अहमदनगर; पुढारी वृत्तसेवा : शिक्षकांना मुख्यालयी राहण्याची अट शिथिल करण्याचा आदेश तातडीने काढण्यात येईल. तसेच शिक्षकांचे विविध प्रश्न सोडविण्यात येतील, असे आश्वासन मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी महाराष्ट्र राज्य प्राथमिक शिक्षक संघाच्या पदाधिकार्‍यांना दिल्याची माहिती राज्य सरचिटणीस आबासाहेब जगताप यांनी दिली. संघाचे राज्यनेते संभाजीराव थोरात यांच्या नेतृत्वाखाली मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या समवेत विशेष बैठक वर्षा निवासस्थानी झाली.
यावेळी मुख्यमंत्र्यांच्या हस्ते महाराष्ट्र राज्य प्राथमिक शिक्षक संघाची अधिकृत वेबसाईट, यूट्युब चॅनल, फेसबुक पेज, ट्विटर, इंस्टाग्राम, मीडिया अकाऊंटचे उद्घाटन करण्यात आले. या प्रसंगी राज्याध्यक्ष अंबादास वाजे, राष्ट्रीय महासचिव बाळासाहेब झावरे, मधुकर काठोळे, राज्य सरचिटणीस आबासाहेब जगताप, रावसाहेब सुंबे, राज्यातील जिल्हाध्यक्ष, राज्य व राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य उपस्थित होते.
या बैठकीत शिक्षकांना मुख्यालयी राहण्याची अट रद्द करावी. वैद्यकीय उपचारासाठी कॅशलेस सुविधा उपलब्ध करावी. स्थानिक स्वराज्य संस्था कर्मचार्‍यांप्रमाणे शिक्षकांना 10,20,30 वर्षांची आश्वासित प्रगती योजना लागू करावी. उच्च शैक्षणिक अहर्ता प्राप्त शिक्षकांना पदोन्नती द्यावी, मर्यादित विभागीय स्पर्धा परीक्षा आणि सरळसेवेसाठी पात्र होण्यासाठी जिल्हा परिषदा, जिल्हा सेवा प्रवेश नियम 1967 च्या सेवा प्रवेश नियमात सुधारणा करावी.
केंद्रप्रमुख पदे शंभर टक्के शैक्षणिक व व्यावसायिक अर्हतेच्या अधिन राहून प्राथमिक शिक्षकांमधून भरावीत.विभागीय मर्यादित स्पर्धा परीक्षांसाठी व्यावसायिक व शैक्षणिक अर्हता पूर्ण करणार्‍या सर्व शिक्षकांना परीक्षेसाठी संधी देण्यात यावी व त्यासाठी वयोमर्यादा 50 करण्यात यावी. एक नोव्हेंबर 2005 नंतर सेवेत दाखल झालेल्या शिक्षकांना अंशदायी पेन्शन योजना रद्द करून, जुनी पेन्शन योजना लागू करण्यात यावी. राज्यातील सर्व आंतरजिल्हा बदल्या भरतीपूर्व तात्काळ करण्यात याव्यात. लेडीज फॉर अनफिट, एकल शिक्षक पूर्वीच्या अवघड शाळा सुगम झाल्यास अवघड सेवाग्राह्य धरण्यात यावी. रँडम स्थापित झालेल्या शिक्षकांना सोयीच्या जागी बदली द्यावी.
जिल्हा परिषद सेवेतील शिक्षकांच्या पदासाठी कायम संरक्षण देण्यात यावे. जुन्या पेन्शन योजनेच्या मागणीसाठी केलेल्या संपकालीन कालावधीत मंजूर असाधारण रजांऐवजी अर्जित रजा म्हणून मंजूर करण्यात याव्यात. 24 वर्षे सेवा झालेल्या शिक्षकांना विनाअट निवड श्रेणी देण्यात यावी. शिक्षक आमदार निवडणुकीत प्राथमिक शिक्षकांना मतदानाचा अधिकार मिळण्यासाठी राज्य शासनाने प्रस्ताव देऊन मतदान हक्क देण्यात यावा, आदी मागण्यांबाबत शासनाने सर्व स्तरावरून जीआर निर्गमित करण्याच्या दृष्टीने मुख्यमंत्री कार्यालयाने शिक्षण आयुक्त व ग्रामविकास विभागास सूचित केले.
महापालिका, नगरपालिका क्षेत्रातील शिक्षकेतर कर्मचारी व शिक्षकांचे पगार एक तारखेलाच व्हावेत, या या मागणीची मुख्यमंत्र्यांनी तात्काळ दखल घेऊन राज्य शासनाचे जीआर काढण्यासाठी बैठकीत अधिकार्‍यांना आदेशित केले. बैठकीस शिक्षण आयुक्त सूरज मांढरे व इतर अधिकारी उपस्थित होते.
सध्या राज्य व जिल्हा पातळीवरून शिक्षकांना विविध ऑनलाईन पद्धतीचे कामे दिली जात आहेत. त्यामुळे अध्यापनाचे तास अवांतर कामात वाया जात आहेत. युनेस्कोच्या अहवालात मुलांच्या हातातील मोबाईल काढून घेण्याची सूचना करण्यात आली आहे. मात्र, प्रशासनाच्या हातातील मोबाईलची शिक्षकांना भिती बसली आहे. एकंदर शिक्षण क्षेत्राच्या परिघातील मोबाईल हद्दपार करण्याची मागणी शिक्षक संघाच्या माध्यमातून मुख्यमंत्र्यांना करणार आहोत, असे प्राथमिक शिक्षक संघाचे नेते डॉ. संजय कळमकर यांनी सांगितले.
हेही वाचा