रत्नागिरी जिल्हाधिकारी कार्यालय 
रत्नागिरी

Ratnagiri pollution : राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोगाची एमपीसीबी अध्यक्षांसह रत्नागिरी जिल्हाधिकाऱ्यांना नोटीस

मांदिवली येथील बॉक्साईट वाहतुकीचा प्रश्न; दोन आठवड्यांत अहवाल सादर करण्याचे आदेश

पुढारी वृत्तसेवा

दापोली : तालुक्यातील मांदिवली गावातील उर्दू शाळेतील चिमुकल्या विद्यार्थ्यांची व्यथा अखेर नवी दिल्लीपर्यंत पोहोचली आहे. बॉक्साईट वाहतुकीने धूळ आणि प्रचंड आवाजात शिक्षण घ्यावे लागणाऱ्या या मुलांचे आरोग्य, शिक्षण आणि सुरक्षिततेचे मूलभूत हक्क धोक्यात आल्याचे मान्य करीत राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोगाने या प्रकरणाची गंभीर दखल घेत रत्नागिरी जिल्हाधिकारी व एमपीसीबीचे अध्यक्ष यांना थेट नोटीस बजावली आहे. या संदर्भात भावेश कारेकर यांनी राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोगाकडे तक्रार केली होती.

दापोली तालुक्यातील मांदिवली गावातील उर्दू शाळेजवळून सुरू असलेल्या बॉक्साईट वाहतुकीमुळे तेथे शिक्षण घेणाऱ्या शाळकरी मुलांच्या आरोग्य व शिक्षणावर गंभीर परिणाम होत असल्याचा आरोप करत करण्यात आलेल्या तक्रारीची दखल आयोगाने घेतली आहे. शाळेजवळून सातत्याने धावणाऱ्या ओव्हरलोड डंपरमुळे प्रचंड प्रमाणात धूळ व आवाज निर्माण होत असून यामुळे अनेक विद्यार्थ्यांना श्वसनाचे विकार होत आहेत. वर्गात एकाग्रता साधता येत नसल्याने शिक्षणावर विपरीत परिणाम होत आहे. त्यामुळे मुलांचे शिक्षणाचे हक्कच धोक्यात आले असल्याचा आरोप पालकांनी केला आहे.

वाहतुकीदरम्यान अपघाताचा धोका कायम असल्याने पालकांमध्ये भितीचे वातावरण निर्माण झाले आहे. प्रस्तावित खाण प्रकल्प शाळेच्या अगदी जवळ असल्याने मुलांच्या दीर्घकालीन शारीरिक व मानसिक आरोग्यावर गंभीर परिणाम होण्याची भीती पालकांनी व्यक्त केली आहे. या संदर्भात स्थानिक व जिल्हा प्रशासनाकडे वारंवार तक्रारी करूनही कोणतीही ठोस कारवाई न झाल्याने भावेश कारेकर यांनी राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोगाकडे तक्रार दाखल केली होती. अखेर मुलांच्या व्यथेची दखल घेत आयोगाने या प्रकरणात प्रथमदर्शनी मानवी हक्कांचे उल्लंघन झाल्याचे नमूद केले आहे.

मानवाधिकार आयोगाचे सदस्य प्रियांक कानूंगो यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठाने मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 च्या कलम 12 अंतर्गत या प्रकरणाची दखल घेत रत्नागिरी जिल्हाधिकारी तसेच महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाच्या अध्यक्षांना नोटीस बजावली आहे. दोन आठवड्यांच्या आत प्रकरणाची चौकशी करून कारवाईचा अहवाल सादर करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. शाळकरी मुलांचे आरोग्य, शिक्षण आणि सुरक्षिततेचे मूलभूत हक्क अबाधित राहावेत यासाठी जिल्हा प्रशासनाने तातडीने पावले उचलावीत, अशी अपेक्षा मानवाधिकार आयोगाने व्यक्त केली असून आता प्रशासनाची पुढील भूमिका काय असते याकडे मांदिवली ग्रामस्थांचे लक्ष लागले आहे.

लोकल ते ग्लोबल बातम्यांसाठी डाऊनलोड करा दैनिक पुढारीचे Android आणि iOS मोबाईल App.

'Pudhari' is excited to announce the relaunch of its Android and iOS apps. Stay updated with the latest news at your fingertips.

Android and iOS Download now and stay updated, anytime, anywhere.

SCROLL FOR NEXT