खरवंडी कासार : पुढारी वृत्तसेवा : मराठा समाजाला ओबीसीतून आरक्षण देऊ नये, यासाठी खरवंडी कासार बाजारपेठ कडकडीत बंद ठेवण्यात आली. किर्तनवाडी येथे कल्याण-विशाखापट्टणम राष्ट्रीय महामार्गावर ओबीसी समाजाच्या वतीने मंगळवारी (दि.20) रास्ता रोकोे आंदोलन करण्यात आले. आंदोलनाला महसूल विभागाचे वरिष्ठ अधिकारी सामोरे न आल्याने, आक्रमक होत आंदोलकांनी रस्त्यावर टायर जाळून शासनाचा निषेध केला.
किर्तनवाडी येथे गेल्या नऊ दिवसांपासून मराठ्यांना ओबीसीमधून आरक्षण देऊ नये व सगेसोयरेचा अध्यादेश रद्द करा, या मागणीसाठी प्रल्हाद किर्तने हे उपोषणास बसले आहेत. त्यांच्या उपोषणास पाठिंबा देण्यासाठी मंगळवारी (दि.20) खरवंडी कासार बाजारपेठेत कडकडीत बंद पाळण्यात आला व किर्तनवाडी येथे सर्वपक्षीय रास्ता रोको करण्यात आला. यावेळी दिलीप खेडकर, गोकुळ दौंड, बाळसाहेब सानप, रमेश गोरे, किसन आव्हड, महारूद किर्तने, सुनील पाखरे, विनोद वाघ, माणिक खेडकर, ईजिनाथ दराडे, किरण खेडकर, बाळासाहेब बटुळे, मनसेचे जिल्हध्यक्ष देविदास खेडकर, लहू दराडे, वामन किर्तने, माणिक बटुळे, महेश हजारे, अबांदास राऊत यांच्यासह असंख्य कार्यकर्ते व महिला उपस्थित होत्या.
आंदोलनाला पाठिंबा देण्यासाठी बीड, शिरूर, गेवराई, शेवगाव तालुक्यातून अनेक ओबीसी बांधव उपस्थित होते. राष्ट्रीय महामार्गावर रास्ता रोको आंदोलन सुरू असताना, महसूलचे वरिष्ठ अधिकारी न आल्याने दुपारी बारापर्यंत आंदोलन सुरू होते. त्यामुळे प्रवाशांचे हाल झाले. त्यामुळे आंदोलकही आक्रमक झाले. मात्र, प्रांताधिकारी प्रशांत मते यांनी मोबाईलवरून आंदोलकाशी चर्चा केली. निवडणूक आयोगाची बैठक असल्याने येऊ शकलो नाही. आपल्या भावना आम्ही वरिष्ठ पातळीवर कळवू, असे त्यांनी आंदोलकांना आश्वासित केले. त्यानंतर नायब तहसीलदार बागल यांनी आंदोलकांचे निवेदन स्वीकारले व आंदोलन स्थगित झाले. मात्र, किर्तने यांचे उपोषण चालूच आहे. पोलिस निरीक्षक संतोष मुटकुळे यांनी चोख बंदोबस्त ठेवला होता.
ओबीसी आरक्षणाला धक्का लागू देणार नसल्याचे शासन एकीकडे सांगत असताना, आरक्षणाला धक्का लागत आहे. त्याविरोधात ओबीसी समाज पेटून उठला आहे. त्यामुळे शासनाने योग्य निर्णय घेऊन ओबीसी समाजावर अन्याय करू नये. अन्यथा महाराष्ट्रभर तीव्र आंदोलन छेडण्याचा इशारा दिलीप खेडकर यांनी दिला.
मराठा समाजाला आरक्षण देण्यास आमचा विरोध नाही. त्यांना ओबीसीतून नव्हे, तर स्वतंत्र आरक्षण द्यावे. मराठा समाजाच्या दडपणाखाली सरकारने येत निर्णय घेऊनये. ओबीसी समाजावर अन्याय होऊ देऊ नये, असे माजी सभापती गोकुळ दौंड यावेळी म्हणाले.
हेही वाचा