Farmer Loan Waiver: खरीप हंगाम तोंडावर असताना राज्य सरकारने शेतकऱ्यांसाठी दोन महत्त्वाचे निर्णय जाहीर करत मोठा दिलासा देण्याचा प्रयत्न केला आहे. एकीकडे जूनमध्ये कर्जमाफीची अंमलबजावणी वेळेत करण्यासाठी हालचाली सुरू झाल्याचं स्पष्ट करण्यात आलं, तर दुसरीकडे पीककर्जासाठी शेतकऱ्यांकडून ‘सिबिल स्कोअर’ (CIBIL) मागण्यास स्पष्ट नकार देत बँकांना कडक शब्दांत सूचना देण्यात आल्या आहेत.
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली मुंबईत झालेल्या उच्चस्तरीय बैठकीनंतर ही माहिती दिली. बैठकीत खरीप हंगाम, बियाणे-खतांचा पुरवठा, संभाव्य दुष्काळी परिस्थिती आणि शेतकऱ्यांच्या कर्जमाफीसारख्या मुद्द्यांवर सविस्तर चर्चा झाली.
राज्य सरकारने जाहीर केलेल्या कर्जमाफीची अंमलबजावणी वेळेत करण्यासाठी प्रशासनाने आता प्रत्यक्ष तयारी सुरू केल्याचं फडणवीस यांनी सांगितलं. यासाठी बँकांसोबत चर्चा करण्यात आली असून, कर्जमाफीसाठी आवश्यक माहिती कोणत्या स्वरूपात द्यायची आणि प्रक्रिया कशी पार पाडायची यावर नियोजन सुरू आहे.
सरकारचा प्रयत्न असा आहे की, खरीप हंगाम पूर्ण वेगात सुरू होण्यापूर्वी शेतकऱ्यांना आर्थिक दिलासा मिळावा आणि नवीन पीककर्ज घेण्यात अडथळे येऊ नयेत.
शेतकऱ्यांसाठी सर्वात महत्त्वाची घोषणा म्हणजे पीककर्जासाठी CIBIL स्कोअरची सक्ती होणार नाही. अनेक शेतकऱ्यांकडून खराब क्रेडिट स्कोअरमुळे पीककर्ज नाकारलं जात असल्याच्या तक्रारी समोर येत होत्या.
यावर सरकारने राष्ट्रीयकृत बँकांना स्पष्ट निर्देश दिले आहेत की, पीककर्जासाठी कोणत्याही शेतकऱ्याची CIBILच्या कारणावरून अडवणूक होऊ नये. प्रत्येक शाखेला यासंदर्भात लिखित सूचना देण्याचे आदेश देण्यात आले असून, बैठकीत उपस्थित RBI अधिकाऱ्यांनीही या भूमिकेला दुजोरा दिला.
यंदाच्या खरीप हंगामावर हवामानाचं मोठं संकट ओढवण्याची शक्यता सरकारने मान्य केली आहे. अल निनोच्या प्रभावामुळे पाऊस सरासरीपेक्षा कमी राहण्याचा अंदाज व्यक्त करण्यात आला आहे.
विशेषतः मराठवाडा आणि पश्चिम विदर्भात परिस्थिती अधिक गंभीर असू शकते, अशी शक्यता वर्तवण्यात आली आहे. जूनमध्ये कमी पाऊस, जुलैमध्ये त्याहून कमी आणि ऑगस्टमध्येही सरासरीपेक्षा कमी पर्जन्यमान राहू शकतं, असा अंदाज आहे.
यामुळे जलसंधारण, कमी पाण्यात येणारी पिकं, पीक व्यवस्थापन आणि सिंचनाचा काटकसरीने वापर यावर भर देण्याच्या सूचना जिल्हास्तरावर देण्यात आल्या आहेत.
खरीपासाठी सोयाबीन, कापूस, मका यांसारख्या पिकांच्या बियाण्यांचा पुरेसा साठा उपलब्ध असल्याचं सरकारने स्पष्ट केलं आहे. मात्र, शेतकऱ्यांनी केवळ नोंदणीकृत आणि प्रमाणित विक्रेत्यांकडूनच बियाणे खरेदी करावीत, असं आवाहन करण्यात आलं आहे.
बनावट बियाणे, खतं आणि कीटकनाशकांवर कडक कारवाई सुरू असून, अनेकांचे परवाने निलंबित किंवा रद्द करण्यात आल्याची माहिती देण्यात आली.
शेतकऱ्यांना थेट मार्गदर्शन मिळावं यासाठी ‘महाविस्तार 2.0’ या नव्या अॅपची सुधारित आवृत्ती सुरू करण्यात आली आहे. या अॅपच्या माध्यमातून शेतकरी पिकं, हवामान, कीड, सिंचन किंवा सरकारी योजनांबाबत प्रश्न विचारू शकणार असून, कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) आधारित उत्तरं त्यांना त्वरित मिळणार आहेत.
खरीप हंगामाच्या पार्श्वभूमीवर सरकारने तयारीचा दावा केला असला, तरी प्रत्यक्षात कर्जमाफी आणि पीककर्ज सुलभतेची अंमलबजावणी कितपत वेगाने होते, याकडे शेतकऱ्यांचं लक्ष लागलं आहे.