रत्नागिरी : पुढारी वृत्तसेवा
रत्नागिरी जिल्ह्यातील मच्छीमारांच्या प्रदीर्घ प्रतीक्षेला अखेर पूर्णविराम मिळाला आहे. जिल्ह्यातील महत्त्वाच्या मासेमारी बंदरांवर पायाभूत सोयी-सुविधांचा विकास करण्यासाठी राज्य मंत्रिमंडळाने महत्त्वपूर्ण पाऊल उचलले आहे.
नाबार्डच्या ग्रामीण पायाभूत विकास निधी योजनेतून राज्यातील पाच सागरी जिल्ह्यांसाठी ६१ कोटी २४ लाख रुपयांच्या विकासकामांना मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत अधिकृत मंजुरी देण्यात आली आहे. रत्नागिरी जिल्ह्यातील वेलदर आणि बोऱ्या यांसारख्या महत्त्वाच्या मासळी केंद्रांचा यात समावेश आहे. रत्नागिरी जिल्ह्याला लाभलेला विस्तीर्ण समुद्रकिनारा आणि येथील मोठ्या प्रमाणावरील मत्स्यव्यवसाय लक्षात घेता, मासळी उतरवण्याच्या ठिकाणी अद्यावत सुविधांची मोठी गरज होती.
अनेक ठिकाणी जेटी, धक्के आणि मासळी साठवणुकीच्या जागांची दुरवस्था झाल्याने मच्छीमारांना मासळी उतरवताना आणि तिची विक्री करताना मोठ्या अडचणींचा सामना करावा लागत होता. हीच बाब लक्षात घेऊन नाबार्डच्या कर्ज सहाय्यातून ही कामे पूर्ण करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.
या विशेष योजनेत ९५ टक्के वाटा नाबार्डचा असून, उर्वरित ५ टक्के वाटा राज्य सरकार उचलणार आहे. या निधीचा मोठा फायदा रत्नागिरी जिल्ह्यातील वेलदूर आणि बोऱ्या यासारख्या महत्त्वाच्या मासळी केंद्रांना मिळणार आहे.
या ठिकाणच्या प्रगतीपथावर असलेल्या कामांना गती देण्यासाठी आणि नवीन कामांचे अंदाजपत्रक राबवण्यासाठी हा निधी खर्च केला जाणार आहे. बंदरांचे आधुनिकीकरण, लहान धक्क्यांचे बांधकाम आणि मासळी उतरवण्याच्या सुविधेमुळे स्थानिक मच्छीमारांचा वेळ आणि श्रम वाचणार आहेत.
रत्नागिरी जिल्ह्यातील वेलदर आणि बोऱ्या ही महत्त्वाची व्यापार केंद्रे असल्याने, येथील सुविधांच्या विकासामुळे केवळ स्थानिकच नव्हे तर आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेतही इथल्या मासळीला अधिक चांगला भाव मिळण्यास मदत होईल.
आता या मंजूर निधीतून कामांना प्रत्यक्ष सुरुवात होऊन ती लवकरात लवकर पूर्ण व्हावीत, अशी अपेक्षा स्थानिक मच्छीमार संघटनांकडून व्यक्त केली जात आहे. या प्रकल्पांमुळे जिल्ह्याच्या सर्वांगीण अर्थव्यवस्थेला मोठी चालना मिळून रोजगाराच्या नव्या संधीही उपलब्ध होतील.