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) युवा सेना जिल्हाप्रमुख सुशांत नाईक यांनी केली. देवगड येथील शासकीय विश्रामगृहात शनिवारी (दि.२७) आयोजित पत्रकार परिषदेत त्यांनी पालकमंत्री नितेश राणे यांच्यावर विविध मुद्द्यांवर टीका केली.
यावेळी शिवसेना तालुकाप्रमुख रवींद्र जोगल, दादा सावंत, तुषार धुरी, गुरुदास धुवाळी, विकास कोयंडे आदी पदाधिकारी उपस्थित होते.
सुशांत नाईक म्हणाले की, देवगड दौऱ्यात खासदार नारायण राणे यांनी प्रस्तावित अणुऊर्जा प्रकल्पाला समर्थन दर्शविले. मात्र त्यानंतर पालकमंत्री नितेश राणे यांनी या प्रकल्पाबाबत आपल्याला कोणतीही माहिती नसल्याचे सांगितले. एकाच कुटुंबातील दोन वरिष्ठ लोकप्रतिनिधींची भूमिका परस्परविरोधी असल्याने जनतेमध्ये संभ्रम निर्माण झाला असल्याचा दावा त्यांनी केला.
राज्य सरकारने प्रस्तावित अणुऊर्जा प्रकल्पासंदर्भात सामंजस्य करार (एमओयू) केला असून त्या कार्यक्रमात मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस उपस्थित होते, असा दावा करत नाईक यांनी पत्रकार परिषदेत संबंधित कागदपत्रे आणि छायाचित्रे सादर केली. देवगड तालुक्यातील तीन ठिकाणांसाठी सुमारे साडेचार लाख कोटी रुपयांच्या प्रकल्पाबाबत एमओयू झाल्याचे त्यांनी सांगितले.
त्यांच्या मते, काही महिन्यांपूर्वी संबंधित भागात भू-सर्वेक्षणाचे कामही सुरू होते. कोणत्याही मोठ्या प्रकल्पासाठी पूर्वसर्वेक्षणाशिवाय सामंजस्य करार होत नाही. असे असताना पालकमंत्री प्रकल्पाबाबत माहिती नसल्याचे सांगत असून, ग्रामसभांबाबतही वेगवेगळी भूमिका घेत असल्याने त्यांच्या वक्तव्यांमध्ये विसंगती दिसून येत असल्याचा आरोप त्यांनी केला.
आजगाव परिसरात सर्वेक्षणाला ग्रामस्थांनी विरोध दर्शवल्यानंतर पालकमंत्र्यांनी आपली भूमिका बदलल्याचा दावा करत नाईक यांनी जनतेचा विरोध लक्षात आल्यानंतर सरकारची भूमिका मवाळ झाल्याची टीका केली. सोशल मीडियावर प्रतिक्रिया उमटल्यानंतर एकीकडे प्रकल्पाला समर्थन आणि दुसरीकडे मवाळ भूमिका घेऊन जनतेमध्ये संभ्रम निर्माण केला जात असल्याचाही आरोप त्यांनी केला.
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या निर्णयाविरोधात जाण्याची पालकमंत्र्यांची तयारी नसल्याचा दावा करत नाईक म्हणाले की, देवगडमधील प्रस्तावित अणुऊर्जा प्रकल्पाबाबतही मुख्यमंत्री जशी भूमिका घेतील, त्याच भूमिकेचे पालन पालकमंत्री करतील.
जिल्ह्यातील निर्णयप्रक्रिया एका कुटुंबाभोवती केंद्रीत झाल्याची टीका करत त्यांनी लोकशाहीमध्ये अंतिम निर्णय जनतेचाच असतो, असे नमूद केले. भविष्यात अणुऊर्जा प्रकल्पाविरोधात स्थानिक जनता रस्त्यावर उतरल्यास शिवसेना त्यांच्या पाठीशी ठामपणे उभी राहील, असेही त्यांनी स्पष्ट केले.
पर्यावरणाला हानी पोहोचविणाऱ्या प्रकल्पांऐवजी स्थानिकांना रोजगार देणारे पर्यावरणपूरक उद्योग उभारावेत, अशी मागणी करत त्यांनी कोकणातील हापूस आंबा, काजू प्रक्रिया उद्योग, संशोधन केंद्रे आणि बागायतदारांना बळ देणाऱ्या प्रकल्पांना प्राधान्य देण्याची आवश्यकता व्यक्त केली.
आंबा बागायतदारांच्या आंदोलनानंतर सरकारला नुकसानभरपाई जाहीर करावी लागली. मात्र ती सरकारची उदारता नसून शेतकऱ्यांच्या संघर्षाचा विजय असल्याचा दावा त्यांनी केला. भविष्यात अणुऊर्जा प्रकल्प आणला जाणार नाही, अशी खात्री सरकार देऊ शकत नसल्याने जनतेमध्ये साशंकता कायम असल्याचेही ते म्हणाले.
पत्रकार परिषदेत पालकमंत्र्यांनी एका बाजूला प्रकल्पाबाबत माहिती नसल्याचे सांगितले, तर दुसरीकडे सौर, पवन किंवा इतर कोणतेही प्रकल्प येऊ शकतात, असेही वक्तव्य केले. या परस्परविरोधी भूमिकांमुळे जनतेची दिशाभूल होत असल्याचा आरोप नाईक यांनी केला.
आंबा बागायतदारांना जाहीर करण्यात आलेली नुकसानभरपाई अपुरी असल्याच्या निषेधार्थ ३ जुलै रोजी होणाऱ्या जलसमाधी आंदोलनाला शिवसेनेचा संपूर्ण पाठिंबा असल्याची घोषणा सुशांत नाईक यांनी केली. आंबा उत्पादकांच्या प्रत्येक आंदोलनात शिवसेना सहभागी राहिली असून पुढील लढ्यालाही पाठिंबा कायम राहील, असे त्यांनी सांगितले.
आंबा बागायतदारांच्या आंदोलनाला राजकीय स्वरूप देण्याच्या आरोपांना उत्तर देताना नाईक म्हणाले की, या आंदोलनाचे नेतृत्व शेतकऱ्यांनी स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे नेते राजू शेट्टी यांच्या नेतृत्वाखाली करण्याचा निर्णय घेतला होता. त्यावेळी पालकमंत्र्यांनी राजू शेट्टींना पुन्हा सिंधुदुर्गात येण्याची गरज भासणार नाही, असे आश्वासन दिले होते. मात्र, शेतकऱ्यांच्या मागणीनुसार योग्य नुकसानभरपाई वेळेत जाहीर झाली असती, तर त्यांना पुन्हा येथे येण्याची आवश्यकता निर्माण झाली नसती, असा दावा त्यांनी केला.