तामिळ सुपरस्टार सूर्या याचा ओटीटी प्लॅटफॉर्मवर रिलीज झालेला जय भीम हा चित्रपट सध्‍या प्रचंड चर्चेत आहे. तामिळनाडूमध्ये १९९५ साली घडलेल्या एका सत्‍य घटनेवर आधारीत 'जय भीम' हा चित्रपटआहे. ती घटना नक्की काय होती, या घटनेत हेबियस कार्पस ( Habeas Corpus ) हा मुद्‍दा चर्चेत आला? हेबियस कार्पस म्हणजे काय याबाबत जाणून घेऊया…
भारतीय संविधानात नागरिकांना काही मूलभूत अधिकार दिलेले आहेत. जे अधिकार खऱ्या अर्थाने मूलभूत होतात ते एका कलमामुळे कलम ३२. यामुळे कोणत्याही व्यक्तीचे मूलभूत अधिकार बाधित झाल्यास, नागरिकांच्‍या मुलभूत अधिकारांवर गदा आणण्‍याचा प्रयत्‍न केला गेल्‍यास त्‍या विरोधात याचिकेच्‍या (रिट) माध्‍यमातून आवाज उठविता येतो. यातील एका याचिका म्हणजे हेबियस कॉर्पस. या याचिकेच्‍या माध्‍यमातून मुलभूत अधिकारांवर गदा आल्‍यास नागरिकांना न्‍यायालयात दाद मागता येते. उच्च न्यायालय व सर्वोच्च न्यायालय या याचिकेची गांभीर्याने दखल घेते.
हेबियस काॅर्पस ( बंदीप्रत्‍यक्षीकरण ) म्हणजे कैद्‍याला न्‍यायालयासमोर प्रत्‍यक्ष हजर करा, असे न्‍यायालयाने आदेशीत करावे, अशी मागणी करणारी याचिका. अशा प्रकरणांमध्‍ये अटकेची योग्य कारणे देऊ न शकल्यास संबंधितांची निर्दोष मुक्तता केली जाते. मूलभूत हक्कासंबंधी असे आदेश ब्रिटिश व्यवस्थेपासून दिले जात आहेत. ब्रिटीश राजवटीत हा आदेश राजाच्या नावाने प्रसिद्ध केला जायचा. याचे कारण तिथे राजाला देवाचा दर्जा दिला जायचं.
आणीबाणी आणि हेबियस कार्पस हे नातं १९७० च्या दशकात खूप गाजलं. आणीबाणीत अटक झाल्यानंतर हेबियस कार्पस लागू होईल का, असा प्रश्न सुप्रीम कोर्टात आला हाेता. त्यावेळी कोर्टाच्या ५ न्यायमूर्तीनी निर्णय दिला. सरकारच्या बाजूने तो निर्णय झाला. त्यावेळी कारण न सांगता अटक करू नये, असं मत न्यायमूर्ती खन्ना यांनी मांडले हाेते. यानंतर सरकारच्या बाजूने झालेला निर्णय ९ न्यायाधीशांच्या खंडपीठाने खोडून काढला हाेता.
संपूर्ण संविधानात जर कोणता आत्मा असेल तर तो कलम ३२ आहे, असं डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर म्हणायचे. नागरिकांच्‍या मूलभूत अधिकारांच्‍या संरक्षणासाठी 'हेबियस काॅर्पस'ची सर्वोच्च व उच्च न्यायालय गंभीर दखल घेतात. हिबस कार्पसचा अधिकार हा सामान्य नागरिकांना भारतीय राज्‍यघटनेने दिलेली मौलिक गाेष्‍ट आहे.