पुढारी ऑनलाईन डेस्‍क : तुम्‍ही राष्‍ट्रीय स्‍वयंसेवक संघाच्‍या (आरएसएस) सर्व कार्यक्रमांना परवानगी नाकारणार आहात का, अशी विचारणा नुकतीच मद्रास उच्‍च न्यायालयाने तामिळनाडू सरकारला केली. तसेच 'आरएसएस'च्या याचिकेवर उत्तर देण्याचे निर्देशही राज्‍य सरकारला दिले असून आता याप्रकरणी पुढील सुनावणी ५ जानेवारी २०२३ रोजी होणार आहे. (RSS Route March)
तामिळनाडूमध्‍ये २ ऑक्‍टोबर २०२२ रोजी मार्च (पथसंचलन ) आणि जाहीर सभेचे आयोजन केले होते. राज्‍य सरकारने यावर काही अट घातल्या. तसेच २९ सप्‍टेंबर २०२२ रोजी मद्रास उच्‍च न्‍यायालयाचे न्यायमूर्ती इलांथिरायन यांनीही ४ नोव्‍हेंबर रोजी अनेक अटींसह मार्च करावा लागेल, असे स्पष्ट केले होते. याप्रकरणी आरएसएसने पुन्‍हा उच्‍च न्‍यायालयात याचिका दाखल केली होती.
यावर न्यायमूर्ती आर महादेवन आणि न्यायमूर्ती जे सत्य नारायण प्रसाद यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली. यावेळी आरएसएसचे वकील एन. एल. राजा यांनी सांगितले की, २ ऑक्‍टोबर रोजी तामिळनाडू हे एकमेव राज्‍य आहे की, येथे 'आरएसएस' पथसंचलन आणि सभा राज्‍य सरकारच्‍या विरोधामुळे झाली नाही. विशेष म्‍हणजे २९ सप्‍टेंबर रोजी एक सदस्‍यीय खंडपीठाने या मार्चला परवानगी देण्याचे निर्देश दिले होते. त्यानंतर न्यायालयाने राज्याकडून सुरक्षा गुप्तचर अहवाल मागवला होता. यामध्‍ये कोणतेही स्पष्ट सुरक्षा धोके नसल्याचे नमूद केले होते. मात्र पूर्वीच्‍या आदेशात बदल करुन ४ नोव्‍हेंबर २०२२ रोजी 'आरएसएस'च्या मार्चवर अनेक अटी घातल्या गेला.
'आरएसएस'च्या वतीने दाखल केलेली याचिका दखल योग्‍य नाही. कारण यापूर्वीच यावर उच्‍च न्‍यायालयाच्‍या एक सदस्‍यीय खंडपीठानेही काही अटींचेचे पालन करण्‍याचे आदेश 'आरएसएस'ला दिले होते. त्‍यानुसारच राज्‍य सरकारने अंमलबजावणी केली आहे, असा युक्‍तीवाद राज्‍य सरकारच्‍या वतीने करण्‍यात आला.
तुम्‍ही पथसंचलनाच्‍या परवानगीसाठी पुन्‍हा अर्ज करु शकता, असे सुनावणीवेळी न्यायमूर्ती आर महादेवन आणि न्यायमूर्ती जे सत्य नारायण प्रसाद यांच्या खंडपीठाने स्पष्ट केले. संघटना यासाठी इछुक आहे. मात्र आता राज्‍य सरकार कोरोनाचे कारण समोर करुन याला परवानगी नाकारु नये, असे आरएसएसचे वकील एन. एल. राजा यांनी या वेळी सांगितले. यावर खंडपीठाने तामिळनाडू सरकारला विचारणा केली की, 'तुम्‍ही राज्‍यात आरएसएसचे कोणताही कार्यक्रम होवू देणार नाही का?.'
न्यायालयाने 'आरएसएस'च्या याचिकेवर उत्तर देण्याचे निर्देशही राज्‍य सरकारला दिले आहेत. आता याप्रकरणी ५ जानेवारी २०२३ रोजी पुढील सुनावणी होणार आहे. या प्रकरणी ४ नोव्‍हेंबर रोजी न्यायालयाने दिलेल्‍या आदेशाचीही समीक्षा केली जाईल, असेही न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे.
हेही वाचा :