नेवासा(अहमदनगर); पुढारी वृत्तसेवा : राज्याच्या शिंदे-फडणवीस सरकारमध्ये सामील होत उपमुख्यमंत्रिपद आणि अर्थमंत्रिपदही मिळविणार्या राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या अजित पवार यांनी पुरवणी अर्थसंकल्पात आमदारांना निधीचे मुक्तहस्ते वाटप केले खरे; पण कधीकाळी राष्ट्रवादी काँग्रेसचे पाईक राहिलेले पण आता उद्धव ठाकरे यांच्याशी निष्ठा राखलेले आमदार शंकरराव गडाख यांना मात्र छदामही मिळाला नाही. आधीच नेवासा तालुक्यातील मंजूर कामांना सरकारबदलानंतर स्थगिती दिल्याने जनतेत असलेली नाराजी निधीत डावलल्यामुळे वाढली आहे. सर्वांना वाटप केले आणि गडाखांसाठीच अर्थमंत्र्यांचा खिसा फाटला की काय, असा सवाल उपस्थित करण्यात येत आहे.
राज्य विधिमंडळाचे पावसाळी अधिवेशन सुरू आहे. त्यात अर्थमंत्री अजित पवार यांनी मांडलेल्या पुरवणी अर्थसंकल्पात सत्ताधारी पक्षातील आमदारांवर निधीची खैरात केली आहे. त्यातच राष्ट्रवादीच्या आमदारांसाठी त्यांनी हात अधिकच सैल केल्याचा आणि विरोधी पक्षातील आमदारांच्या मतदारसंघात निधी देण्यास टाळाटाळ केल्याचा आरोप होत आहे. त्याचे प्रत्यंतर नेवाशाबाबत आले आहे. नेवासा तालुक्याला यात छदामही देण्यात आलेला नाही. यामुळे आमदार शंकरराव गडाख यांनी सुचविलेल्या रस्त्यांच्या व विजेच्या कामांना कधी मुहूर्त मिळणार, याच चिंता तालुकावासीयांना पडली आहे. इतर तालुक्यांना निधी आला असताना तालुक्याला टाळले गेल्याने जनतेत असंतोष निर्माण होत आहे.
मूलतः गडाख कुटुंब राष्ट्रवादी काँग्रेसचे निष्ठावान होते. परंतु मागील विधानसभा निवडणूक गडाख यांनी अपक्ष लढले आणि विजयी झाले. त्या वेळी सत्तास्थापनेवरून झालेल्या संघर्षात महाविकास आघाडी स्थापन होण्याआधीच गडाख यांनी आपले वजन शिवसेनेच्या पारड्यात टाकले. नंतर आघाडी स्थापन होऊन उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री झाले आणि त्यांनी गडाख यांना मंत्रिपदाची बक्षिसी दिली. अडीच वर्षांनी शिवसेनेत फूट पडून सरकार कोसळले आणि शिंदे-फडणवीस सरकार स्थापन झाले.
मात्र या वेळीही गडाख यांनी उद्धव ठाकरे यांची साथ सोडली नाही. त्यालाही एक वर्ष झाले. आता नुकतीच राष्ट्रवादी काँग्रेस फुटली आणि अजित पवारांसह अनेकांनी सत्तासोपान आपलासा केला. त्यातही गडाख ठाकरे यांच्याशी एकनिष्ठ आहेत. त्यांनाही सत्तेत सहभागी होण्याची 'ऑफर' आली नसेल, असे संभवत नाही. पण अद्याप ते सत्तेत गेले नाहीत आणि परिणामी निधीबाबत त्यांना वाटाण्याच्या अक्षदाच वाट्याला आल्याचे बोलले जात आहे.
'नाही नाही नाही' म्हणणारे सत्तासोपान चढले आणि आमदार शंकरराव गडाख मात्र अनेक ऑफर येऊनही उद्धव ठाकरे यांच्याशी एकनिष्ठ राहिले, त्यामुळेच कदाचित त्यांना चहूबाजूंनी घेरण्याचा प्रयत्न सध्या सुरू असल्याचे तालुक्यात बोलले जात आहे. त्यासाठी सत्ताबदलानंतर तालुक्यात गडाख विरोधक पुन्हा आक्रमक झाल्याचे दिसते. गेल्या वर्षी गडाख यांनी सुमारे 110 कोटींच्या रस्त्यांच्या कामांना मंजुरी आणली. निविदा प्रक्रियाही पूर्ण झाली. वीज कामांनाही निधी मिळाला; मात्र नंतर माशी शिंकली आणि शिंदे-फडणवीस सरकारने या सर्व कामांना स्थगिती दिली. गडाख यांची राजकीय अडचण करण्यात विरोधकांनी यश मिळवले.
गेल्या वर्षभरातही गडाखांना विविध ऑफर आल्या. मात्र ते हलले नाहीत, याबद्दल त्यांचे कौतुक होत असतानाच त्यांच्या अधिपत्याखाली असलेल्या मुळा शैक्षणिक संस्था, नेवासा तालुका दूध संघ, मुळा साखर कारखाना यासह विविध संस्थांची चौकशी सुरू करण्यात आली. आजारी असलेले त्यांचे बंधू प्रशांत गडाख यांच्यासह सहकारी दूध संघाच्या संचालकांवर गुन्हे दाखल झाले.
तसेच गौरी गडाख यांच्या मृत्यू प्रकरणातही आमदार गडाख यांच्यावर लवकरच गुन्हा दाखल होऊन त्यांना अटक करण्यात येणार असल्याची चर्चाही तालुक्यात सुरू आहे. निधीत डावलण्यामागे या सर्व घटनांची पार्श्वभूमी असल्याचेही बोलले जाते. आमदार गडाख यांच्याभोवती अडचणींचे चक्रव्यूह तयार करण्यात विरोधक यशस्वी होतात, की गडाख यातूनही सहीसलामत बाहेर पडतात, हे नजीकच्या काळातच स्पष्ट होणार आहे.
बबनराव पाचपुते-39.39 कोटी
नीलेश लंके-41.50 कोटी
मोनिका राजळे-41.88 कोटी
आशुतोष काळे-25 कोटी
डॉ. किरण लहामटे-122.73 कोटी
राधाकृष्ण विखे-21.73 कोटी
बाळासाहेब थोरात-7.91 कोटी
नगर तालुका-9 कोटी
रोहित पवार-15.75 कोटी
शंकरराव गडाख-शून्य
कोणी कितीही त्रास देण्याचा प्रयत्न केला तरी प्रामाणिकपणे जनहिताची कामे करण्याला प्राधान्य दिले, देणार. तालुक्याचा विकास हेच उद्दिष्ट समोर ठेवून वाटचाल सुरू आहे. नेवाशाच्या विकासाला निधी मिळण्यासाठी पाठपुरावा करू, प्रसंगी आंदोलन छेडू पण प्रामाणिकपणा सोडणार नाही.
– शंकरराव गडाख, आमदार
हेही वाचा