ओरोस : सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील अनुसूचित जातीसाठी शनिवारी आयोजित समाज संवाद व तक्रार निवारण मेळाव्याचे जनता दरबारात रूपांतर झाले. वंचित बहुजन समाजासाठीच्या या जनता दरबारमध्ये 200 पेक्षा जास्त प्रश्न पालकमंत्री नितेश राणे यांच्यासमोर मांडले गेले.
अधिकार्यांसमवेत प्रत्येक प्रश्नांवर चर्चा झाली आणि त्या चर्चेनंतर त्यावर निर्णय घेण्यात आला. काही प्रश्नावर पालकमंत्री नितेश राणे यांनी ऑन द स्पॉट तोडगा काढला. तर काही प्रश्न जिल्हा प्रशासन व राज्य सरकारच्या माध्यमातून सोडवण्यासाठी संबंधित अधिकार्यांना सूचना दिल्या. एकूणच या जनता दरबारातून वंचित बहुजन समाजाला न्याय देण्याचा किंवा त्यांचे प्रश्न सोडवण्याचा स्तुत्य हेतू साध्य झाला.
जिल्हाधिकारी अनिल पाटील, जिल्हा पोलीस अधीक्षक डॉ. मोहन दहीकर ,जि. प. सीईओ रवींद्र खेबुडकर,अति. जिल्हाधिकारी शुभांगी साठे, सिंधुदुर्ग बँकेचे अध्यक्ष मनीष दळवी त्याच प्रमाणे हितकरिणी महासंघाचे जिल्हाध्यक्ष महेश परूळेकर, कार्याध्यक्ष रमाकांत जाधव, जिल्हा संघटक अंकुश जाधव, महासचिव गौतम खुडकर, उपाध्यक्ष प्रभाकर जाधव, वासुदेव जाधव, शंकर जाधव, सत्यवान तेंडोलकर, विनोद कदम, मंगेश गावकर, मधुकर जाधव, चंदू वालवलकर आदी उपस्थित होते. सर्व वंचित घटकासाठी काम करणार्या संघटनांचे प्रतिनिधी ही उपस्थित होते.
या जनता दरबार मध्ये सर्वाधिक मागणी गावच्या वाड्या वस्तींचे नामकरण माता रमाबाई आंबेडकर यांच्या नावे करावे अशी मागणी झाली.या संदर्भात जिह्यातील सर्वच मागणी असलेल्या वाड्यांना नाव देण्याच्या सूचना दिल्या. सामाजिक वस्तीगृह त्याचप्रमाणे मुलांसाठी शैक्षणिक दाखले याविषयीही अनेक प्रश्न मांडले गेले. काही ठिकाणी दलित वस्त्यांच्या सुधारणांसाठी निधीची मागणी संघटनांनी केली. याव्यतिरिक्त अनेक जणांनी वैयक्तिक प्रश्न पालकमंत्र्यांसमोर मांडले आणि या प्रश्नांवर चर्चा करून मंत्री नितेश राणे यांनी निर्णय दिले.
काही निर्णय गुंतागुंतीचे असल्यामुळे ते सुनावणीसाठी पुढे ठेवले तर काही निर्णय हे जिल्हा प्रशासनाला निकाली काढण्याचे आदेश दिले. सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील वंचित घटकाला न्याय देण्याचे काम पालकमंत्री नितेश राणे यांनी आजच्या जनता दरबाराच्या माध्यमातून केले.