पुढारी ऑनलाईन: भारतातील कार्बन उत्सर्जन कमी करण्यासाठी जागतिक बँकेकडून १.५ अब्ज अमेरिकन डॉलरचा निधी मंजूर करण्यात आला आहे. यासाठी भारताने २०२१ मध्ये 'नॅशनल ग्रीन हायड्रोजन मिशन' ची घोषणा केली होती. यासाठी जागतिक बँकेकडून भारताला भरघोस निधी देण्यात आला आहे. यासंदर्भातील माहिती शुक्रवारी (दि.३०जून) वर्ल्ड बँकेने एका प्रकाशनात दिली आहे, असे वृत्त एएनआयने दिले आहे.
यासंदर्भात जागतिक बँकेने म्हटले आहे की, भारताला कार्बन उत्सर्जन कमी करण्यासाठी चालना देणे, अक्षय ऊर्जा वापर वाढवण्यासाठी प्रोत्साहन देणे तसेच भारतात ग्रीन हायड्रोजन विकसित करण्यासाठी ही मदत जागतिक बँकेकडून जाहीर करण्यात आली असल्याचे म्हटले आहे.
सध्या भारताचा दरडोई ऊर्जेचा वापर जागतिक सरासरीच्या फक्त एक तृतीयांश आहे. 2070 पर्यंत तो निव्वळ शून्य गाठण्याचे भारताचे उद्दिष्ट आहे. भारताने नूतनीकरणक्षम ऊर्जा निर्मिती आणि खर्चात घट याबाबतीत प्रभावीपणे प्रगती केली आहे. नूतनीकरणक्षम ऊर्जेचे उत्पादन वाढवल्याने कार्बन उत्सर्जन कमी झाले आहे. यामुळे ग्रीन हायड्रोजन क्षेत्राच्या उदयास आणि विस्तारास समर्थन मिळेल, असे देखील मत जागतिक बँकेने एका प्रकाशनात व्यक्त केले आहे. हरित हायड्रोजन विकसित करण्यासाठी भारताला मदत करणार असल्याचा पुनरुच्चार जागतिक बँकेने या प्रकाशनात केला आहे.
भारताने जानेवारीच्या सुरुवातीला राष्ट्रीय हरित हायड्रोजन मिशनला मान्यता दिली आहे. याद्वारे केंद्र सरकारने २०३० पर्यंत ५० लाख टन ग्रीन हायड्रोजन निर्मितीचे उद्देश ठेवले आहे. ज्याचे उद्दिष्ट देशाला ग्रीन हायड्रोजन तंत्रज्ञानाचे उत्पादन, वापर आणि निर्यात करण्यासाठी जागतिक केंद्र बनवण्याचे आहे. या मिशनसाठी पहिल्या टप्प्यात १९,७४४ कोटी रुपये देण्यात आले आहेत. ज्यामध्ये संशोधन आणि विकास या कृतीकार्यक्रमांचा समावेश आहे. ग्रीन हायड्रोजन मोहिमेमुळे हळूहळू औद्योगिक, वाहतूक आणि ऊर्जा क्षेत्रांचे डीकार्बोनायझेशन होईल. या मिशन अंतर्गत, सरकारचे वार्षिक हरित हायड्रोजन उत्पादन ५ दशलक्ष टनांपर्यंत वाढवण्याचे आणि सुमारे १२५ गिगावॅट्सची अक्षय ऊर्जा क्षमता जोडण्याचे भारत सरकारचे उद्दिष्ट आहे, असेही यामध्ये स्पष्ट करण्यात आले आहे.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी २०२१ मध्ये त्यांच्या स्वातंत्र्यदिनाच्या भाषणात राष्ट्रीय हायड्रोजन मिशन सुरू करण्याची घोषणा केली होती. ग्रीन हायड्रोजन उत्पादन आणि हरित उर्जा स्त्रोतांपासून हायड्रोजन निर्मिती करण्यासाठी थेट प्रोत्साहनपर अनुदान देणे हे या अभियानाचे उद्दिष्ट आहे. भारत हे हायड्रोजन उत्पादनाचे जागतिक हब म्हणून विकसित करण्याचा केंद्राचा प्रयत्न आहे, असे मत यापूर्वी व्यक्त केले होते.