लोणी : पुढारी वृत्तसेवा
शिर्डी संस्थानमधील 598 कामगारांना सेवेमध्ये कायमस्वरुपी समाविष्ट करून घ्यावे, अशी मागणी माजी मंत्री आ. राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी मुख्यमंत्र्यांकडे एका पत्राव्दारे केली आहे. या संदर्भात उच्च न्यायालयाने दिलेल्या आदेशाचीही अंमलबजावणी तातडीने करण्याची विनंती त्यांनी केली आहे.
शिर्डी संस्थानातील 598 कामगार सेवेत कायमस्वरूपी समाविष्ट करून घेण्यासाठी सर्वच स्तरावर संघर्ष करीत आहेत. या संदर्भात राज्य सरकारकडे वेळोवेळी पाठपुरावा केला असून, कर्मचार्यांनी न्याय मिळावा म्हणून न्यायालयीन लढाईसुध्दा लढली आहे. या कर्मचार्यांना पूर्वीच्या कर्मचार्यांप्रमाणे सेवेमध्ये समाविष्ट करून घेण्याबाबत न्यायालयानेही कर्मचार्यांच्या बाजूने निर्णय दिला आहे.
मात्र, त्याची अंमलबजावणी अद्यापही होत नसल्याने कामगारांवर अन्याय होत असल्याची बाब आ. विखे पाटील यांनी पत्रातून मुख्यमंत्र्यांच्या निदर्शनास आणून दिली आहे. सरकारने संस्थानमधील कामगारांच्या आकृतिबंधास पूर्वीच मान्यता दिली आहे. त्यानुसार 1 हजार 52 कामगारांना श्री साईबाबा संस्थानने कायमस्वरूपी सेवेत समाविष्ट करून घेतले आहे.
मात्र, उर्वरित 598 कामगारांना कायम कर्मचार्यांप्रमाणे रजा, वेतन, वैद्यकीय भत्ते अद्यापही दिलेले नाही. याबाबत कामगारांनी आंदोलनेही केली आहेत. सेवेत समाविष्ट करून घेण्याच्या निर्णयाला होत असलेला विलंब हा कामगारांवर अन्याय करणारा आणि त्यांचे आर्थिक नुकसान करणारा ठरत असल्याने याबाबत संस्थान व सरकार यांनी सहानुभूतीपूर्वक विचार करून 598 कामगारांना तातडीने सेवेत कायम करून घेण्याबाबतचा निर्णय करावा, अशी विनंती आ. विखे पाटील यांनी मुख्यमंत्र्यांकडे केली आहे.
उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाची अंमलबजावणी करण्यास होत असलेल्या विलंबामुळे कर्मचार्यांमध्ये तीव्र नाराजीची भावना आहे. याबाबत सकारात्मक निर्णय तातडीने न झाल्यास उच्च न्यायालयात अवमान याचिका दाखल करण्याबरोबरच संस्थान विरोधात तीव्र आंदोलन छेडण्यात येईल, असे माजी मंत्री आ. विखे पाटील म्हणाले.