गुहागर : तालुक्यातील अंजनवेल येथील रत्नागिरी गॅस आणि पॉवर कंपनीने (आरजीपीपीएल) निर्मल ग्रुप ग्रामपं चायत अंजनवेल, निर्मल ग्रुप ग्रामपं चायत रानवी, निर्मल ग्रुप ग्रामपंचायत वेलदूर या ग्रा.पं.ना जमीन व इमारत कर देत नाही. त्यामुळे या तिन्ही ग्रामपं चायती २८ जुलै २०२६ रोजी कंपनीवर जप्तीची कारवाई करणार आहेत, अशी माहिती अंजनवेल सरपंच सोनाली मोरे, प्रशासक सरपंच रानवीच्या मनाली कदम, वेलदूर सरपंच दिव्या वनकर यांनी पत्रकार परिषदेत दिली.
रत्नागिरी गॅस अॅण्ड पॉवर कंपनी-कडून ४ कोटी २८ लाख ५९ हजार ३०७रुपये थकीत कर आहे. सन २०२० ते २०२१ पर्यंत सुमारे सोळा वर्ष रत्नागिरी गॅस आणि पॉवर कंपनी नियमितपणे सदर ग्रामपंचायतीला जमीन व इमारत कर देत होती. सन २०२१ व २२ पासून रत्नागिरी गॅस आणि पॉवर कंपनीने या तिन्ही ग्रामपंचायतींना जमीन व इमारत कर देण्यास नकार दिला.
रत्नागिरी गॅस सरकारी कंपनी असल्यामुळे ग्रामपंचा यतचा जमीन व इमारत कर देण्यास बंधनकारक नाही अशी प्रमुख अट कंप-नीच्यावतीने ग्रामपंचायतीला सांगण्यात आली. परंतु गुहागर पं. स.चे गटविकास अधिकारी यांनी कंपनी व ग्रामपंचायतची बाजू ऐकून घेतल्यानंतर १४ जून २०२२ रोजी कंपनीने या तिन्ही ग्रामपंचायतींना तात्काळ कर रकमेची वसुली करावी, असा आदेश दिला होता. परंतु रत्नागिरी गॅस आणि पॉवर कंपनीने या आदेशाकडे दुर्लक्ष करत जि. प.च्या स्थायी समितीकडे अपील केले होते. मात्र, हे अपीलसुद्धा अमान्य करण्यात आले.
ग्रामपंचायत अंजनवेल, रानवी व वेलदूर या ग्रामपंचायतींना २०२१ व २२, २०२२ व २३ चा जमीन व इमारत कर मिळण्यासाठी तिन्ही ग्रामपंचायतीनी मागणी हुकूम बजावला आहे. जमीन व इमारत कर मिळवण्यासाठी ग्रामपंचा यतीने अनेकवेळा कंपनीबरोबर बैठका घेतल्या निधी अभावी गावातील विकास कामे ठप्प झाली आहेत. कंपनीकडे अनेक वेळा मांडण्यात आली परंतु कंपनीने याकडे गांभीर्याने पाहिले नाही. या सर्व कारणांमुळे तिन्ही ग्रामपंचा यतच्या मासिक सभेत ग्रामसभेत ठराव करून २८ जुलै २०२६ रोजी सकाळी १०:३० वाजता रत्नागिरी आणि गॅस पॉवर प्रायव्हेट लिमिटेड कंपनीवर जप्तीची कारवाई सुरू करण्याचे ठरवण्यात आले आहे.
या कारवाईबाबत मुख्य कार्यकारी अधिकारी रत्नागिरी गॅस आणि पॉवर कंपनी यांना लेखी नोटीसने कळवले आहे. त्याचप्रमाणे जिल्हाधिकारी, जिल्हा पोलिस अधीक्षक, जि. प. चे मुख्य कार्यकारी अधिकारी, गटविकास अधिकारी पंचायत समिती गुहागर व गुहागर पोलिस निरीक्षक यांना लेखी पत्राने कळवण्यात आलेले आहे असे पत्रकार परिषदेत सांगण्यात आले आहे.
कर वसुलीचा अधिकार मोकळा...
रत्नागिरी गॅस आणि पावर कंपनीने ग्रामपंचायतला जमीन व इमारत कर न देता मुंबई उच्च न्यायालयात अपील केले आहे. जरी उच्च न्यायालयात अपील केले असले तरी मुंबई उच्च न्यायालयाने प्रशासक तथा मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिल्हा परिषद रत्नागिरी यांच्या ३ एप्रिल २०२४ च्या आदेशाला स्थगिती दिलेली नाही. यामुळे ग्रामपंचायतींना महाराष्ट्र ग्रामपंचायत अधिनियम १९५९ मधील तरतुदीप्रमाणे कंपनीकडून कर वसुलीचा अधिकार मोकळा आहे.