‘व्होट जिहाद’ला ‘हम एक है, तो सेफ है’ नैसर्गिक प्रतिक्रिया

फडणवीस : या घोषणेला विरोध करणार्‍यांना बहुतेक तिचा अर्थच लक्षात आलेला नाही. जातीच्या, प्रांताच्या किंवा भाषेच्या आधारावर जेव्हा जेव्हा भारतीय समाज विभागला गेला तेव्हा परकीय आक्रमकांनी आपल्यावर सत्ता गाजवली हा या देशाचा इतिहास आहे. देश, समाज आणि व्यक्तींमध्येही याच विभाजनामुळे फूट पडली. आताही काँग्रेसचे डिझाईन तेच आहे. 350 जातींचा मिळून ओबीसी समाज बनतो. हा समाज एकत्र आहे म्हणून त्याला महत्त्व आहे. या जाती वेगळ्या झाल्या तर आपोआप त्याचे महत्त्व संपून जाईल. अनुसूचित जातींच्या प्रवर्गात 54 जाती आहेत. या जातीही वेगळ्या झाल्या तर त्यांचे महत्त्व संपेल. त्यामुळे बटेंगे तो कटेंगे ही घोषणा आहे. ही घोषणा म्हणजे विरोधकांच्या नॅरेटिव्हला प्रत्युत्तर आहे. ही पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी तर ‘एक है तो सेफ है’ अशी घोषणा दिली आहे.

- काँग्रेस आणि महाविकास आघाडीने तुष्टीकरण आणि लांगूलचालनाची राजनीती केली आहे. लोकसभेच्या निवडणुकीत व्होट जिहाद केला गेला आणि त्याचा आघाडीला फायदाही झाला. धुळे, अमरावती, उत्तर मध्य मुंबई, उत्तर पूर्व मुंबई या लोकसभा मतदारसंघात धर्माच्या आधारावर व्होट जिहाद झाले. थेट मशिदींच्या भिंतींवर तसे बॅनर्स लागले होते. ही धर्मनिरपेक्षता आहे असे म्हणायचे का? हा व्होट जिहाद आहे. आताही पाहा, उलेमा बोर्डाच्या 17 आक्षेपार्ह मागण्या काँग्रेसने लेखी मान्य केल्या आहेत. त्यात 2012 ते 24 या काळात महाराष्ट्रात ज्या दंगली झाल्या त्यातील सर्व मुस्लिम आरोपींवरील खटले मागे घेण्याची मागणीदेखील महाविकास आघाडीने मान्य केली आहे. त्यामुळे एखादा विशिष्ट समाज जर एकत्र येऊन आपला दबाव तयार करत असेल आणि बाकीचे लोक जातीत विभागले जात असतील तर तुमचे अस्तित्वच राहणार नाही. त्यामुळे बटेंगे तो कटेंगे आणि एक है तो सेफ है ही एक नैसर्गिक प्रतिक्रिया आहे. भाजप काही सर्वच मुस्लिमांच्या विरोधात नाही. लाडकी बहीणसारख्या योजनांचा लाभ मुस्लिम भगिनींनीसुद्धा घेतला आहे. मात्र, एखाद्या विशिष्ट समाजाचे ध्रुवीकरण करून त्यांच्या एकगठ्ठा मतांवर कोणी निवडणूक जिंकू पाहात असेल तर ते आम्ही होऊ देणार नाही. त्याला उत्तर दिलेच जाईल.

- यात अजिबात विरोधाभास नाही. गरिबी रेषेच्या वर आले म्हणजे ते कुटुंब श्रीमंत ठरते, असे होत नाही. हा निम्न मध्यमवर्ग आहे. त्याच्या मूलभूत गरजा भागल्या म्हणजे इतर गरजा संपल्या असे नाही. केवळ थोडेसे उत्पन्न वाढले म्हणून कुणी अगदीच श्रीमंत बनत नाही.

- राज्यावर कर्जाचा डोंगर आहे हाच मुळी अपप्रचार आहे. महाराष्ट्राच्या 40 लाख कोटींच्या अर्थव्यवस्थेत सहा-साडेसहा लाख कोटींचे कर्ज ही फार मोठी बाब नाही. अर्थव्यवस्थेच्या आकारानुसार कर्ज किती आहे याची तुलना झाली पाहिजे.

- सदाभाऊंचे वक्तव्य चुकीचे होते. त्यावर त्यांनी माफीही मागितली. पण माझे म्हणणे हे आहे की, केवळ सदाभाऊ खोत यांच्याच विधानांची चर्चा होते. मात्र उद्धव ठाकरे, नाना पटोले हे रोज अशीच विधाने आमच्या विरोधात करत असतात. त्याची चर्चा होत नाही.

- आम्ही तरी ही निवडणूक आम्ही केलेला विकास आणि राबवलेल्या योजना यांच्या आधारे लढत आहोत. मधल्या काळात अडीच वर्षे उद्धव ठाकरेंचे सरकार होते. त्यामुळे विकासाची तुलना करायची संधी समोर आहे. गती प्रगती सरकार, स्थगिती सरकार हे स्पष्ट दिसते आहे.

