नगर : पुढारी वृत्तसेवा : 'शासन आपल्या दारी' हा उपक्रम गावोगावी राबविला जातो आहे. मात्र जिल्ह्यातील 931 पैकी 264 ग्रामपंचायतींचे 'महाऑनलाईन सेवा केंद्र'च बंद असल्याची धक्कादायक माहिती पुढे आली आहे. त्यामुळे एकाच छताखाली सर्व योजनांचा लाभ, विविध दाखले देणारे हे अभियान संबंधित गावांत तरी चर्चेचा विषय बनले आहे. शासनाच्या विविध योजनांचा लाभ नागरिकांना मिळावा, यासाठी शासन आपल्या दारी हे अभियान सुरू केलेले आहे. नगरपालिका, नगरपरिषदा आणि जिल्ह्यातील 1320 ग्रामपंचायतींच्या अंतर्गतही हे अभियान सुरू आहे. जिल्ह्यातील 1320 ग्रामपंचायतींमधील छोट्या-छोट्या दोन-तीन ग्रामपंचायतींना मिळून एक महाऑनलाईन सेवा केंद्राचा आयडी दिला जात आहे.
असे जिल्ह्यात 931 आयडी अपेक्षित आहेत. मात्र प्रत्यक्षात 667 केंद्रांनाच हे आयडी असल्याने त्या ठिकाणी जातीचा दाखला, नॉनक्रिमी लेअर, राष्ट्रीयत्व, अधिवास दाखला, रेशनकार्डमध्ये नाव टाकण्यासाठी आवश्यक पावती इत्यादी शासकीय दाखले दिली जातात. शासन आपल्या दारी अभियानात या ठिकाणी दाखले मिळाले असतीलही; मात्र उर्वरित 264 आयडी असलेल्या सुमारे 500 ग्रामपंचायतींच्या अंतर्गत लोकांना आवश्यक दाखले या अभियानात मिळू शकले नाहीत, तसेच ई-श्रम कार्ड, आयुष्यमान भारत कार्डबाबतही नाराजीचा सूर आहे. त्यामुळे या ठिकाणी एका छताखाली योजनांचा लाभ देण्याच्या घोषणांचीही आता वेगवेगळी चर्चा सुरू आहे.
या संदर्भात प्रशासनानेही दखल घ्यावी, अशी मागणी सामाजिक संघटनांनी केली आहे.आमच्या गावात शासन आपल्या दारी अभियान राबविले. मात्र महाऑनलाईनचा आयडीच बंद असल्याने दाखले देता आले नाहीत. त्यामुळे तलाठी व इतर अधिकार्यांनी लोकांकडून कागदपत्रे गोळा करून घेत, नंतर दाखले जोडू, असे सांगितले.
– एक ग्रामपंचायत केंद्रचालकनगरपालिका व ग्रामपंचायत स्तरावर शासन आपल्या दारी अभियान राबविले आहे. काही ठिकाणी महाऑनलाईन सेवा केंद्राला तांत्रिक अडचणी असल्याने त्या ठिकाणी पर्यायी व्यवस्था करण्याचा प्रयत्न केला.
-चंद्रजित राजपूत, तहसीलदार, राहुरीजिल्ह्यात 264 केंद्रांना आयडी मिळालेले नाहीत. आपण चार महिन्यांपूर्वी ग्रामविकास विभागाकडे प्रस्ताव पाठविले होते. मात्र अजून तरी ते मिळालेले नाहीत.
-विठ्ठल आव्हाड, समन्वयक, जिल्हा परिषद
हे ही वाचा :