पाथर्डी तालुका : पुढारी वृत्तसेवा : सफाई कामगारांना किमान वेतन दिले जात नाही, तोपर्यंत त्यांच्याकडून फक्त चार तास काम करून घेण्याचे आदेश सहाय्यक कामगार आयुक्त नितीन कवले यांनी पाथर्डी नगरपरिषद मुख्याधिकार्यांना दिले आहेत. स्वच्छतेचा ठेका घेणार्या कंपनीची नगरपरिषदेकडे असलेली सुमारे 25 लाखांची अमानत रक्कम ठेकेदाराला देऊ नये, असेही आदेशात म्हटले आहे.
सुनावणीवेळी मुख्याधिकारी संतोष लांडगे, ठेकेदाराचे प्रतिनिधी व भारतीय मजूर संघाचे प्रतिनिधी उपस्थित होते. या संदर्भात सहाय्यक कामगार आयुक्तांसमोर 4 डिसेंबरला पुढील सुनावणी होणार आहे. या विरोधात सफाई कामगार संघटनेने सहाय्यक कामगार आयुक्तांकडे दाद मागितली आहे. त्यानंतर हे आदेश देण्यात आले आहेत. नगरपरिषद हद्दीमध्ये दररोज मोठ्या प्रमाणावर कचरा साचतोे. तो गोळा करण्याचे काम नगरपरिषदेचे कायमस्वरूपी असलेले कर्मचारी व खासगी ठेकेदार संस्थेने नेमलेले कर्मचारी करतात. याबाबत नगरपरिषद अथवा ठेकेदार या कर्मचार्यांच्या आरोग्याच्या बाबतीत कोणतीही काळजी घेत नाही.
हे कर्मचारी जीवाची पर्वा न करता घाणीत काम करून शहर स्वच्छ करतात. मात्र, त्यांना दिला जाणारा आर्थिक मोबदला हा तुटपुंजा आहे. सध्या पाथर्डी शहरात मोठ्या प्रमाणावर डुकरांचा मृत्यू होत असून, ही मृत डुकरे उचलण्याचे काम सफाई कामगार आपला जीव धोक्यात घालून करत आहेत. नगरपरिषद शहर स्वच्छतेचा ठेका खासगी कंपनीला देते. त्यात विविध अटी-शर्ती ठेकेदाराला घातल्या जातात. मात्र, यातील कोणत्याही अटी-शर्तीचे तंतोतंत पालन होत नाही. ठेकेदार कंपनीकडे सफाई कामगार रोजंदारीवर काम करतात. त्यांच्याकडून आठ तास काम करून घेतले जाते.
मात्र, त्यांना किमान वेतन दिले जात नाही. कचरा गोळा करण्यासाठी नगरपरिषद ठेकेदाराला लाखो रूपये देते. मात्र, तोच ठेकेदार या कामगारांचे आर्थिक शोषण करत आहे. याबाबत रोजंदारीवर काम करणार्या सफाई कर्मचार्यांनी वेळोवेळी मुख्याधिकारी व सफाई मुकादम यांच्या निदर्शनास आणून दिले. मात्र, नगरपरिषद ठेकेदाराला पाठीशी घालत आहे. यासंदर्भात भारतीय मजदूर संघांच्या माध्यमातून सहाय्यक कामगार आयुक्तांकडे दाद मागण्यात आली. त्यावर सहाय्यक कामगार आयुक्त कवले यांनी सदर आदेश बजावले आहेत, असे भारतीय मजूर संघाचे जिल्हा सचिव कृष्णा साठे यांनी सांगितले.
हेही वाचा :