नाशिक : पुढारी वृत्तसेवा
सर्वोच्च न्यायालयाने मध्य प्रदेश सरकारला ओबीसी आरक्षणासहित निवडणुका घेण्यास हिरवा कंदील दाखविला आहे. हा निर्णय स्वागतार्ह असून, महाराष्ट्रालादेखील मध्य प्रदेशप्रमाणेच न्याय मिळेल, असा विश्वास राज्याचे अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षणमंत्री छगन भुजबळ यांनी व्यक्त केला.
यावेळी ते म्हणाले की, मागच्या सरकारच्या काळात महाराष्ट्रातील काही मंडळी कोर्टात गेली. त्यावेळी सुप्रीम कोर्टाने ट्रिपल टेस्टची पूर्तता करण्यास सांगितले. स्थानिक स्वराज संस्थेमधील ओबीसी आरक्षणावर गदा आली आणि हा निर्णय महाराष्ट्रासह सर्वच राज्यांना लागू झाला. यात महाराष्ट्र सरकारने राज्य मागासवर्ग आयोगाची स्थापना करून एक डेटा सर्वोच्च न्यायालयाकडे सादर केला. मात्र दुर्दैवाने तो फेटाळला गेला. राज्य सरकारने शांत न राहता पुन्हा एकदा समर्पित ओबीसी आयोगाची स्थापना केली असून, त्या माध्यमातून ओबीसींचा इम्पिरिकल डेटा जमा करण्याचे काम सुरू आहेत. मध्य प्रदेश सरकारला सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेला निर्णय हा संपूर्ण देशातील ओबीसींसाठी फायद्याचा ठरणार आहे.
राज्य सरकारने माजी मुख्य सचिव जयंतकुमार बांठिया यांच्या अध्यक्षतेखाली समर्पित ओबीसी आयोगाची स्थापना करून ओबीसींचा इम्पिरिकल डेटा जमा करण्याचे काम चालू केले आहे. काही दिवसांपूर्वीच आम्ही त्यांची भेट घेऊन लवकरात लवकर डेटा देण्याची मागणी केली. निवडणूक आयोगाला सुप्रीम कोर्टाने दिलेल्या निर्णयानुसार सप्टेंबर-ऑक्टोबरपर्यंत निवडणुका होऊ शकत नाहीत. या दरम्यान इम्पिरिकल डेटा जमा करून ओबीसी आरक्षण पूर्ववत होईल, असा विश्वास ना. भुजबळ यांनी व्यक्त केला.
राज्य सरकारने ओबीसी आरक्षण टिकविण्यासाठी शक्य ते सर्व प्रयत्न केले. यामध्ये प्रभाग रचना राज्यांकडे घेणे अथवा समर्पित ओबीसी आयोगाची स्थापना, अशी सर्व पावले राज्य सरकारने यशस्वीपणे टाकली आहेत. त्यामुळे येणार्या निवडणुकीत ओबीसी घटकाला निश्चितपणे आरक्षण मिळेल, असा विश्वास भुजबळ यांनी व्यक्त केला.