Maharashtra Sand Policy: राज्य सरकारने रेती आणि वाळू धोरणात महत्त्वाचा बदल करत घरकुल लाभार्थ्यांना मोठा दिलासा दिला आहे. महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांच्या निर्णयानुसार, आता प्रधानमंत्री आवास योजना आणि आर्थिकदृष्ट्या मागास प्रवर्गातील (EWS) घरकुलांसाठी वाळू उपलब्ध करून देण्याची पद्धत बदलण्यात आली आहे. यामुळे पात्र लाभार्थ्यांना पूर्वीपेक्षा अधिक प्रमाणात मोफत वाळू मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.
यापूर्वीच्या नियमांनुसार, वाळू उत्खननातून काढलेल्या एकूण वाळूच्या जास्तीत जास्त 10 टक्के वाळू घरकुलांसाठी मोफत देणे लिलावधारकांना बंधनकारक होते. मात्र, अनेक जिल्ह्यांमध्ये विशेषतः नागपूरसारख्या भागात घरकुल लाभार्थ्यांची संख्या मोठी असल्याने उपलब्ध वाळू अपुरी पडत होती.
ही अडचण लक्षात घेऊन राज्य सरकारने आता महत्त्वाचा बदल केला आहे. नव्या निर्णयानुसार, उत्खनन झालेल्या वाळूच्या 10 टक्क्यांऐवजी वाळू घाटातील उपलब्ध एकूण वाळूसाठ्याच्या 10 टक्के वाळू घरकुल लाभार्थ्यांसाठी राखीव ठेवली जाणार आहे. त्यामुळे प्रधानमंत्री आवास योजना आणि आर्थिकदृष्ट्या मागास प्रवर्गातील घरांसाठी अधिक प्रमाणात वाळू उपलब्ध होणार आहे.
महसूल व वन विभागाने 15 मे 2026 रोजी याबाबत शासन निर्णय जारी केला आहे. या निर्णयानुसार, नदी किंवा खाडी पात्रातील वाळू घाटांचा लिलाव घेणाऱ्या ठेकेदारांना वाळू घाटातील एकूण साठ्याच्या 10 टक्के वाळू घरकुल लाभार्थ्यांना विनामूल्य देणे बंधनकारक असेल. यासाठी शासनाकडून लिलावधारकांना कोणतीही आर्थिक भरपाई दिली जाणार नाही.
सरकारच्या मते, या निर्णयामुळे ग्रामीण आणि आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल कुटुंबांना घरबांधणीसाठी लागणाऱ्या वाळूची उपलब्धता होईल. विशेषतः प्रधानमंत्री आवास योजनेअंतर्गत घर बांधणाऱ्या लाभार्थ्यांना याचा मोठा फायदा होणार आहे.
दरम्यान, जिल्हाधिकाऱ्यांना ई-लिलाव जाहिरातींमध्ये ही अट ठळकपणे नमूद करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. राज्य सरकारच्या या निर्णयामुळे घरकुल योजनांना गती मिळेल आणि बांधकामाचा खर्च काही प्रमाणात कमी होण्यास मदत होईल, अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.