रत्नागिरी : सहायक मत्स्य व्यवसाय विभागासाठी सेवा देणार्या पर्यवेक्षक आणि सुरक्षा रक्षकांच्या मानधनाचा निधी मिळावा, यासाठी शासनाकडे प्रस्ताव गेला आहे. पर्यवेक्षक व सुरक्षा रक्षकांना तीन महिन्यांच्या मानधनाची प्रतीक्षा आहे. जिल्ह्यात 5 पर्यवेक्षक आणि 69 सुरक्षा रक्षक कार्यरत आहेत. सागरमित्र मात्र सुदैवी आहेत. त्यांचे मानधन वेळेवर मिळाले आहे.
रत्नागिरी जिल्ह्याला 167 कि.मी.चा समुद्र किनारा लाभला आहे. जिल्ह्यातील मंडणगड, दापोली, गुहागर, रत्नागिरी, राजापूर तालुक्यांना समुद्र किनारा आहे. या समुद्र किनार्यांवर मासे उतरवण्याची 46 केंद्र आहेत. या केंद्रांवरून समुद्रात मासेमारीसाठी जाणार्या नौकांची सर्व माहिती ठेवण्याची जबाबदारी सुरक्षा रक्षकांची असते. या सुरक्षा रक्षकांवर पर्यवेक्षकांचे नियंत्रण असते. कामगार आयुक्तांच्या सागरी मंडळाकडून या पर्यवेक्षकांची आणि सुरक्षा रक्षकांची मागणी केली जाते. या पर्यवेक्षक आणि सुरक्षा रक्षकांच्या दर महिन्याच्या मानधनाचा निधी सहाय्यक मत्स्य व्यवसाय विभागाकडून मिळतो. त्यासाठी सहाय्यक मत्स्य व्यवसाय विभागाकडून बिलांचा प्रस्ताव पाठवला जातो. मानधनासाठी सुमारे 24 लाख रुपये मिळण्याबाबतचा प्रस्ताव सहाय्यक मत्स्य व्यवसाय विभागाकडून पाठवण्यात आलेला आहे.
शासनाकडून मानधनाचा निधी सहाय्यक मत्स्य व्यवसाय विभागाकडे प्राप्त झाल्यानंतर तो कामगार आयुक्तांकडे वर्ग केला जातो. त्यानंतर या पर्यवेक्षक आणि सुरक्षा रक्षकांचे मानधन अदा होते. गेल्या तीन महिन्यांपासून निधी न आल्याने मानधन रखडले आहे. प्रत्येक वेळी दोन ते तीन महिन्याचे मानधन एकत्रितरित्या या पर्यवेक्षक आणि सुरक्षा रक्षकांना मिळते. जानेवारी 2016 पासून पर्यवेक्षक आणि सुरक्षा रक्षक यांची कंत्राटी पद्धतीने सेवा सुरू झाली आहे. मासे उतरवण्याच्या केंद्रांवर हे सुरक्षा रक्षक काम करतात. मासेमारी नौका समुद्रात मासेमारीसाठी जाताना त्या नौकांवरील खलाशी व इतर कामगारांच्या संख्येप्रमाणे सुरक्षा रक्षकांकडून टोकन दिले जाते. या टोकननुसार मासेमारी करून परत येणार्या नौकांवर गेले तितकेच खलाशी, कामगार परत आले की नाही याची नोंद ठेवली जाते. समुद्रात किती नौका गेल्या आणि किती परत आल्या याचीही नोंद सुरक्षा रक्षकांकडून ठेवली जाते.
अवैध मासेमारी करणार्या नौका पकडण्यासाठी सहाय्यक मत्स्य व्यवसाय विभागाची गस्ती नौका आहे. या गस्ती नौकेवरही त्यांना काम करावे लागते. इतके जोखमीचे काम करूनही सलग दोन-तीन महिन्यांचे एकत्रित मानधन मिळण्याची परंपरा आजही कायम आहे. सागरमित्र मात्र मानधनाच्या बाबतीत सुदैवी आहेत. जिल्ह्यात 46 कंत्राटी सागरमित्र कार्यरत आहेत. शासनाच्या मत्स्य व्यवसाय संदर्भातील योजना मच्छिमारांपर्यंत पोहोचवणे, नौका आणि खलाशांचा विमा उतरवणे, मासळी उतरवण्याच्या केंद्रांवर कोणत्या प्रकारचे मासे किती प्रमाणात मिळाले आहेत याची नोंद ठेवण्याचे काम सागरमित्रांकडून केले जाते. यांच्या मानधनाची मात्र अद्याप कोणतीही तक्रार झालेली नाही.