नगर : पुढारी वृत्तसेवा : जिल्ह्यातील क्रीडांगण विकास योजनेच्या कामांची तालुकानिहाय चौकशी सुरू झाली आहे. गटशिक्षण अधिकार्यांनी केलेल्या प्राथमिक चौकशीत आणखी धक्कादायक बाबी समोर येत आहेत. योजनेचा निधी हा शाळांच्या बँक खाती जमा होत असल्याने संबंधित कामाची एमबी झाल्यानंतर उर्वरित रक्कम संबंधित ठेकेदाराला मागे द्यावी लागत असल्याचेही पुढे आले आहे. याप्रकरणी गटशिक्षणाधिकार्यांनी संबंधित शाळांकडून क्रीडा विभागाकडून मिळालेले प्रस्ताव पात्रतेचे पत्र, करारनामा, धनादेश इत्यादीची माहिती मागावली आहे.
नगरच्या 64 शाळांच्या क्रीडांगणासाठी प्रत्येकी 7 लाखांचा निधी मंजूर झाला आहे. ही कामे नेमकी कोणी दिली, याचे टेंडर कधी काढले यावरून वेगवेगळ्या चर्चांना उधाण आले आहे. त्यामुळे सीईओ आशिष येरेकर यांच्या सूचनेनुसार गटशिक्षणाधिकार्यांनी चौकशी सुरू केली आहे. या प्रकरणात क्रीडा आणि शिक्षण विभाग रडारवर आहे.
गट शिक्षणाधिकार्यांनी मुख्याध्यापकांना विचारणा केली असता, नगरच्या ठेकेदाराने आमच्याशी मीटिंग केली. त्यात कामाचे ठरले. योजनेचा 7 लाखांचा निधी खात्यावर येत असला, तरी एमबी होऊन उरलेले पैसे ठेकेदाराला परत द्यायचे, असेही त्याने वदवून घेतले. तसेच आम्ही शिक्षण विभागाशी संपर्काचा प्रयत्न केला. मात्र, त्या ठेकेदाराने शिक्षण विभागाचा या निधीशी काही संबध नाही. हा निधी क्रीडा विभागाचा आहे, असे सांगून संपर्क न करण्याचे सांगितल्याचेही पुढे येत आहे.
क्रीडांगण विकास योजनेत आम्हाला पूर्णपणे अंधारात ठेवले आहे. कामे कोणाला दिली, कशी दिली, हे आम्हाला सांगितले जात नाही. असे असतानाही जर मुख्याध्यापकांना बळीचा बकरा बनवित असाल, तर चौकशीत आम्ही तोंड उघडू, असा इशारा एका मुख्याध्यापकाने नाव न छापण्याच्या अटीवर दिला आहे.