रत्नागिरी : ठाण्यातील पडघा-बोरीवली गावातून होणारी खैर लाकूड तस्करी आणि त्यातून दहशतवादी गटांना होणारी टेरर फंडिंग हा रत्नागिरी जिल्ह्यातील खेड व सावर्डे येथे कात व्यावसायिकांवर पडलेली ईडीची धाड याच संबंधित असल्याची धक्कादायक चर्चा समोर आली आहे. गेल्या आठवड्यात सावर्डेतील सचिन व संजय पाकळे यांच्या कात उद्योग व्यवसायावर ईडीची धाड टाकली. त्यानंतर याचे कनेक्शन टेरर फंडिंगशी जोडले जात आहे. ठाण्यातील पडघा-बोरीवली येथून खैराची तस्करी या ठिकाणी झाली का, याबाबत तपास करण्यात येत आहे. यापूर्वीही वन विभागाकडून याबाबत चौकशी करण्यात आली होती.
ईडीची धाड ही ठाणे पडघा प्रकरण व रत्नागिरीमधील खैर, कात व्यवसायातील चौकशीचा मुद्दा असल्याची चर्चा तपास यंत्रणांमधून पुढे येत आहे. या पूर्वीही पडघा व बोरीवली येथे एटीएस, एनआयए यांचे छापे पडले आहेत. दिल्ली बाँम्ब स्फोटानंतर त्याचे धागेदोरे पुन्हा पडघापर्यंत येऊन पोहोचले असून, टेरर फंडिंगवरून देशात चाळीस ठिकाणी छापेमारी करण्यात आली आहे. पडघा-बोरीवली येथील जंगली भागातून होणारी खैर तस्करी व त्यातून मिळणारा पैसा यावर तपास यंत्रणांनी फोकस केले असल्याचे दिसून येत आहे.
रत्नागिरी जिल्ह्यातील सह्याद्री खोर्यात खैराची झाडे मोठ्या प्रमाणात आहेत. खैर लाकूड आणि कात याच्या विक्रीतून कोट्यवधींची उलाढाल जिल्ह्यातून केली जात होती; मात्र याची विक्री झाल्यानंतर त्या पैशाचा वापर टेरर फंडिंगसाठी केला जातो, याची फुसटशीही कल्पना स्थानिक व्यावसायिकांना नसते. गुजरातमधील काही तरुण या खैर लाकूड आणि कात याची खरेदी मोठ्या प्रमाणावर जिल्ह्यातून करतात आणि हा माल इतरत्र विकून यातून
मोठ्या प्रमाणात पैसा कमवला जातो. हा पैसा टेरर फंडींग म्हणून वापरला जात असल्याची कुणकुण ईडीला लागली होती त्यामुळे ठाणे पडघा नंतर रत्नागिरीतील खैर, कात उद्योगांवर धाड टाकण्यात आली. यानंतर आता खैर, कात व्यवसायिकांचे धाबे चांगलेच दणाणले आहे. टेरर फंडींगपर्यंत याचे कनेक्शन असू शकेल याचा विचार करण्यात आला नव्हता.
ठाणे जिल्ह्यातील पडघा व बोरीवली या गावावर मागील काही वर्षापासून एटीएस आणि एनआयएचे लक्ष लागलेले आहे. गुजरातमधील दहशतवादी कारवायासंदर्भातील कनेक्शन पडघ्यापर्यंत पोहचले आहेत. यागावातील काही तरुणांना पोलिसांनी ताब्यात घेतले होते. त्यानंतर टेरर फंडींगचा विषय चौकशीत पुढे आला. विशेषत: खैर लाकडाची तस्करी आणि गोवंश वाहतुकीतून मोठ्याप्रमाणात पैसा उभा केला जात असल्याचे निदर्शनास आले आहे. हवालामार्फत हा पैसा टेरर फंडींगसाठी वापरला जात असल्याचे राष्ट्रीय तपास यंत्रणांच्या चौकशीत पुढे आले आहे.
पडघाच्या आजुबाजूचा परिसरात जंगलाने व्यापलेला असून शासकीय जागा असूनही याठिकाणाहून खैराची मोठ्याप्रमाणात तस्करी होत असते. रत्नागिरी जिल्ह्यातही मागील दोन-तीन वर्षात या ठिकाणाहून खैर आणणार्या व्यक्तींना पडकले आहे. पडघा-बोरीवलीतून थेट व्यवहार होत नसून स्थानिक किंवा ओळखीतील लाकूड व्यावसायिकांना मध्यस्थी घालत कात व्यावसायिकांपर्यंत खैराचे लाकूड पोचवले जात असते. कात बनवण्याबरोबरच त्याचे ऑईल, लगदा तयार केला जातो. यातून रासायनिक उद्योग, कलर व अन्य व्यवसायामध्ये याचा वापर केला जातो. त्यामुळे खैराच्या झाडाला मोठी मागणी आहे. खैराच्या तस्करीतून आलेला हा पैसा टेरर फंडींगसाठी वापरला जात असल्याचे राष्ट्रीय तपास यंत्रणांच्या निदर्शनास आले आहे.
खैराचे झाड कुठेही उगवत असल्याने जंगली भागात खैराची वाढ मोठ्या प्रमाणात होते. पूर्वी खैर झाडाच्या तोडीसाठी वनविभागाची परवानगी आवश्यक होती. मात्र राज्य शासनाच्या वनविभागाने झाडे तोडण्याच्या अधिनियमात बदल करताना 27 जानेवारी 2025मध्ये अधिसूचना जारी करुन खैर झाडाच्या तोडीला रत्नागिरी व सिंधुदुर्ग जिल्ह्यांमध्ये दोडामार्ग तालुका वगळून सुट दिली आहे. मात्र वाहतुकीसाठी वनविभागाकडून पासची आवश्यकता आहे. परंतु याचा फायदा घेऊन अनेक ठिकाणी पास न घेताच वाहतूक केली जात असल्याचे दिसून येत आहे.
जिल्ह्यात खैराच्या झाडाच्या लागवडीसाठी रत्नागिरी जिल्ह्यात वनविभागाने मोहीम हाती घेतली होती. यासाठी पाचलाख खैराच्या रोपे लागवडीचे उद्दीष्ट ठेवण्यात आले होते. परंतु, रत्नागिरीतून येणार्या खैरापेक्षा पडघा व बोरीवली भागातील जंगली भागात मिळणारे खैराचे झाड हे मोठे व त्याचा घेरही मोठा असतो. त्यामुळे त्यातून कात, ऑईल, पावडर बनवताना अधिक उत्पादन मिळत असते अशीही माहिती पुढे आली आहे. त्यामुळे पडघा-बोरीवलीतील खैराला मोठी मागणी आहे. तेथील वन विभागाचा डोळा चुकवून ही वाहतूक होत असल्याचेही चौकशीत निदर्शनास आले आहे.
रत्नागिरीतील ईडीची धाड खैर तस्करीच्या केंद्रस्थानी
रत्नागिरी जिल्ह्यात पडलेल्या ईडीच्या धाडीमागे खैर तस्करीचा विषय तपासाच्या केंद्रस्थानी आहे. या भागातून किती प्रमाणात खैराचे लाकूड मागील दोन-तीन वर्षांत आले, यावरही यंत्रणांचे लक्ष आहे. रत्नागिरी जिल्ह्यातही मोठ्या प्रमाणात खैराची झाडांची वाढ नैसर्गिकरीत्या होत असते. जिल्ह्यात शासकीय वनक्षेत्र अल्प असून त्याऐवजी खासगी वनक्षेत्र मोठे आहे.