- महायुतीत असा कोणताच फॉर्म्युला ठरलेला नाही. अगदी कोणी किती जागा जिंकल्या हा फॉर्म्युला नाही, कोणाचा स्ट्राईक रेट जास्त हा फॉर्म्युला नाही. निकालानंतर तिन्ही पक्षांचे राष्ट्रीय अध्यक्ष एकत्र बसून मुख्यमंत्रिपदाचा निर्णय करतील. पण एक नक्ीकी आहे की, आत्ता तरी कोणताही फॉर्म्युला ठरलेला नाही. निकालानंतर तीनही पक्षांचे प्रमुख एकत्र चर्चा करून निर्णय करतील.

- अजिबात नाही. ना बंद खोली, ना उघड असे काही नाही. निकालानंतर चर्चेतून निर्णय होईल.

- बैठक झाली हे नक्की आहे. मात्र या बैठकीला अदानी नव्हते किंवा अदानींच्या घरीदेखील ही बैठक झाली नाही. ही बैठक दिल्लीत झाली होती. त्याला खुद्द शरद पवार, अमित शहा, प्रफुल्ल पटेल, अजित पवार आणि मी स्वतः उपस्थित होतो. 2019 च्या या बैठकीत सरकार बनविण्याची सारी चर्चा झाली होती. शिवसेना सोबत येत नसल्याने भाजप आणि राष्ट्रवादीने सरकार बनवावे असे ठरले होते. अगदी कोणाला किती आणि कोणती मंत्रिपदे द्यायची याचाही निर्णय झाला होता. स्वतः शरद पवारांनी कार्यकाळ संपत आल्याने राष्ट्रपती राजवट लावण्याची सूचना केली होती. म्हणजे या काळात राज्याचा दौरा करेन आणि राज्याला स्थिर सरकार गरजेचे असल्याचे सांगत तुमच्या सोबत येईन, अशीही योजना सांगितली होती. मला अगदी पक्के आठवते की, तेव्हा 11 नोव्हेंबर रोजी सकाळी मला स्वतः शरद पवारांचा फोन आला होता. अजित पवार यांना पाठवतो, पालकमंत्रिपदांच्या वाटपाची चर्चा करा, असा त्यांचा निरोप होता. पण नंतर ते मागे हटले, सोबत आले नाहीत हे सगळ्यांना माहीत आहे.

- हे बघा, चर्चा तर ट्रम्पसोबत बैठक झाल्याचीही होऊ शकते. त्याला काही अर्थ नाही. पण, आमचे सरकार आल्यापासून माझी आणि उद्धव ठाकरेंची कोणतीच भेट झालेली नाही. एखाद्या कार्यक्रमात किंवा विधान भवनात आम्ही समोरासमोर आलो इतकेच. त्यातही नमस्कार केला असेन, काही बोललो असेन इतकेच. त्याशिवाय कोणतीच भेट झालेली नाही.

- तशी प्रत्येक निवडणूक ही आव्हानात्मकच मानायची असते. पण, एक नक्की आहे की, स्थिती आमच्या बाजूने आहे. जनतेची मानसिकता महायुतीच्या सोबत येण्याची असल्याचे दिसते आहे. त्यामुळे महायुतीचे बहुमत येणार हे नक्की आहे.

महायुतीतील पुढचा मुख्यमंत्री कोण यावर चर्चा सुरू झाली आहे. महायुतीमध्ये मुख्यमंत्रिपद कोणाकडे याबाबत अद्याप काहीही ठरलेले नाही. कुणाच्या जास्त जागा, कुणाचा स्ट्राईक रेट जास्त यावर मुख्यमंत्रिपद ठरणार नाही. तिन्ही पक्षांचे नेते एकत्रित बसूनच याबद्दलचा निर्णय घेतील, असे त्यांनी यावर स्पष्ट केले.

- तेव्हा आरक्षण हटविले जाईल, संविधान बदलले जाईल आणि व्होट जिहाद याच प्रमुख मुद्द्यांचा परिणाम झाला आणि आम्हाला अपयश आले. मात्र आता संविधान बदलाचा मुद्दा राहिला नाही. स्वतः राहुल गांधींनीच ते आरक्षण हटविणार असल्याचे अमेरिकेत जाऊन सांगितले. त्यामुळे ते नरेटिव्ह आता आमच्याबद्दल राहिलेले नाही. दुसरीकडे आताही व्होट जिहाद घडविण्याचा महाविकास आघाडीचा प्रयत्न सुरू असला, तरी तो आम्ही यशस्वी होऊ देणार नाही. हा मुद्दा त्यांना चालविला तरी काही थोड्या मतदारसंघातच त्याचा परिणाम होईल.

