ओरोस : सावडाव धरणग्रस्त बी. ए. करादगे यांना देय असलेली नुकसानभरपाई रक्कम देण्याचे आदेश देऊनही ती रक्कम दिली गेली नसल्याने न्यायालयाने थेट भूसंपादन, इमारत व दळणवळण प्रकल्पाचे उपजिल्हाधिकारी व सिंधुदुर्ग जिल्हाधिकारी यांच्या कार्यालयावर जप्तीचे आदेश दिले. त्यानुसार बुधवारी दुपारी कोर्टाने भूसंपादन, इमारत व दळणवळण प्रकल्प उपजिल्हाधिकारी यांच्या कार्यालयात जप्तीची कारवाई केली. यात त्यांच्या कार्यालयातील खुर्च्या, संगणक आदी साहित्य जप्त केले होते. दरम्यान, उपजिल्हाधिकार्यांनी न्यायालयाकडून 15 डिसेंबरपर्यंत स्थगिती आदेश मिळवल्याची माहिती कोर्ट पथकाला देताच पुढील कारवाई स्थगित करण्यात आली. त्यामुळे जप्ती प्रक्रिया तात्पुरती थांबली आहे.
कणकवली तालुक्यातील सावडाव धरणग्रस्त जमीन नुकसानभरपाई प्रकरणाला नाट्यमय वळण लागले. जमीनमालक बी. ए. करादगे यांना मिळणारी नुकसान भरपाई कोटींच्या घरात असतानाही शासनाकडून त्यांना फक्त 32 हजार 760 रुपयांची नुकसान भरपाई मंजूर करण्यात आली. यावर त्यांनी 2004 मध्ये जिल्हा न्यायालयात दावा दाखल केला होता. त्या दाव्याचा निकाल देत न्यायालयाने श्री.करादगे यांना 78 लाख देण्याचे स्पष्ट आदेश भूसंपादन, इमारत व दळणवळण प्रकल्प उपजिल्हाधिकार्यांना दिले होते.
मात्र आदेशानंतर बराच कालावधी होऊन रक्कम अदा न झाल्याने करादगे यांनी न्यायालयात अवमानाची दरखास्त दाखल केली. यावर न्यायालयाने कडक भूमिका घेत उपजिल्हाधिकारी तसेच जिल्हाधिकारी सिंधुदुर्ग यांच्या खुर्च्या जप्त करण्याचे आदेश दिले. यानुसार बुधवारी कोर्ट कर्मचारी डी. आर. गावडे, पी. बी. पवार आणि पोलिस पाटील भगवान कदम यांच्या उपस्थितीत जप्तीची कारवाई करण्यात आली.
या कारवाईत उपजिल्हाधिकार्यांची खुर्ची, केबिनमधील अतिरिक्त खुर्च्या, संगणक, प्रिंटर, टेबल आदी साहित्य जप्त करण्यात आले. उपजिल्हाधिकारी कार्यालयात अचानक झालेल्या या कारवाईमुळे कर्मचारीवर्गात एकच खळबळ उडाली. या कारवाई नंतर जिल्हाधिकारी दालनात जप्तीची कारवाई होणार होती. दरम्यान, उपजिल्हाधिकार्यांनी न्यायालयाकडून 15 डिसेंबरपर्यंत स्थगिती आदेश मिळवल्याची माहिती कोर्ट पथकाला देताच पुढील कारवाई स्थगित करण्यात आली. त्यामुळे जप्ती प्रक्रिया तात्पुरती थांबली असून 15 डिसेंबरनंतर या प्रकरणाला नवे वळण मिळण्याची शक्यता आहे.