चंद्रपूर, पुढारी प्रतिनिधी : २१ व्या शतकातही धर्म-जात-वर्णावरून समाजात वाद-प्रतिवाद सुरू आहेत. डाॅ. बाबासाहेब आंबेडकरांना अपेक्षित असणाऱ्या माणुसकी नावाची धर्म कुठंच दिसत नाही. संविधानातील हक्क माहीत आहेत. पण, सर्वांनी आपली कर्तव्येही विसरली आहेत. अशा वातावरणात मला 'जातही नको आणि धर्मही नको', असं म्हणत वकील प्रितीषा शहा यांनी जात व धर्ममुक्तीच्या प्रमाणपत्रासाठी जिल्हाधिकारी यांच्याकडे अर्ज केला आहे. प्रितीषा शहा यांना हे प्रमाणपत्र मिळाले तर त्या राज्यातील पहिल्या आणि देशातील दुसऱ्या जात-धर्ममुक्त महिला ठरतील.
जिल्हाधिकाऱ्यांनी शासकीय पातळीवरील निर्णय घेण्यासाठी १५ दिवसांचा वेळ मिळाला आहे. त्यामुळे प्रशासकीय पातळीवर कोणता निर्णय घेतला जाईल, याकडे सर्वांचे लक्ष लागलेले आहे. यापूर्वी तामिळनाडूमध्ये एका महिलेने जात-धर्मविरहीत प्रमाणपत्र मिळावे, यासाठी लढा दिलेला होता. न्यायालयीन लढाईनंतर त्यांना हे प्रमाणपत्र मिळाले होते. मूळच्या चंद्रपूर जिल्ह्यातील प्रितीषा शहा असून स्वतः वकील आहेत. चंद्रपुरात एस. पी. महाविद्यालयात एलएलबीचे शिक्षण घेतल्यानंतर पुण्यात सिम्बाॅयसिसमध्ये एलएलएम (मानवी हक्क) पूर्ण केले. कोविडकाळात आपल्या जिल्ह्यातील लोकांसाठी काम करण्याची इच्छा असल्यामुळे त्या चंद्रपूरात परतल्या.
आता त्यांची चंद्रपुरात जिल्हा सत्र न्यायालयात वकिली सुरू आहे. मानवी हक्क या विषयात त्या वकिली करीत आहेत. त्या एका उच्चवर्णीय जातीतील आहेत. त्या अविवाहीत आहेत. आजोबा सुभाषचंद्र बोस यांच्या कार्यकाळातील स्वातंत्र्यसेनानी राहिले आहेत. तर आई-वडील स्वतंत्र विचारसरणीचे आहेत. त्यामुळे मानवी स्वातंत्र्यासाठी खुले वातावरण होते. त्याच्या परिवारात आई, वडील आणि ॲड. प्रितीषा असा तिघांचा कुटूंब आहे. पुण्यात कायद्याचे शिक्षण घेतल्यानंतर २०२० पर्यंत दक्षिण भारतात वास्तव्यास होत्या. हैद्राबाद व चेन्नई त्या बराच वर्षे राहिल्या आहेत. चैनई येथे कायद्याच्या विद्यार्थ्यांना शिकवत होत्या.
दै. पुढारी संवाद साधताना प्रीतिषा शहा म्हणाल्या की, "पदवीच्या शेवटपर्यंत जातीची जाणीव झाली नाही. मात्र, संविधान वाचल्यानंतर देशात जातीवादाची पाळेमुळे खोलवर रुजलेली आहेत, हे लक्षात आले. तामिळनडुचे विचारवंत पेरियार स्वामी आणि डॉ. बाबासाहेबांचे साहित्य त्यांनी वाचले. त्यामुळे प्रीतिशा यांना जातिवादाची सामाजिक जाणीव झाली. भारतीय संविधान अनुच्छेद २५ नुसार भारतीय नागरिकाला कुठलाही धर्म निवडण्याचा आणि आचरण करण्याचा अधिकार आहे. एखादी व्यक्ती ही कुठला धर्म आणि जाती न पाळत भारतीय म्हणून जीवन देखील जगू शकतो. मात्र अशा व्यक्तीची कागदोपत्री काहीच ओळख नसते. प्रत्येक फॉर्ममध्ये धर्माची नोंद असते. मात्र त्यांना धर्मविरहित लिहिण्याचा पर्याय नसतो."
"आज देशात अशी अनेक लोक आहेत जे कुठलाही धर्म आणि जात मानत नाहीत, अशा वर्गाची ओळख समाजाला पटावी. त्यांच्यातला न्यूनगंड निघावा, समाजाने त्यांना स्वीकारावे, छोट्या जातींवर होणारा अन्याय थांबावा, माणूस म्हणून प्रेमसंबंध वृंद्धीगत व्हावा. येणारी पिढी ही जाती धर्मात न गुरफटता भारतीय म्हणून प्रेमसंबंध निर्माण करण्यासाठी पुढे आली पाहिजे. याकरिता प्रीतिषा शहा यांनी ना जात, ना धर्म या तत्वाचा अंगीकार करून धर्मुक्तीच्या प्रमाणपत्रासाठी पहिल्यांदाच ठोस पाऊले उचलले", असे मत वकील प्रितीषा शहा यांनी मांडले. महाराष्ट्रात आतापर्यंत कुणीही अशा प्रकारच्या प्रमाणपत्राची मागणी केली नाही. डॉ. प्रितीषा शहा या पहिल्या महिला आहेत. प्रशासनाकडून १५ दिवसांचा अवधी मागितला आहे. जर प्रशासनाकडून योग्य न्याय मिळाला नाही तर संविधानिक मार्गाने लढाई लढण्याची तयार वकील प्रतिषी शहा यांनी केलेली आहे. त्यांच्या जात-धर्ममुक्तीच्या प्रमाणपत्राच्या मागणीची सर्वत्र चर्चा होत आहे.