संगमनेर विशेष : पुढारी वृत्तसेवा : केंद्र आणि राज्य शासनाकडून देशात आणि राज्यातील प्रत्येक नागरिकांसाठी अनेक योजना कार्यरत आहेत. त्या योजना सर्व सामान्य नागरिकांपर्यंत पोहोचल्या पाहिजे. परंतु, याबाबत स्थानिक प्रशासनाकडूनच दुर्लक्ष होत असल्याने अनेक लाभार्थी वंचित रहात आहेत. त्यापैकीच स्वस्त धान्याच्या योजनेतील भोंगळ कारभारामुळे रेशनकार्ड असूनही अनेक लाभार्थी वंचित असल्याची बाब समोर आली आहे.
संगमनेर शहर आणि तालुक्यात याबाबत अनेक नागरिकांकडे रेशनकार्ड असूनही गेली कित्येक वर्षांपासून स्वस्त धान्याचा लाभ मिळत नाही. सक्षम संववर्गातील नागरिकांना धान्य दिले जात आहे, तर दुसरीकडे कमी उत्पन्न असूनही अनेक मध्यमवर्गीयांना धान्यच मिळत नसल्याने प्रशासनाच्या विरोधात आम जनतेने तीव्र संताप व्यक्त केला आहे.
शिधापत्रिकेतील बारा अंकी क्रमांक प्राप्तीसाठी रांगेत महिने दिवस गेले. अनेक नागरिकांच्या शिधापत्रिकेवर हा बारा अंकी क्रमांक आल्यानंतरही तुमच्या नावाचा साठाच आला नसल्याचे सांगत उडवाउडवीची उत्तरे दिले जात आहेत. त्यामुळे नागरिकांना केंद्राकडून पुरवठ्याच्या समस्येला सामोरे जावे लागत आहे, तर दुसरीकडे या कामासाठी अनेक एजंटांमार्फत बाराशे रुपये घेऊन ही सुविधा तत्काळ दिली जात असल्याने संगमनेर तहसील कार्यालयातील रेशन पुरवठा विभागात हा अजब प्रताप उघडपणे सुरू आहे.
स्वस्त धान्य दुकान प्रशासनाच्या नजरेपासून कसे दूर राहू शकते? तद्वतच हे माहीत असतानाही तहसील प्रशासनाचेच याकडे दुर्लक्ष होत नाही का? असे अनेक प्रश्न नागरिकांनी उपस्थित केले आहेत. ज्यांना गरज नाही अशांना धान्याचा पुरवठा केला जातो, असे नागरिकांचे म्हणणे आहे. याबाबत प्रशासनाने ही बाब तत्काळ नियंत्रणात आणून गरजू नागरिकांना धान्य पुरवठा करावा, अशी मागणी नागरिकांमधून होत आहे.
वास्तविक, अनेक नागरिकांची दारिद्रयरेषेवर नावनोंदणी होणे आवश्यक आहे. परंतु, येथील विशेषाधिकारी लोक आपल्या पदाचा गैरवापर करून दारिद्रयरेषेवर व इतर योजनांमध्ये मर्जीतील लोकांची नोंदणी करत आहेत. एकीकडे शहरातील अनेक दिग्गज दारिद्रयरेषेचा गैरफायदा घेत असल्याचे नागरिकांचे म्हणणे आहे.
कार्यालयाची वेळ दहा ते सहा असून अकरा वाजून गेल्यानंतरही कर्मचारी येत नाही. आल्यानंतर काही विचारल्यानंतर वेगवेगळ्या कर्मचार्यांचे नाव सुचवतात. शहरी व ग्रामीण भागातील वयोवृद्ध नागरिक तहसील कार्यालयात येऊन रांगेत उभे राहतात, तसेच काम न झाल्याने विन्मुख होवून घरी निघून जातात. त्यामुळे शासनाच्या योजनेचा लाभ रेशनधारकांना मिळत नसल्याने ते वंचित रहात आहेत.
नागरिकांना रेशन कार्डद्वारे देशातील कोणत्याही राज्यातून पीडीएस रेशन दुकानातून रेशन मिळू शकते. मात्र, ही योजना फक्त कागदी दस्तावेज आहे. प्रत्यक्षात येथील नागरिक या खोट्या आश्वासनांना कंटाळले आहेत. शिधापत्रिका असूनही नागरिकांना धान्य मिळत नसल्याने ही बाब अत्यंत खेदजनक असून, नागरिकांनी तहसील प्रशासनाविरोधात तीव्र संताप व्यक्त केला आहे.