नागपूर; पुढारी वृत्तसेवा : महाराष्ट्रात अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमातीच्या विद्यार्थ्यांसाठी वसतिगृहे आधीपासूनच आहेत. ओबीसी विद्यार्थ्यांसाठी (OBC Students) ही सोय नव्हती. आता ५२ ठिकाणी ही सोय उपलब्ध झाली असून ५,२०० विद्यार्थ्यांचा प्रवेश तिथे निश्चित झाला असल्याची माहिती ओबीसी कल्याण मंत्री अतुल सावे यांनी दिली. आजवर आर्थिक परिस्थितीमुळे बड्या शहरांमध्ये शिक्षण घेऊ न शकणाऱ्या ओबीसी विद्यार्थ्यांना विविध शहरांमधील या वसतिगृहांचा मोठा आधार मिळाला आहे.
आजवर मंजूर ७२ पैकी तब्बल ५२ वसतिगृह सुरू करण्यात आले आहेत. उर्वरित वसतिगृह सुरू करण्याच्या दिशेने हालचालींना वेग आला आहे. येत्या काळात ही प्रवेशमर्यादा वाढण्याची शक्यता असल्याने ओबीसी समाजातील विद्यार्थ्यांकडून समाधान व्यक्त होत आहे. मुळात वसतिगृहाची सुविधा नसल्याने ओबीसी, व्हीजेएनटी विद्यार्थ्यांना शहरात उच्च शिक्षणासाठी भाड्याने खोली घेऊन राहावे लागत होते. अशावेळी त्यांच्यासाठी स्वतंत्र वसतिगृहांची मागणी संघटनांकडून करण्यात आली. याची दखल घेत राज्यातील सर्व ३६ जिल्ह्यांत मुला-मुलींसाठी प्रत्येकी शंभर विद्यार्थी क्षमतेचे दोन वसतिगृह सुरू करण्याची घोषणा सरकारने केली. या मागणीच्या अनुषंगाने प्रशासकीय प्रक्रिया पूर्ण करून वसतिगृहांना मूर्त रूप देण्यात आले आहे.
वसतिगृहांमध्ये सर्वच विद्यार्थ्यांना प्रवेश देता येणे शक्य होत नाही. अशावेळी वसतिगृहांबाहेर राहणाऱ्या विद्यार्थ्यांना ज्ञानज्योती सावित्रीबाई फुले स्वाधार योजनेंतर्गत खोलीभाडे, भोजनासाठीचे पैसे थेट बँक खात्यात दिले जातात. ओबीसी समाजासाठी ७२ वसतिगृहांची सोय होणार असली तरी उर्वरित विद्यार्थ्यांचे काय?, असा प्रश्न समाजबांधवांकडून केला जात होता. या विद्यार्थ्यांसाठी राज्य सरकारच्या इतर मागास बहुजन कल्याण विभागामार्फत ही योजना राबविली जात आहे. मागील हिवाळी अधिवेशनातच ही योजना जाहीर करण्यात आली होती.
देवेंद्र फडणवीस (Devendra Fadnavis) मुख्यमंत्री असताना राज्याच्या इतिहासात पहिल्यांदाच इतर मागासवर्गीयांच्या (ओबीसी) कल्याणासाठी स्वतंत्र विभागाची निर्मिती करण्यात आली. आता महायुती सरकारच्या काळात ओबीसींमधील विविध समाजांच्या कल्याणासाठी स्वतंत्र महामंडळांची स्थापना करण्यात आली. ओबीसींसाठीची अर्थसंकल्पीय तरतूद साडेचार हजार कोटी रुपयांवरून ८५०० कोटी रुपये करण्यात आली. भाजपच्या प्रदेश ओबीसी आघाडीचे माजी अध्यक्ष आ. योगेश टिळेकर यांनी ही माहिती दिली. ओबीसींच्या विकासासाठी उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि महायुती सरकारने केलेल्या कामांचा लेखाजोखाच त्यांनी सादर केला.
मोदी आवास योजनेंतर्गत ओबीसींसाठी१२ हजार कोटी रुपये खर्चून २०२६पर्यंत दहा लाख घरकुल उभारले जाणार आहेत. त्यासाठी पहिल्या वर्षाकरता ३,६०० कोटी रुपये मंजूर करून बांधकामाला सुरुवातही झाली असल्याची माहिती आहे.
महायुती सरकारने ओबीसींसोबतच इतरही समाजांना बळ देण्यासाठी जवळपास १७ महामंडळांची स्थापना केली. त्यांच्या विकासाचे नियोजन या माध्यमातून त्यांनी केल्याची माहिती सूत्रांनी दिली आहे. यात प्रामुख्याने संत काशिबा गुरव युवा आर्थिक विकास महामंडळ, जगद्ज्योती महात्मा बसवेश्वर आर्थिक विकास महामंडळ, संत सेनाजी केशशिल्पी आर्थिक विकास महामंडळ, संत नरहरी महाराज आर्थिक विकास महामंडळ, राजे उमाजी नाईक आर्थिक विकास महामंडळ, पैलवान कै.मारुती चव्हाण वडार आर्थिक विकास महामंडळ, सुतार समाज आर्थिक विकास महामंडळ, राष्ट्रसंत श्री रुपलाल महाराज आर्थिक विकास महामंडळ, स्व. विष्णुपंत दादरे (लोणारी) आर्थिक विकास महामंडळ, संताजी प्रतिष्ठान तेलीघाणा आर्थिक विकास महामंडळ, श्री संत शिरोमणी नामदेव महाराज समस्त शिंपी समाज आर्थिक विकास महामंडळ, सोळा कुलस्वामिनी आर्थिक विकास महामंडळ, लेवा पाटीदार आर्थिक विकास महामंडळ, गुजर समाज आर्थिक विकास महामंडळ, श्रीकृष्ण आर्थिक विकास महामंडळ, ब्रह्मलीन आचार्य दिव्यानंद पुरीजे महाराज आर्थिक विकास महामंडळ, परमपूज्य गंगानाथ महाराज आर्थिक विकास महामंडळ आदींचा समावेश आहे.