निघोज(अहमदनगर); पुढारी वृत्तसेवा : पारनेर तालुक्यातील कुकडी डावा कालवा लाभधारक परिसरात कांद्याचे उत्पादन सर्वाधिक घेतले जाते. गेल्या तीन वर्षांपासून कांद्याला कमी भाव मिळत असल्याने या परिसरातील कांदा उत्पादक शेतकरी आर्थिक अडचणीत सापडले. त्यातच आता केंद्र सरकारने कांदा निर्यात शुल्क 40 टक्के केल्याने यावर्षीही कांदा कमी भावाने विकला जाऊन, उत्पादक शेतकरी तोट्यात जात असून, पुन्हा कर्जाचा डोंगर वाढणार की, काय या विवेंचनेत आहे. याविरोधात कांदा उत्पादक शेतकरी सोशल मीडियावर व्यक्त होत. शासनाच्या कांदा निर्यात शुल्क विरोधात अक्रमक होताना दिसून येत आहे.
परिसरातील नेत्यांनी संघटीत होऊन शेतकर्यांना एकत्रित कत केंद्र सरकारने घेतलेल्या निर्णया विरोधात निषेध केला आहे. साधारण कांदा उत्पादन घेण्यासाठी प्रती हेक्टर लाखभर रुपयांचा खर्च येतो. सध्या 20 ते 25 रुपये प्रति किलो कांदा विक्री होत असून, यामध्ये शेतकरी तोट्यात आहे. त्यातच केंद्र सरकारने कांदा निर्यात शुल्क 40 टक्के केले. कांद्याचे भाव नियंत्रणात राहण्यासाठी परदेशातून कांदा आयात केल्याने हेच दर 15 रुपये प्रति किलोपर्यंत येण्याची शक्यता आहे. यामुळे कांदा उत्पादक शेतकरी चिंताग्रस्त आहे.
शेतीमालाला गेली तीन ते चार वर्षे भाव नाही, खते, औषधांचे भाव सातत्याने वाढत आहेत. मजुरीतही वाढ झाली आहे. हवामान सातत्याने बदलत असून, कांदा उत्पादनावर विपरीत परिणाम होत आहे. सात ते आठ महिन्यांपासून कांदा चाळीत असल्याने वजन घटलेच, परंतु कांदा बहुतांश खराब होण्याची शक्यताही जास्त आहे.
अशा संकटांचा कांदा उत्पादक शेतकर्यांच्या अडचणीचा सामना सातत्याने करावा लागत आहे. त्यातच केंद्र सरकारने शेतकरी विरोधीभूमिका घेऊन कांदा निर्यात शुल्क 40 टक्के केल्याने आणखीनच आडचणीत भर पडली आहे. दुसरे काही नाही तर कांदा निर्यातीवरच बंदी केल्याची प्रतिक्रिया सोशल मीडियातून उमटत आहे.
केंद्र सरकार सातत्याने शेतकरी विरोधी भूमिका घेत असून, ग्राहकांचे हित साधण्याचे प्रयत्न करत आहे. आगामी लोकसभा व विधानसभा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमिवर केंद्रारने हा ग्राहक हिताचा घेतला असून, केंद्राने शेतकर्यांकडून नाफेडमार्फत प्रति किलो 40 रुपयाने कांदा विकत घेऊन शेतकर्यांना आर्थिक पाठबळ देण्याची मागणी शेतकर्यांनी केली.
कांदा निर्यात 40 टक्के केल्याने कांदा उत्पादक शेतकरी आणखीनच आडचणीत येणार आहे. शेती उत्पादनाला चार वर्षांपासून भाव नाही. केंद्राच्या शेतकरी विरोधी धोरणामुळे शेतकरी कर्जबाजारी झाला. शेती मातीमोल झाली. राज्य सरकारने केंद्र सरकारशी चर्चा करून कांद्याला प्रति किलो 40 ते 50 रुपये भाव मिळण्यासाठी प्रयत्न करण्याची गरज आहे.
– चंद्रकांत लामखडे, अध्यक्ष, कृषी फलोद्यान सहकारी संस्था, निघोज
कांदा उत्पादक विरोधी निर्णय घेऊन केंद्राने शेतकर्यांचे मोठे
नुकसान केले. सध्या सणासुदीचे दिवस असून, सप्टेंबरपर्यंत कांद्याचे भाव बर्यापैकी वाढतील, शेतकरी कर्जमुक्त होईल, असी आशा शेतकर्यांना होती. चार वर्षांपासून कांद्याला भाव न मिळाल्याने शेतकरी कर्जबाजारी झाला. यावर्षी आगामी सप्टेंबरमध्ये बर्यापैकी भाव मिळतील अशी अपेक्षा आता फोल ठरणार आहे. केंद्राने कांद्याचे निर्यात शुल्कात वाढ केली असून, याचा परिणाम राज्य व केंद्राला भोगावे लागतील.-संतोष रसाळ, मुख्य पदाधिकारी, कांदा व्यवसायिक संघटना, पारनेर
हेही वाचा