लोकसभा निवडणुकीची घोषणा झाल्यापासून देशातील राजकीय वातावरणाने कूस बदलली आहे. जम्मू-काश्मीरमध्येही असेच चित्र दिसू लागले आहे. या प्रदेशात भाजपने आतापर्यंत केवळ दोन उमेदवारांच्या नावांची घोषणा केली आहे. येत्या काही दिवसांत अन्य पक्षसुद्धा आपापल्या उमेदवारांची नावे जाहीर करण्याच्या मनःस्थितीत आहेत. भाजपने उधमपूरहून केंद्रीय राज्यमंत्री जितेंद्र सिंह यांना, तर जम्मूतून जुगल किशोर यांना तिकीट दिले आहे. या दोन्ही नेत्यांनी दोनदा विजय मिळवला असून, यावेळी ते हॅट्ट्रिकची अपेक्षा बाळगून आहेत. जम्मू-काश्मीरमध्ये नागरी भागातच नव्हे, तर ग्रामीण भागातही निवडणुकांच्या चर्चेने जोर धरला आहे. यावेळी स्थानिक जनता कोणाला मते देणार आणि राजकीय पक्षांकडून कोणते मुद्दे अग्रस्थानी आणले जाणार, हे पाहण्यासारखे आहे.
भारतीय जनता पक्ष : जम्मू-काश्मीरमधून 370 कलम हटवले आणि चौफेर विकास हे मुद्दे भाजपकडून मांडले जाण्याचे संकेत मिळत आहेत. 370 कलम हटविण्यात आल्यानंतर दहशतवाद, फुटीरतावाद आणि दहशतवादी कारवायांना चाप बसून काश्मीर खोर्यात येऊ लागलेली शांतता हा भाजपसाठी कळीचा विषय ठरणार आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखाली जम्मू-काश्मीरमध्ये होऊ लागलेला सर्वांगीण विकास आणि केंद्र सरकारकडून राबविण्यात येणार्या विविध जनकल्याणकारी योजनांचा ऊहापोह भाजपकडून केला जाणे अपेक्षित आहे. याखेरीज महिलांना त्यांचे हक्क प्रदान करणे, वाल्मीकी आणि गोरख समाजाला समान हक्क देणे, पाकव्याप्त काश्मीर निर्वासितांसाठी आर्थिक मदत आणि आरक्षण, डोंगराळ भागातील जाती-जमातींसाठी 10 टक्के आरक्षण हेही मुद्दे भाजपकडून मांडले जातील. जोडीला या प्रदेशात उभारले जात असलेले दर्जेदार रस्त्यांचे जाळे, रेल्वे आणि हवाई सेवेचा विस्तार, आयआयएम, आयआयटी आणि एम्सचा ठळक उल्लेख भाजपकडून केला जाईल, यात शंका नाही.
नॅशनल कॉन्फरन्स ः डॉ. फारूख अब्दुल्ला यांच्या नेतृत्वाखाली नॅशनल कॉन्फरन्सने जम्मू-काश्मीरचा विशेष दर्जा काढून घेण्याच्या कृतीला जोरदार विरोध दर्शविला आहे. रद्द केलेला हा दर्जा पुन्हा बहाल केला जावा, या प्रदेशाची सामाजिक, सांस्कृतिक आणि राजकीय स्वरूपातील वेगळी ओळख कायम ठेवली जावी, नोकर्यांत स्थानिकांना सर्वोच्च प्राधान्य देण्यात यावे, उर्वरित भारतातील कोणालाही या प्रदेशातील जमिनी खरेदी करण्यावर बंदी घालावी, यासारखे मुद्दे नॅशनल कॉन्फरन्सकडून उपस्थित केले जाण्याची शक्यता आहे. जागावाटपाबद्दल डॉ. अब्दुल्ला यांचे म्हणणे असे, की या ठिकाणी स्थानिक पक्षांनी युती केली असून, हे पक्ष म्हणजे इंडिया आघाडीचाच एक भाग आहेत.
पीपल्स डेमोक्रॅटिक पार्टी (पीडीपी) : जम्मू-काश्मीरचा खास दर्जा काढून घेण्याला मेहबुबा मुफ्ती यांच्या नेतृत्वाखालील 'पीडीपी'ने नेहमीच टोकाचा विरोध दर्शविला आहे. यासंदर्भात मेहबुबा यांनी केंद्र सरकारविरोधात अनेकदा आक्षेपार्ह भाषेचा वापर केला आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने या विषयावर निकाल दिला, तेव्हासुद्धा मेहबुबा यांनी सर्वोच्च न्यायालय म्हणजे ईश्वरी शब्द नसल्याचे उद्गार काढले होते. काश्मिरी जनतेचे हक्क आणि अधिकार शाबूत राखणे, भाजपची कार्यप्रणाली, फुटीरतावादी मुस्लिम संघटनांवर केंद्राकडून लादले जाणारे निर्बंध, ईडीसारख्या केंद्रीय तपास संस्थांचा कथित गैरवापर यासारखे विषय पीडीपीकडून या निवडणुकीत उपस्थित केले जाण्याची शक्यता दिसत आहे.
काँग्रेस : काश्मीरला पूर्ण राज्याचा दर्जा बहाल करावा, खोर्यातील गरिबीचे निर्दालन करण्यासाठी निधी दिला जावा, केंद्रीय तपास संस्थांचा दुरुपयोग रोखावा, यासारखे मुद्दे काँग्रेसकडून उपस्थित केले जाणार असल्याची माहिती प्रदेश काँग्रेसचे अध्यक्ष विकार रसूल यांनी दिली. याखेरीज बेरोजगारी आणि वाढती महागाई हेही प्रमुख विषय काँग्रेसकडून मांडले जाणार आहेत.
अन्य छोटे पक्ष : अपनी पार्टीचे प्रमुख बुखारी यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी उचललेल्या काही महत्त्वपूर्ण पावलांचे स्वागत केले आहे. पीपल्स कॉन्फरन्सचे अध्यक्ष सज्जाद गनी लोन यांनी तर मोदी हे माझे थोरले भाऊ असल्याचे म्हटले आहे. प्रस्थापित नेत्यांवर त्यांनी सडकून टीका केली आहे. या नेत्यांना काश्मीर जनतेपेक्षा स्वतःच्या तुंबड्या भरण्यात रस असल्याचा हल्लाबोल त्यांनी केला. बारामुल्ला मतदार संघातून आपला पक्ष निवडणूक लढविणार असल्याची घोषणा त्यांनी केली आहे. काँग्रेसला सोडचिठ्ठी देऊन डेमोक्रॅटिक प्रोग्रेसिव्ह आझाद पार्टी असे लांबलचक नाव धारण केलेल्या गुलाम नबी आझाद यांनीही काँग्रेस आणि पीडीपीवर तोंडसुख घेतले आहे. त्याचबरोबर त्यांनी लवकरच भाजपशी जागावाटपाची बोलणी करण्याचे संकेत दिले आहेत.
हेही वाचा :