दुकानवाड : प्राथमिक स्तरावरील शिक्षण ही विद्यार्थ्यांच्या पदवीपर्यंतच्या शिक्षणाची पायाभरणी आहे. भविष्यात मुलांचा कल कोणत्या क्षेत्राकडे झुकणार याची चाचपणी याच वयात होते. त्यादृष्टीने शिक्षक व पालक त्याला दिशा दाखवून मार्गदर्शन करत असतात. नेमक्या त्याच टप्प्यावर कंत्राटी शिक्षक नेमून शासन त्यांच्या सुप्त गुणांचा चुराडा करत आहे,असा सूर सर्वत्र निघत आहे. शिक्षण क्षेत्रात कंत्राटी शिक्षक नको तर डी. एड. बी.एड. बेकार युवकातून कायमस्वरुपी शिक्षक पदे भरा अशी मागणी आहे. शासन शिक्षण क्षेत्रात सातत्याने नवीन फॉर्म्युले घुसवून शालेय वातावरण कलूषित का करत आहे? असा प्रश्न उपस्थित केला जात आहे.
20 पेक्षा कमी पटसंख्या असलेल्या प्राथमिक शाळावर कंत्राटी शिक्षक नेमण्याचा शासनाने निर्णय घेतला आहे. या निर्णयामुळे राज्यात जिल्हा परिषद शाळेतील 15 हजार शिक्षक संख्या कायमची घटणार आहे. त्यामुळे सर्वत्र खळबळ माजली आहे. त्यानुसार राज्यात 20 पेक्षा कमी पटसंख्या असलेल्या 14 हजार 783 प्राथमिक शाळांत सेवानिवृत्त शिक्षकाची (वय वर्ष 70 पर्यंत) किंवा सुशिक्षित बेकार डी.एड.बी.एड. झालेल्या तरुणाची मानधन तत्त्वावर शालेय शिक्षण विभाग निवड करणार आहे. शासनाच्या या घातक निर्णयामुळे भविष्यात शिक्षकांची तेवढीच पदे कायमची रद्द होणार आहेत.
वर्गात अध्यापन करताना शिक्षक मोकळ्या मनाचा हवा. तो टेन्शनमुक्त हवा तरच तो प्रभावी अध्यापन करू शकतो असे शिक्षण तज्ज्ञ सांगतात. शिक्षक हा माणूस आहे, त्यालाही भाव भावना आहेत, संसार आहे. संसार चालवण्यासाठी त्यालाही पैसा हवा. तुटपुंज्या मानधनावर त्यांच्या नेमणुका केल्या तर तो घरच्या समस्यांनी घेरला जाईल. कुटुंबातील आर्थिक नियोजन कोलमडले तर त्याचा प्रतिकूल परिणाम मनस्थितीवर होईल. मग असा कौटुंबिक समस्याग्रस्त शिक्षक वर्गात कसे शिकवणार? शासन शिक्षणावर होणारा खर्च नाहक समजत आहे, ही फार मोठी चूक आहे.
‘आग सोमेश्वरी अन् बंब रामेश्वरी’ या उक्तीनुसार शासन शिक्षणाच्या बाबतीत वाटचाल करत आहे. खर्या अर्थाने सरकारी शाळा बंद करून शासनाला प्राथमिक शिक्षणाचा पायाच उद्ध्वस्त करायचा आहे आणि या शाळा खासगी मालकांच्या ताब्यात देऊन शिक्षणाचा धंदाच करायचा आहे. मग हे बिन डोक्याचे स्वयंघोषित राजकीय शिक्षणतज्ज्ञ आपल्या मर्जीप्रमाणे वारेमाप शुल्क आकारतील. यामुळे भविष्यात जो पालक पैसा खर्च करायला भक्कम, तोच त्या मुलाला शिक्षण द्यायला सक्षम हे समीकरण उदयाला येणार आहे. गोरगरिबांची मुले बौद्धिक क्षमता असूनही शासनाच्या धोरणामुळे वार्यावर पडणार आहेत. शासनाने गोरगरीब मुलांच्या शिक्षणाच्या दृष्टिकोनातून पाहून आपला निर्णय बदलावा, अशी मागणी शिक्षणप्रेमींकडून होत आहे.