रत्नागिरी : जिल्ह्याच्या सर्वांगीण विकासाच्या द़ृष्टीने जिल्हा नियोजन विकास आराखडा तयार झाला. 407 कोटींचा विकास आराखड्याला मंजुरी देण्यात आली. परंतु जून महिना संपत आला तरी या आराखड्यातील एक पैसाही जिल्हा प्रशासनाला आलेला नाही. उलट गेल्या वर्षीच्या 360 कोटींच्या विकास आराड्यातील 120 कोटींचे दायित्व अजून देणे बाकी आहे. विकास आराखड्याचा निधी न आल्याने जिल्ह्याच्या विकासाला खो बसला असून विकास कामे करणारेही चिंताग्रस्त आहेत. राज्याच्या तिजोरीमध्ये असलेल्या खडखडाटाचा हा परिणाम असल्याचे सांगण्यात येत आहे.
जिल्हा नियोजन विकास आराखडा 2024-25 ला 360 कोटींचा तयार करण्यात आला होता. तर 2025-26 साठी 407 कोटीच्या विकास आराखडा मंजुर करण्यात आली. या आराखड्याला राज्य नियोजन आयोगाने मंजुरी दिली. परंतु सध्या राज्याच्या तिजोरीत खडखडाट असल्याने संपूर्ण राज्यभर निधीची टंचाई जाणवत आहे. याचा फटका रत्नागिरी जिल्ह्यालाही बसला आहे. कारण आराखडा मंजूर होऊन चार महिने झाले तरी या मंजूर आराखड्यातील एक नया पैसा जिल्हा प्रशासनाला प्राप्त झालेला नाही. यामुळे विकास कामांना खो बसला आहे.? ? गेल्यावर्षी जिल्हा नियोजनचा विकास आराखडा 360 कोटीचा होता. या आराखड्यातील जवळजवळ 120 कोटी रुपयांच्या केलेल्या कामांचे पैसे आता जून महिना उजाडला तरी अद्याप ठेकेदारांना मिळालेले नाहीत.
संपूर्ण राज्यभर हा अत्यंत गंभीर प्रश्न निर्माण झाला आहे. यंदाच्या 407? कोटी रुपयांच्या विकास आराखडातील एकही रुपया अद्याप आलेला नाही. गेल्या वर्षीचेच जवळजवळ 125 कोटी रुपयांचे दायित्व आहे. ठेकेदारांनी केलेल्या कामाचे पैसे अजूनही त्यांना मिळालेले नसल्याने ठेकेदारांमध्ये नाराजीचा सूर आहे. लोकसभा, विधानसभा निवडणुकीपूर्वी झालेल्या भरमसाठ कामांमुळे राज्याच्या तिजोरीवर प्रचंड ताण आहे.
शासनाच्या तिजोरीतच खडखडाटामुळे विविध विभागाकडे येणारे पैसेही अद्याप आलेले नाही. बांधकाम विभाग, जलसंधारण किंवा जलस्वराज्य योजना या कोणत्याही योजनेला शासनाकडून निधी न आल्याने ठेकेदारांमध्ये प्रचंड अस्वस्थता आहे. जिल्ह्यातील ठेकेदार गेल्या वर्षीच्या 125 कोटीच्या निधीकडे डोळे लावून बसले असून यावेळीच्या जिल्हा नियोजनच्या कामांना ब्रेक बसण्याची शक्यता आहे.
* जिल्ह्याच्या विकासाला बसली खीळ
* ठेकेदारांची अस्वस्थता वाढली
* राज्याच्या तिजोरीवर ताण आल्याची माहिती