श्रीगोंदा(अहमदनगर); पुढारी वृत्तसेवा : पाच राज्यांतील निवडणुका जिंकण्यासाठी,कांद्याचे बाजारभाव पाडण्याचे षडद्यंत्र केंद्र सरकार आखत आहे. पण त्यांच्या राजकारणासाठी कांदा उत्पादक शेतकर्यांचा बळी जाणार आहे. सत्तेत बसलेले शेतकरी पुत्र असते, तर त्यांनी कांदा निर्यातीवर 40 टक्के शुल्क लादून शेतकर्यांचा घात केलाच नसता, अशी संतप्त प्रतिक्रिया भारत राष्ट्र समितीचे समन्वयक टिळक भोस यांनी व्यक्त केली. काल तहसील कार्यालयासमोर संतप्त शेतकर्यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना कांदा पाठवत, तसेच केंद्र सरकारच्या 40 टक्के निर्यात शुल्कवाढीच्या आदेशाची होळी करण्याचे अनोखे आंदोलन केले.
भोस म्हणाले, देशांतर्गत बाजारपेठांतील कांद्याच्या वाढत्या किमतींना लगाम घालण्यासाठी आणि शहरी मतदारांना खूश करण्यासाठी केंद्र रकारने 31 डिसेंबर 2023 पर्यंत कांद्यावर 40 टक्के शुल्क लादले आहे. त्यामुळे कांद्याची निर्यात पूर्णपणे थांबू शकते. तसेच याचा परिणाम देशांतर्गत बाजारपेठांवर होऊन कांद्याचे भाव पडू शकतात. त्यामुळे शेतकरी अस्वस्थ झाला असून कांदा उत्पादकांमध्ये रोष निर्माण झाला आहे. यावेळी सतीश बोरुडे, श्याम जरे, दिलीप लबडे, अरविंद कापसे, युवराज पळसकर, गणेश काळे, अल्ताफ शेख, नाना शिंदे, जहीर जकाते, रवींद्र महांडुळे, किरण कुरुमकर, मनसुख देशमुख आदींनी मनोगत व्यक्त केले.
सप्टेंबरमध्ये कांद्याचे भाव वाढण्याची शक्यता असल्याने तसेच पाच राज्यांच्या निवडणुका लक्षात घेता कांद्याने वांदा करू नये, म्हणून केंद्र सरकारने 31 डिसेंबरपर्यंत 40 टक्के निर्यातीवर शुल्क लावण्याचा निर्णय घेतल्याने भारतातील कांदा उत्पादक शेतकर्यांचे कंबरडे मोडू शकते. भाव घसरल्याने शेतकरी दोन वर्षांपासून हतबल झाला आहे. सरकारने पेट्रोल-डिझेलचे भाव पाडण्याचे धाडस दाखवावे, असे आव्हान भोस यांनी दिले.
हेही वाचा