श्रीरामपूर : पुढारी वृत्तसेवा : महाराष्ट्र राज्य शेती महामंडळाकडील अकारी पडित जमिनी श्रीरामपूर तालुक्यातील 9 गावांतील शेतकर्‍यांना लवकरात लवकर देण्यात याव्यात, अशी मागणी संबंधित शेतकर्‍यांनी महसूलमंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांच्याकडे केली आहे. या मागणीचे निवेदन विखे पाटील यांना देण्यात आले. या वेळी भाजपचे तालुकाध्यक्ष दीपक पटारे, गिरीधर आसने, डॉ. शंकरराव मुठे, भाऊसाहेब बांद्रे, सुभाष आसने, तान्हाजी कासार, नितीन भागडे, डॉ. दादासाहेब आदिक, बाळासाहेब बकाल आदी उपस्थित होते.
निवेदनात म्हटले आहे, की भारत सरकारच्या तत्कालीन गव्हर्नर इन कौंसिलने सध्याचे श्रीरामपूर तालुक्यातील (तत्कालीन नेवासे तालुक्यातील गावे) वडाळा महादेव, मुठेवाडगाव, माळवाडगाव, त्याचप्रमाणे तत्कालीन कोपरगाव तालुक्यातील खानापूर, ब्राह्मणगाव वेताळ, शिरसगाव, उंदिरगाव, निमगाव, खैरीगाव अशा एकूण 9 गावांच्या जमिनी इंग्रज सरकारने सार्वजनिक उपयोगासाठी सार्वजनिक खर्चाने विकसित करून पुन्हा बागायती करून पाटपाण्याच्या सुविधेसह फेरवितरण करण्यासाठी ताब्यात घेतल्या आहेत.
शेतीच्या गोंडस नावाखाली धनदांडग्या व्यक्तींना सदर जमिनीचे वाटप करण्याचा प्रयत्न महामंडळ करत आहे. तसेच या संदर्भात उच्च न्यायालयात याचिका दाखल असून त्यात राज्य शासनाच्या वतीने दि. 01 डिसेंबर 2021 रोजी शपथपत्र दाखल केले आहे. हे शपथपत्र याच विषयामध्ये यापूर्वी दाखल झालेल्या याचिका क्र. 2917/2015 मध्ये प्रकाश बोरवे, अपर सचिवांनी दाखल केलेल्या शपथपत्राच्या पूर्णपणे विरुद्ध आणि त्या याचिकेबाबत झालेल्या निर्णयाच्याही विरुद्ध आहे. शासनाची ही भूमिका दुटप्पी असून शेतकर्‍यांना न्यायापासून वंचित ठेवणारी आहे.
सदर वेगवेगळ्या शपथपत्रांमुळे संभ्रम निर्माण झाला असून शासन शेतकरीविरोधी भूमिका का घेत आहे, याचा बोध होत नाही. वास्तविक राज्यामध्ये अशा स्वरूपात शासनाने धारण केलेल्या जमिनींबाबत अधिकार्‍यांनी कोणतीही शहानिशा न करता परस्पर शपथपत्राद्वारे चुकीची माहिती न्यायालयास सादर केली. ज्या उद्देशासाठी महामंडळास जमिनी वर्ग करण्यात आल्या होत्या, तो उद्देश संपुष्टात आला असल्याने महाराष्ट्र स्टेट फार्मिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड बरखास्त करून सदरच्या जमिनी मूळ मालकांना परत करण्यात याव्यात.
सद्यःस्थितीत जवळपास सर्वच अकारी पीडित शेतकरी हे अल्पभूधारक असल्याने त्यांना सदरच्या जमिनी परत करणेच योग्य होणार आहे. तरी अकारी पडित जमिनी मूळ मालकांना तातडीने देण्यात याव्यात, अशी मागणी निवेदनाद्वारे करण्यात आली आहे.
हेही वाचा