पारनेर : पुढारी वृत्तसेवा : शासनाच्या आदेशाप्रमाणे मुख्यालयी न थांबता सरपंचाशी संगनमत करुन मुख्यालयी राहत असल्याचा खोटा ठराव सादर करणार्या पारनेर, नेवासा येथील ग्रामसेवक व शिक्षकांच्या अहवालाची चौकशी करण्याची मागणी अन्याय निवारण निर्मूलन सेवा समितीच्या वतीने नाशिक विभागीय आयुक्तांकडे करण्यात आली आहे.
शिक्षक, मुख्याध्यापक, ग्रामसेवक, आरोग्य सेवक, आरोग्य सहाय्यक यांना महाराष्ट्र शासन ग्रामविभागाच्या 9 सप्टेंबर 2019 च्या शासन निर्णयाप्रमाणे मुख्यालयी राहणे बंधनकारक आहे. यासाठी त्यांना घरभाडे भत्ता देखील दिला जातो. मात्र, तरीही अनेक तालुक्यात शिक्षक, मुख्याध्यापक, ग्रामसेवक, आरोग्य सेवक, आरोग्य सहाय्यक मुख्यालयी थांबत नसल्याचे वास्तव आहे.
या प्रकरणात पारनेर व नेवासा तालुक्यातील सरपंच व ग्रामसेवकांनी शासनाची दिशाभूल केलेली आहे. शासकीय कर्मचार्याना मुख्यालय ठिकाणी वास्तव्यास असलेल्या पुराव्यासाठी संबंधित ग्रामपंचायतीकडून ग्रामसभेचा ठराव देणे बंधनकारक करण्यात आला आहे. बहुतांश ग्रामीण शासकीय कर्मचारी शहरात वास्तव्यास राहून नोकरीच्या ठिकाणी दररोज प्रवास करून ये-जा करतात.
हा प्रकार नेवासा व पारनेर तालुक्यात सुरु आहे. मुख्यालय ठिकाणी वास्तव्यास असलेल्या पुराव्यासाठी संबंधित सरकारी कर्मचारी स्थानिक सरपंच यांना हाताशी धरुन ठराव करून घेत आहेत. मात्र, या ठरावाबाबत गावातील ग्रामस्थ अनभिज्ञ आहे. ग्रामस्थांना हा ठराव कधी मंजूर झाला?, कोणत्या ग्रामसभेने मंजुरी दिली? हे प्रश्न निरुत्तरित आहेत.
याबाबत ग्रामसभेत ठराव घेताना झालेले व्हिडिओ चित्रीकरण, त्याला ग्रामसभेने सर्वानुमते मंजुरी दिली का? याची चौकशी करण्यात यावी. मुख्यालयात राहत नसलेल्या कर्मचारी, अधिकार्यांचे भत्ते बंद करण्यात यावेत, शासनाची व ग्रामस्थांची ठरावाबाबत दिशाभूल करणार्या सरकारी कर्मचारी व सरपंच यांच्यावर कारवाई करण्याची मागणी करण्यात आली आहे.