मुंबईतील लोकल ट्रेनमधील प्रवास करतानाची परिस्थिती दयनीय आहे. तुम्ही 33 लाख लोकांना प्रवास उपलब्ध करून दिल्याची घोषणा करताना तुम्हाला जास्त आनंद होणार नाही. प्रवाशांची संख्या पाहता तुम्ही चांगले काम करत आहात, असे म्हणता येणार नाही. तुम्ही मोठ्या संख्येने प्रवाशांचे समर्थन करू शकत नाही. केवळ मार्गदर्शक तत्त्वांचे पालन केल्याचा दावा करून रेल्वे जबाबदारीपासून दूर जाऊ शकत नाही, तुमचा दृष्टिकोन आणि मानसिकता बदलावी लागेल, असे स्पष्ट करत प्रवाशांना ज्या पद्धतीने लोकलमध्ये प्रवास करायला लावला जातो त्याची मला लाज वाटते, अशा शब्दांमध्ये मुंबई उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायमूर्ती दवेंद्र उपाध्याय यांनी मध्य आणि पश्चिम रेल्वेच्या महाव्यवस्थापकांना फटकारले. लोकल रेल्वे प्रवासात प्रवाशांच्या मृत्यू प्रकरणी मध्य आणि पश्चिम रेल्वेच्या महाव्यवस्थापकांनी वैयक्तिकरित्या सत्यापित प्रतिज्ञापत्रे सादर करावे, असे निर्देशही खंडपीठाने दिले.
मुंबईची जीवनवाहिनी अशी येथील लोकल ट्रेनची ओळख आहे. दररोज लाखो प्रवासी या लोकल ट्रेनमधून प्रवास करतात. त्याला होणारी गर्दीही काहीवेळा जीवघेणी ठरते. लोकल ट्रेनमधील गर्दीमुळे जीव गमावलेल्या प्रवाशांच्या आकडेवारीत वाढ होत आहे. या प्रश्नी यतीन जाधव यांनी जनहित याचिका दाखल केली आहे. लोकल ट्रेन प्रवासात दरवर्षी सुमारे 2,590 लोक आपला जीव गमावतात. या प्रश्नी रेल्वे प्रशासनाने उपाय योजना करावी, अशी मागणी या याचिकेतून करण्यात आली आहे. या जनहित याचिकेवर उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायमूर्ती आणि न्यायमूर्ती अमित बोरकर यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली.
यावेळी याचिकाकर्त्याच्या वकिलाने सांगितले की, "लोकल ट्रेनने शिक्षणासाठी महाविद्यालयात जाणे असो की नोकरीसाठी जाणे हे युद्धात सहभागी होण्यासाठी जाण्यासारखे आहे, कारण कर्तव्याच्या ओळीत मरणाऱ्या सैनिकांच्या संख्येपेक्षा मृत्यूची संख्या जास्त आहे. कॉलेज किंवा कामावर जाणाऱ्या प्रवाशांमध्ये दररोज सुमारे पाच प्रवाशांचा मृत्यू होतो असे आकडेवारी सांगते. लोकल प्रवासावेळी मृत्यूची प्रमुख कारणे रेल्वेतून पडणे आणि रेल्वे रूळ ओलांडताना होणारे अपघात हे आहेत. मुंबई लोकल ही टोकियो नंतरची दुसरी सर्वात व्यस्त रेल्वे व्यवस्था आहे. प्रति हजार प्रवाशांचा मृत्यू दर न्यूयॉर्कमधील 2.66 आणि लंडनमधील 1.43 च्या तुलनेत 33.8 आहे."
रेल्वे अपघात किंवा रेल्वे मालमत्तेला आग लागल्याशिवाय कोणतीही भरपाई रेल्वेकडून दिली जात नाही. या दोन श्रेणीबाहेरील मृत्यूंची नोंद रेल्वेकडून होत नाही आणि ती केवळ 'अप्रिय घटना' म्हणून नोंद केली जाते, असेही याचिकाकर्त्याच्या वकिलांनी यावेळी सांगितले. यावेळी पश्चिम रेल्वेच्या वतीने युक्तीवाद करताना वकील सुरेश कुमार म्हणाले की, २०१९ मध्ये उच्च न्यायालयाने पायाभूत सुविधांबाबत काही निर्देश दिले होते. त्याचे पालन करण्यात आले आहे. सर्व रेल्वे गाड्या आणि ट्रॅकचा जास्तीत जास्त क्षमतेने वापर केला जात आहे.
केवळ मार्गदर्शक तत्त्वांचे पालन केल्याचा दावा करून रेल्वे जबाबदारीपासून दूर जाऊ शकत नाही. चालत्या गाड्यांमुळे किंवा रुळ ओलांडताना होणारे मृत्यू टाळता आलेत का? हे सगळं थांबवलं का? आम्ही अधिकाऱ्यांना जबाबदार धरणार आहोत. मुंबईतील परिस्थिती दयनीय आहे. तुम्ही 33 लाख लोकांना प्रवास उपलब्ध करून दिल्याची घोषणा करताना तुम्हाला जास्त आनंद होणार नाही. प्रवाशांची संख्या पाहता तुम्ही चांगले काम करत आहात असे म्हणता येणार नाही. तुम्ही मोठ्या संख्येने प्रवाशांचे समर्थन करू शकत नाही. तुमचा दृष्टिकोन आणि मानसिकता बदलावी लागेल, अशा शब्दांमध्ये उच्च न्यायालयाने रेल्वे प्रशासनाला फटकारले. तसेच या प्रश्नी उच्चस्तरीय अभ्यास करण्यासाठी आणि प्रवाशांच्या मृत्यूच्या आव्हानाला सामोरे जाण्यासाठी उपाययोजना सुचवण्यासाठी समिती स्थापन करण्याचा विचार केला जावू शकतो, असेही खंडपीठाने स्पष्ट केले.