कणकवली : राज्य शासनाने उत्पादनक्षम काजूच्या झाडापासून प्रती झाड सरासरी १० किलो काजू बीचे होत असलेले उत्पादन विचारात घेऊन शेतकऱ्यांनी विक्री केलेल्या काजू बीसाठी प्रती किलो १० रु. याप्रमाणे किमान ५० किलो व कमाल २ हजार किलो या मर्यादित शासन अनुदान देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.
राज्यातील विशेषतः कोकण विभागातील तसेच कोल्हापूर जिल्ह्यातील काजू उत्पादकांची गोवा राज्याच्या धर्तीवर योजना राबवण्याची अथवा काजूला हमीभाव देण्याची मागणी सातत्याने करण्यात येत होती. यासंदर्भात अनेक बैठका आयोजित करून सर्वांकष चर्चा झाली होती. राज्यातील काजू उत्पादकांना काजू बीसाठी वित्तीय साहाय्य उपलब्ध करून दिल्यास शेतकऱ्यांना योग्य भाव मिळण्यास मदत होईल. राज्यातील काजू उत्पादक शेतकरी हे या योजनेचे लाभार्थी असणार आहेत. या योजनेच्या अंमलबजावणीसाठी नोडल एजन्सी म्हणून महाराष्ट्र राज्य काजू मंडळ हे कामकाज पाहणार आहे.
या योजनेच्या लाभासाठी काजू उत्पादक शेतकऱ्यांच्या सातबारावर काजू लागवडीखालील क्षेत्र अथवा झाडांची नोंद असणे आवश्यक आहे. संबंधित शेतकऱ्यांच्या उत्पादनक्षम काजूच्या झाडांची संख्या व त्यापासून झालेले उत्पादन कृषी विभागाच्या संबंधित अधिकाऱ्यांनी प्रमाणित करणे आवश्यक आहे. काजू उत्पादक शेतकऱ्यांनी राज्यातील कृषी उत्पन्न बाजार समितीकडील नोंदणीकृत परवानाधारक काजू व्यापारी, नोंदणीकृत सहकारी संस्था, खरेदी विक्री संघ व नोंदणीकृत काजू प्रक्रियादार यांच्याकडे काजू बीची नोंदणी करणे आवश्यक आहे. पात्र लाभार्थी शेतकऱ्यांच्या आधार संलग्नित बँक खात्यावर शासन अनुदानाची रक्कम महाराष्ट्र राज्य काजू मंडळामार्फत जमा करण्यात येणार आहे.
ही योजना २०२४ च्या काजू फळ पिकाच्या हंगामासाठी लागू राहणार आहे. कोकणातील व कोल्हापूर जिल्ह्यातील संबंधित काजू उत्पादक शेतकऱ्यांनी त्यांचे अर्ज काजू मंडळाच्या मुख्य/विभागीय कार्यालयाकडे जमा करायचे आहेत.