मुंबई : पुढारी ऑनलाईन; राज्याचे अर्थमंत्री आणि उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आज बुधवारी (दि.८) राज्याचा २०२२-२३ या वर्षासाठीची आर्थिक पाहणी अहवाल विधानसभेत मांडला. आगाऊ अंदाजानुसार, २०२२-२३ मध्ये राज्याच्या अर्थव्यवस्था वाढीचा दर ६.८ टक्के आणि देशाच्या अर्थव्यवस्था वाढीचा दर ७.० टक्के अपेक्षित आहे. या वर्षात वित्तीय तूट मध्ये २.५ टक्के राहण्याचा अंदाज आहे. तर कृषी आणि संलग्न क्षेत्रामध्ये १०.२ टक्के वाढ अपेक्षित आहे, औद्योगिक क्षेत्र ६.१ टक्के आणि सेवा क्षेत्रामध्ये ६.४ टक्के वाढीचा अंदाज व्यक्त करण्यात आला आहे.
राज्यात मान्सून २०२२ मध्ये सरासरी पावसाच्या ११९.८ टक्के पाऊस पडला. राज्यातील २०४ तालुक्यांमध्ये अतिरिक्त. १४५ तालुक्यांमध्ये सरासरी आणि सहा तालुक्यांमध्ये अपुरा पाऊस पडला. राज्यातील सरासरी वहिती क्षेत्र कृषी गणना १९७०-७१ नुसार ४.२८ हेक्टर होते तर कृषि गणना २०१५-१६ नुसार ते १.३४ हेक्टर आहे. कृषी गणना २०१५-१६ नुसार अल्प व अत्यल्प (२.० हेक्टर पर्यंत) वहिती खातेदारांच्या वहिती क्षेत्राचे प्रमाण एकूण वहिती क्षेत्राच्या ४५ टक्के होते, तर अल्प व अत्यल्प वहिती खातेदारांची संख्या एकूण वहिती खातेदारांच्या ७९.५ टक्के होती.
सन २०२२-२३ च्या खरीप हंगामामध्ये १५७.९७ लाख हेक्टर क्षेत्रावर पेरणी पूर्ण करण्यात आली. मागील वर्षांच्या तुलनेत तृणधान्ये, तेलबिया, कापूस व ऊस यांच्या उत्पादनात अनुक्रमे १० टक्के, १९ टक्के, पाच टक्के व चार टक्के वाढ अपेक्षित असून कडधान्याच्या उत्पादनात ३७ टक्के घट अपेक्षित आहे.
सन २०२२-२३ च्या रब्बी हंगामामध्ये ५७.७४ लाख हेक्टर क्षेत्रांवर पेरणी पूर्ण करण्यात आली. मागील वर्षाच्या तुलनेत कडधान्याच्या उत्पादनात ३४ टक्के वाढ अपेक्षित असून तृणधान्ये व तेलबियांच्या उत्पादनात प्रत्येकी १३ टक्के घट अपेक्षित आहे.
सेंद्रीय शेती उत्पादनात अखिल भारतात मध्य प्रदेश नंतर राज्य २० टक्के हिश्श्यासह दुसऱ्या क्रमांकावर आहे. सन २०२१-२२ मध्ये राज्यातून ०.८५ लाख मे. टन सेंद्रीय शेती उत्पादनाची निर्यात झाली. मोठ्या, मध्यम व लघु पाटबंधारे (राज्य क्षेत्र) प्रकल्पांद्वारे माहे जून २०२१ अखेर ५५.२४ लाख हेक्टर सिंचन क्षमता निर्माण करण्यात आली असून सन २०२१-२२ मध्ये प्रत्यक्ष सिंचित क्षेत्र ४३.३८ लाख हेक्टर (७८.५ टक्के) होते.
दि. १५ ऑक्टोबर, २०२१ रोजी मोठ्या, मध्यम व लघु पाटबंधारे (राज्य क्षेत्र) जलाशयांमध्ये एकत्रितपणे एकूण उपयुक्त जलसाठा ३४, ४३८ दशलक्ष घनमीटर होता व तो एकूण जलसाठा क्षमतेच्या ७९.० टक्के होता. प्रधान मंत्री कृषी सिंचयी योजना प्रति थेंब अधिक पीक अंतर्गत सन २०२१-२२ पर्यंत सुमारे ८.८६ लाख हेक्टर क्षेत्र सूक्ष्म सिंचनाखाली आले. सन २०२१-२२ मध्ये या योजनेअंतर्गत २,१२,९६४ पात्र शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यात १५३२.८८ कोटी अनुदान जमा करण्यात आले.
मुख्यमंत्री शाश्वत कृषि सिंचन योजनेतून प्रति थेंब अधिक पीक' योजने अंतर्गत अनुज्ञेय अनुदानाव्यतिरिक्त, अल्प व अत्यल्प भूधारक शेतकऱ्यांना २५ टक्के आणि इतर शेतकऱ्यांना ३० टक्के पूरक अनुदान देण्यात येते. सन २०२१-२२ व सन २०२२-२३ मध्ये ऑक्टोबर अखेर एकूण १,७४, २२२ शेतकऱ्यांना ₹२५०.९० कोटी अनुदान वितरीत करण्यात आले.
सन २०२२-२३ मध्ये माहे सप्टेंबरपर्यंत, अनुसूचित वाणिज्यिक बँका, प्रादेशिक ग्रामीण बँका आणि जिल्हा मध्यवर्ती बँका यांच्याद्वारे ₹३८,०८३ कोटी पीक कर्ज आणि ₹३३.९०५ कोटी कृषि मुदत कर्ज वितरित करण्यात आले.
प्रधानमंत्री किसान सन्मान निधी योजने अंतर्गत दि. २ फेब्रुवारी, २०२३ अखेर राज्यातील ११०.३१ लाख अल्प व अत्यल्प भूधारक लाभार्थी शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यात एकूण ₹ २१.९९१.८६ कोटी रक्कम जमा करण्यात आली.
डॉ. पंजाबराव देशमुख व्याज सवलत योजने अंतर्गत सन २०२१-२२ मध्ये ९.०८ लाख लाभार्थी शेतकऱ्यांना ₹ ११९.४८ कोटी व्याज सवलत अनुदान वितरीत करण्यात आले आणि सन २०२२-२३ मध्ये डिसेंबर पर्यंत ६.५२ लाख लाभार्थी शेतकन्यांना ₹८८.४४ कोटी व्याज सवलत अनुदान वितरीत करण्यात आले.
नोव्हेंबर, २०२१ ते मे २०२२ या कालावधीत राज्यात अवकाळी पाऊस, गारपीट आणि वादळी वाऱ्यामुळे सुमारे २.७१ लाख हेक्टर क्षेत्र बाधित झाले असून सुमारे १.३३ लाख हेक्टर बाधित क्षेत्रासाठी ११३०.८८ कोटी रकमेची नुकसान भरपाई मंजूर करण्यात आली.
पशुगणना २०१९ नुसार सुमारे ३.३१ कोटी पशुधनासह राज्य देशात सातव्या क्रमांकावर आहे. सुमारे ७.४३ कोटी कुक्कुटादी पक्ष्यांसह राज्य देशात पाचव्या क्रमांकावर असल्याचे पाहणी अहवालात नमूद करण्यात आले आहे.
हे ही वाचा :