पुढारी ऑनलाईन – जर मुलांना संपत्ती हस्तांतरित करताना आईवडिलांना वृद्धापकाळात मूलभूत सुविधा, शारीरिक काळजी घेतली पाहिजे, अशी अट असेल आणि मुलांनी ती अट मोडली तर आईवडील संपत्ती हस्तांरित करण्याचा करार रद्द करू करू शकतात, असा महत्त्वाचा निकाल मद्रास उच्च न्यायालयाने दिला आहे. (parents can cancel settlement deed)
Maintenance and Welfare of Parents and Senior Citizens Act, 2007 या कायद्यातील तरतुद २३ नुसार हा निकाल देण्यात आला आहे. मद्रास उच्च न्यायालयात भारतीय वायुदलातील निवृत्त अधिकारी आणि त्यांच्या पत्नीने मुलाविरोधात ही याचिका दाखल केली होती. या निकालात संबंधित मुलाचा उल्लेख न्यायमूर्ती पी. टी. आशा यांनी 'निदर्य' असा केला आहे.
मुलांनी सांभाळ करण्यास नकार दिल्याने याचिकाकर्ते एन. नागराजन आणि त्यांच्या बायकोला वृद्धापकाळात दागिने, मालमत्ता विकून स्वतःचा खर्च भागवावा लागत आहे, असे न्यायमूर्तींनी नमूद केले.
२०१२मध्ये नागराजन आणि त्यांच्या बायकोने मालमत्ता त्यांच्या मोठ्या मुलाला हस्तांतरित केली होती; पण मुलगा सांभाळत नसल्याने हे हस्तांतर रद्द करण्यात यावे, अशा मागणी करणारी याचिका एन. नागराजन आणि जिल्हा न्यायालयात दाखल केली होती. तर मुलाचे म्हणणे असे होते की, हे हस्तांतर होत असताना आईवडिलांना ३ लाख रुपये, तसेच मृत्यूपर्यंत संबंधित मालमत्तेवरील भाडे घेण्याचा अधिकार देण्यात आला आहे. त्यामुळे हे हस्तांतर एकतर्फी रद्द करता येणार नाही.
जिल्हा न्यायालयाने मुलाच्या बाजूने निर्णय दिला होता. हा निर्णय उच्च न्यायालयाने रद्द करत मुलगा आईवडिलांना सांभाळत नसल्याने संपत्तीचे हस्तांतरण मागे घेण्याचे अधिकार आईवडिलांना असल्याचे स्पष्ट केले.
हेही वाचा