राजापूर - रायपाटण अप्पर तहसीलदार कार्यालय निर्मिती संदर्भातील जाहीर सूचना व हरकतींची प्रक्रिया ७ जुलै २०२६ रोजी पूर्ण झाली आहे. शासनाच्या निर्देशानुसार, १२ जुलै २०२६ पर्यंत शासनाकडे अभिप्राय सादर करणे अपेक्षित होते. मात्र, त्यानंतर १४ जुलै २०२६ रोजी सायंकाळी ६.०० वाजता ग्रामपंचायतींना तातडीने पत्र पाठवून १५ जुलै २०२६ रोजी राजापूर उपविभागीय अधिकारी कार्यालयात सुनावणी आयोजित करण्यात आल्याने संबंधित प्रक्रियेवर आक्षेप घेण्यात आला आहे.
याबाबत हरकतदारांनी राजापूरचे प्रांताधिकारी यांच्याकडे केलेल्या लेखी निवेदनानुसार, ग्रामपंचायतीचे अधिकृत मत हे सरपंच, त्यांच्या अनुपस्थितीत उपसरपंच अथवा प्रशासक यांच्या माध्यमातून मांडले जाऊ शकते. अशा परिस्थितीत प्रत्येक ग्रामपंचायतीचे एकच अधिकृत मत ग्राह्य धरणे अपेक्षित आहे. मात्र, ग्रामपंचायत सदस्यांची स्वतंत्र मते विचारात घेतली जाणार असल्यास त्यासाठी कोणते निकष लागू केले जाणार आहेत, स्वतंत्र गणना होणार आहे की संपूर्ण ग्रामपंचायतीचे एकच मत ग्राह्य धरण्यात येणार आहे, याबाबत जाहीर सूचना किंवा सुनावणी प्रक्रियेत कोणतीही स्पष्टता देण्यात आलेली नसल्याचा आक्षेप नोंदविण्यात आला आहे.
तसेच, ग्रामसेवक हा शासनाचा कर्मचारी असून ग्रामपंचायतीचा प्रशासकीय सचिव म्हणून कार्य करतो. त्यामुळे ग्रामसेवकाचे स्वतंत्र वैयक्तिक मत स्वीकारण्यामागील कायदेशीर आधार स्पष्ट करण्यात यावा, अशीही मागणी करण्यात आली आहे.
सुनावणीदरम्यान रायपाटणला समर्थन करणाऱ्या काही सरपंचांमध्ये प्रक्रियेबाबत संभ्रम निर्माण झाल्याचे तसेच काही व्यक्तींमार्फत सरपंच व ग्रामपंचायत सदस्यांवर हरकत नोंदविण्यासाठी दबाव टाकला जात असल्याचे निदर्शनास आल्याचा दावा करण्यात आला आहे. या पार्श्वभूमीवर १५ जुलै २०२६ रोजी झालेल्या सुनावणीदरम्यान कार्यालय व परिसरातील सीसीटीव्ही चित्रीकरण उपलब्ध करून संपूर्ण प्रकरणाची निष्पक्ष पडताळणी करण्यात यावी, अशी लेखी मागणी उपविभागीय अधिकाऱ्यांकडे करण्यात आली आहे.
शासनाच्या निर्देशानुसार या विषयासाठी २३ जून २०२६ ते ७ जुलै २०२६ या कालावधीत जाहीर सूचना प्रसिद्ध करून सूचना, संमती व हरकती मागविण्यात आल्या होत्या. त्या कालावधीत प्राप्त झालेल्या सूचना व हरकतींच्या आधारे शासनास अभिप्राय सादर करणे अपेक्षित होते. मात्र, त्यानंतर कोणताही नवीन शासन आदेश किंवा शासननिर्णय जारी झालेला नसताना पुन्हा सुनावणी आयोजित करून सरपंच, उपसरपंच, ग्रामसेवक व ग्रामपंचायत सदस्यांना कार्यालयात बोलावण्यात आले. ही प्रक्रिया शासननिर्णयात विहित कार्यपद्धतीशी सुसंगत नसून निर्धारित प्रक्रियेच्या चौकटीबाहेर असल्याचा दावा करण्यात आला आहे.
त्यामुळे सदर सुनावणी व त्याअनुषंगाने राबविण्यात आलेली कार्यवाही तात्काळ स्थगित अथवा रद्द करून शासननिर्णयानुसारच पुढील कार्यवाही करण्यात यावी, अशी मागणी उपविभागीय अधिकाऱ्यांकडे करण्यात आली आहे.