- महादेव जानकर यांना आम्ही दोनदा आमदार केले, मंत्रिपद दिले. त्यांचा एकच आमदार असतानाही त्यांचा एक जनाधार असल्याने ते केले. त्यांना योग्य तो मानसन्मान दिला. बच्चू कडू तर आमच्यासोबतही नव्हते. ते एकनाथ शिंदेंच्या सोबत आले. तरीही त्यांचाही मानसन्मान ठेवला होता. त्यामुळे उलट भाजपनेच म्हणायला हवे की, त्यांनी तेव्हा वापर केला आणि बाजूला झाले.

- सुरुवातीला आमच्या कार्यकर्त्यांमध्ये अशी नाराजी होती हे खरे आहे. पण, आता आमच्या लोकांना त्याची आवश्यकता पटवून दिली आहे. त्यात आम्हाला यश मिळाले आहे. त्यामुळे आमच्या विचारांच्या सर्व संस्था, संघटना आमच्या सोबत आहेत.

- तिसरी आघाडी वगैरेचा कोणाला फटका बसणार किंवा बसणार नाही, हे आता कोणालाच सांगता येणार नाही. निकालानंतरच याबाबतचे चित्र स्पष्ट होईल.

- आता आम्हाला कोणत्याही विभागात फटका बसणार नाही. एक बाब मी दाव्याने सांगू शकतो की, कोणत्याच विभागात मागच्या वेळी जितक्या जागा आम्ही मिळविल्या त्यापेक्षा एकही जागा कमी होणार नाही.

- महाराष्ट्रात आम्हाला 43.6 टक्के मते मिळाली आणि महाविकास आघाडीला 43.9 टक्के! जागा किती मिळाल्या हे एकवेळ बाजूला ठेवा. पण, मराठा समाजाने मते दिली नसती तर आम्हाला 43.6 टक्के मते पडली असती का? आम्हाला मराठा समाजाने मते दिली. मराठा समाज आमच्यासोबत आहे, सर्वच समाज आमच्या सोबत आहेत.

- त्यांचे त्यांना माहीत. आम्हाला त्यांची गरज भासेल असे वाटत नाही. टर्न घ्यायला काय ते यू टर्नपासून झेड टर्नपर्यंत कोणताही टर्न घेऊ शकतात.

- मनोज जरांगे यांनी निवडणूकच लढविणार नसल्याचे जाहीर केले आहे. आता ते निवडणुकीच्या रिंगणातच नसल्याने मी त्यावर कोणतेच भाष्य करणार नाही. त्यांनी काही राजकीय भूमिका घेतली असती तर मी त्यावर भाष्य केले असते. मनोज जरांगे यांनी आधी निवडणुका लढविण्याचे जाहीर केले, अर्ज मागवले, जागाही जाहीर केल्या. मात्र नंतर त्यांनी निवडणुकीतून माघार घेतली. या सगळ्याच आंदोलनादरम्यान माझ्यावर अत्यंत खालच्या पातळीवर जाऊन टीका केली गेली. मला त्यांनी टार्गेट केले. मात्र मला लोक ओळखतात. त्यामुळे मला केवळ बदनाम करण्यासाठी त्यांची मोहीम होती, हे आता लोकांच्या लक्षात आले आहे. महाविकास आघाडीनेही आम्ही मराठा आरक्षणाविरोधात आहोत, असे आरोप केले. मात्र आमच्यावर आरोप करणार्‍यांच्या स्वतःच्या जाहीरनाम्यात मात्र मराठा आरक्षणाबद्दल शब्दही नाही. त्यांनी मराठा समाजाला आरक्षण देऊन दाखवावे, असे माझे त्यांना आव्हान आहे.

- प्रत्येक पक्षाला स्वतःचा पक्ष वाढवायचा असतो. त्यामुळे मनसेने केवळ दोन-चार जागा लढवून आम्हाला इतरत्र पाठिंबा द्यावा, असे होणार नाही. आमच्या महायुतीमध्ये आमच्या तिघांमध्येच जागा वाटप करताना अडचणी येत होत्या. अशावेळी त्यांना आम्ही कुठून जागा देणार होतो? मोजक्या जागांच्या आधारावर त्यांचा पक्ष कसा वाटचाल करणार? दादर-माहीम विधानसभा मतदारसंघात मनसेला आम्ही पाठिंबा द्यावे अशी आमची भावना होती. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनीही ते मान्य केले होते. मात्र आपण ही जागा लढलो नाही तर त्याचा फायदा अमित ठाकरे यांना होण्याऐवजी ठाकरे गटाच्या उमेदवाराला होईल, असे त्यांच्या उमेदवाराचे म्हणणे होते. या सगळ्याचा दबाव मुख्यमंत्र्यांवर होता. तरीही अमित ठाकरे यांना पाठिंबा द्यायला हवा होता, या मताचा मी आजही आहे. मात्र आघाडी वा महायुतीमध्ये जो मुख्यमंत्र्यांचा निर्णय असतो, तोच आघाडी वा महायुतीचा असतो, आणि आता आमचा पाठिंबा महायुतीलाच आहे.

- राज्यात 2019ला आमच्या 105 जागा आल्या. आता त्याहीपेक्षा आमच्या जास्त जागा येतील. कमी येणार नाहीत. विदर्भातही आम्हाला चांगला प्रतिसाद मिळेल.