सिंधुदुर्ग : अजित सावंत
कोकणातील शेतकरी तसा सरकारकडून मदत मिळावी म्हणून उठसूठ आंदोलनाच्या भानगडीत पडत नाही. मात्र, यावर्षी आंवा पिकाने दगा दिल्यामुळे बागायतदार आर्थिक संकटात सापडला आहे. त्यामुळे हजारोंचा सहभाग असलेला आंबा बागायतदारांचा जनआक्रोश मौचर्चा नुकसानभरपाईसाठी तसा पहिल्यांदाच काहण्यात आला.
विशेषतः पश्चिम महाराष्ट्रात शेतकयांचे नेतृत्व करणारे माजी खासदार राजू शेट्टी कोकणात तसे फार कमी वेळा येतात. मात्र, यावेळी त्यांनी आंबा बागायतदारांसाठी बज्रमूठ करत आंदोलनाचे हत्यार उपसले आहे. २२ मार्चपर्यंत बागायतदारांना थेट मदत दिली गेली नाहीं तर २३ तारखेला मुंबई-गोवा महामार्ग अडवून चक्का जाम करण्याचा इशारा दिला आहे.
आंब्याचे उत्पादन दहा टक्क्यांवर जाणार नाही हे निश्चित आहे. अर्थात तेही मिळेल की नाहीं शंकाच आहे. कारण जे जे आंब्याचे झाड दिसते त्यावर फळे दिसत नाहीत, अशा परिस्थितीत सरकारने तातडीची मदत करावी, अशी मागणी करत सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील आंबा बागायतदार शेतकरी हजारोंच्या संख्येने एकवटले, शेतकरी नेते राजू शेट्टी यांनी या शेतकन्यांना नेतृत्व दिले.
सरकारने तातडीची मदत करावी, अशी मागणी लावून धराती. नैसर्गिक लहरीपणामुळे पीक येत नाही, याला शेतकरी जबाबदार नाही. ही आपत्ती आहे. म्हणून सरकारने नैसर्गिक आपत्ती जाहीर करून शेतकऱ्यांना मदत करावी, अशी त्यांची मागणी आहे. सिंधुदुर्ग जिल्ह्याचे पालकमंत्री नितेश राणे यांनी आंबा बागायतदारांशी वारंवार चर्चा केली. त्यांच्या बैठका घेतल्या. आंबा पिकाच्या नुकसानीचा सर्जे करून अहवाल सादर करण्याचे आदेश दिले.
पुण्यातील एका अॅग्रीकल्चर कंपनीवर उत्पादन कमी होण्यामागे कोणती नैसर्गिक कारणे आहेत आणि त्यावर उपाय काय आहेत हे शोधण्यासाठी जबाबदारी निश्चित केली. उत्पादनामध्ये ८० टक्केपेक्षा अधिक पट झाल्याचे सर्वेक्षणातून स्पष्ट झाल्याचे त्यांनी जाहीरही केले. त्याचवेळी सरकार खर्ष ती मदत करेल, असे ठोस आश्वासनही दिले.
मात्र, शेतकऱ्यांनी मोर्चा काढलाच, पालकमंत्री नितेश राणे यांनीही आंदोलकांच्या सभेमध्ये उपस्थिती लाजत सरकारची भूमिका मांडली. गेल्या दहा वर्षांपासून नैसर्गिक बदलामुळे फारसे आंबा उत्पादन मिळत नसल्याने आधीच आर्थिक संकटात सापडलेल्या बागायतदारांसमोर यावर्षी केवळ पाच-दहा टक्के उत्पादन होत असल्याने मोठे संकट उभे राहिले आहे. सिंधुदुर्ग जिल्ह्याच्या एकूण उत्पन्नामध्ये जवळपास ३० टक्के वाटा फलोत्पादनाचा आहे.
अर्थातच त्यामध्ये आंबा पिकाचा वाटा मोठा आहे. काजू पिकाची अवस्था फारशी चांगली नाही. त्यामुळे काजू बागायतदारही या आक्रोश आंदोलनात उतरले आहेत. सरकारला तातडीने मदत जाहीर करावी लागेल आणि ती द्यावी लागेल अशी स्थिती आहे. सरकारने ती दिली नाहीं तर या शेतक-यांचे आंदोलन आणखी तीव्र होणार हे निश्चित
बागायतदारांच्या प्रमुख मागण्या
सरकारने आंबा बागायतदारांना हेक्टरी ५ लाख, तर काजूसाठी हेक्टरी ३ लाख रुपये सरसकट नुकसानभरपाई जाहीर करावी.
ज्यांनी आंबा व काजू पिकासाठी कर्ज घेतले आहे, त्या शेतकयांची सर्व प्रकारची बँक व वित्तीय कर्ज तातडीने गोठविण्यात यावीत.
शासनाने जाहीर करावयाच्या कर्जमाफी योजनेत आंबा व काजू बागायतदारांचा स्पष्ट प्राधान्याने सामावेश करण्यात यावा,
म्यांनी कोणतेही कर्ज घेतलेले नाही अशा आंचा, काजू बागायतदारांना एनडीआरएफच्या निकषानुसार चौपट व पूर्ण नुकसानभरपाई द्यावी.
शासनाने प्रोसेस्ट आंव्यासाठी किमान हमीभाव जाहीर करावा, बनावर औषधे, निकृष्ट दर्जाची खते व फसवणूक करणाऱ्या कंपन्यांवर कारवाई करावी,