भेंडा : पुढारी वृत्तसेवा : 2021-22 च्या गळीत हंगामात लोकनेते मारुतराव घुले पाटील ज्ञानेश्वर सहकारी साखर कारखान्याने कपात केलेले 109 रुपये शेतकर्यांना न दिल्यास 2023-24 च्या गळीत हंगामासाठी परवानगी देणार नसल्याचे आश्वासन साखर आयुक्त चंद्रकांत पुलकुंडवार यांनी माजी आमदार बाळासाहेब मुरकुटे यांना दिले. मुरकुटे यांनीच ही माहिती 'पुढारी'शी बोलताना दिली.
2021-22 मध्ये गळीत झालेल्या उसाचे एफआरपीमधून ज्ञानेश्वर कारखान्याने 109 रुपये आसवनी विस्तार वाढीसाठी कपात केली होती.
एफआरपी रकमेतुन कोणतीही कपात न करण्याचा केंद्र सरकारचा नियम असताना ज्ञानेश्वर कारखान्याने अनाधिकृतपणे 109 रुपये कपात करून शेतकर्यांवर अन्याय केल्या विरोधात मुरकुटे यांनी साखर आयुक्ताकडे वेळोवेळी तक्रारी केल्या होत्या. ज्ञानेश्वर कारखान्यावर मोर्चा, धरणे आंदोलनेही केली. त्यानंतर कारखान्याने फक्त 83 शेतकर्यांच्या खात्यावर 109 रुपये प्रति टना प्रमाणे पैसे जमा केले. इतरांची मागणी वाढल्याने 109 रुपये परत करणे थांबवले. या विरोधात 1 सप्टेंबरला आमदार मुरकुटे यांचे नेतृत्वाखाली शेतकर्यांनी ज्ञानेश्वर कारखान्यावर धरणे आंदोलन केले. 12 सप्टेंबरला माजी आमदार मुरकुटे व इतरांनी साखर आयुक्तांकडे निवेदनाद्वारे लक्ष वेधले. 2021-22 मध्ये गळीत झालेल्या उसाचे 109 रुपये टनाप्रमाणे शेतकर्यांच्या खात्यात वर्ग करा, तसेच 2022-23 गळीत हंगामाचे रिकव्हरी नुसार प्रतिटन 3 हजार 10 रुपये उसाचे पेमेंट द्यावे, अशी मागणी केली. तसे न केल्यास येणार्या गळीत हंगामात ज्ञानेश्वर कारखान्यास परवानगी देऊ नये अशी आग्रही मागणी केली.
तत्काळ त्यासंदर्भात आदेश काढला जाणार असून कारखान्याने अंमलबजावणी न केल्यास लोकनेते ज्ञानेश्वर कारखान्यास येत्या गळीत हंगामास परवानगी दिली जाणार नाही,असे आश्वासन साखर आयुक्त चंद्रकांत पुलकुंडवार यांनी मुरकुटे यांना दिले.
लोकनेते ज्ञानेश्वर कारखाना शेतकी खात्याचे संबंधित कर्मचारी 109 रुपये मागणी करणार्या काही शेतकर्यांना आमीष दाखवून तर काहींवर दबाव टाकून आमची काही तक्रार नसल्याचे लेखी घेत आहेत. हे योग्य नसून शेतकर्यांनी आमिषाला किंवा दबावास बळी पडू नये.
– बाळासाहेब मुरकुटे, माजी आमदार.
हेही वाचा :