नगर, पुढारी वृत्तसेवा: जिल्ह्यातील सन 2022-23च्या अनुषंगाने कांदा अनुदान मागणीचे तब्बल 79 हजार प्रस्ताव आलेले आहेत. या प्रस्तावांची छाननी सुरू असून, यामध्ये ज्या शेतकर्यांनी हस्तलिखित सात-बारा उतारा जोडलेला आहे, त्या शेतकर्यांंनी शासनाच्या पत्रानुसार दोन दिवसांत संबंधित तलाठी, कृषी सहायक व ग्रामसेवक यांच्या समितीचा आवश्यक अहवाल बाजार समितीकडे दाखल न केल्यास अनुदानापासून वंचित राहावे लागणार आहे. त्यामुळे आवश्यक कागदपत्रांसाठी शेतकर्यांची धावपळ सुरू झाल्याचे पाहायला मिळत आहे.
जिल्ह्यात बाजार समिती आणि खासगी बाजारांमध्ये एक फेब्रुवारी 2023 ते 31 मार्च 2023 या कालावधीतील कांदा विक्रीस अनुदान दिले जात आहे. त्यासाठी शासनाच्या मार्गदर्शक सूचनांनुसार उपनिबंधक गणेश पुरी यांनी तसे प्रस्ताव मागितले होते. जिल्हाभरातून 79 हजार शेतकर्यांचे प्रस्ताव दाखल झालेले आहेत. त्या त्या बाजार समितीत सहायक निबंधक प्रस्तावांची छाननी करत आहेत. मात्र या छाननीत काही शेतकर्यांनी हस्तलिखित सात-बारा उतारे दिले आहेत. मात्र, पणन संचालक व शासनामार्फत वेळोवेळी प्राप्त होणार्या सूचनांप्रमाणे प्रस्तावासोबत ज्या शेतकर्यांनी हस्तलिखित सात-बारा जोडलेला आहे, त्या शेतकर्यांंनी संबंधित गावचा तलाठी, कृषी सहायक व ग्रामसेवक यांच्या समितीच्या माध्यमातून आवश्यक अहवाल, सात-बारा नोंद करून संबंधित बाजार समितीकडे दाखल करणे गरजेचे आहे. संबंधित शेतकर्यांनी दोन दिवसांत सदर समितीची कागदपत्रे बाजार समितीकडे जमा करावीत, असे आवाहन उपनिबंधक पुरी यांनी केले आहे.
नगर : 31500, अकोले : 405, संगमनेर : 7434, कोपरगाव : 5728, राहाता : 1441, श्रीरामपूर : 1388, राहाता : 1441, राहुरी : 6378, नेवासा : 6268, शेवगाव : 1989, पाथर्डी : 303, जामखेड : 5002, कर्जत : 1408, श्रीगोंदा : 1326, पारनेर : 6449, खासगी बाजार, संगमनेर : 263, कोपरगाव : 560, श्रीगोंदा : 1731, पारनेर : 221, नेवासा : 45 – एकूण : 79839.
हेही वाचा: