पुढारी ऑनलाईन डेस्क : युनायटेड स्टेट्स कमिशन ऑन इंटरनॅशनल रिलीजिअस फ्रिडम (USCIRF) या अमेरिकेच्या संघटनेने त्यांच्या वार्षिक अहवाल नुकताच प्रकाशित करण्यात आला आहे. त्यामध्ये पुन्हा भारतात धर्माच्या आधारावर भेदभाव केला जातो. त्यामुळे भारत चिंताजनक असलेल्या देशांच्या यादीत गेलेला आहे. भारतात अल्पसंख्यांक समुदायासोबत भेदभाव केला जात आहे आणि हिंदू राष्ट्र करण्यासाठी जोरदार प्रयत्न केले जात आहेत, असेही या अहवालातून सांगण्यात आलेले आहे.
USCIRF अहवालात सांगण्यात आले आहे की, मागील वर्षामध्ये सरकारच्या विरोधात बोलणाऱ्या किंवा अल्पसंख्याक समुदायाच्या बाजूने बोलणाऱ्या लोकांचा आवाज दाबण्यात आला आहे. त्यांच्यावर UAPA आणि देशद्रोह या कायद्यांतर्गंत गुन्हे दाखल करण्यात आले आहेत. या कायद्याद्वारे देशात भितीचे वातावरण तयार करण्याचा प्रयत्न केला जात आहे. त्याचबरोबर सरकारच्या विरोधात बोलणाऱ्यांचा आवाज थांबविला जात आहे.
USCIRF च्या अहवालात भीमा-कोरेगाव हिंसाचारातील आरोपी स्वामी यांचादेखील उल्लेख करण्यात आला आहे, जे ८४ वर्षांचे होते आणि त्यांचा तुरुंगातच मृत्यू झाला. अहवालात सांगितले आहे की, "स्टेन स्वामी यांनी दिर्घकाळ आदिवासी आणि दलित समाजासाठी संघर्ष केला. त्यांच्यावर सरकारने UAPA कायद्यानुसार गुन्हा दाखल केला आणि जुलै २०२१ मध्ये त्यांचा तुरुंगातच मृत्यू झाला.
या अहवालात असे सांगितले आहे की, "जे पत्रकार, सामाजिक कार्यकर्ते अल्पसंख्याक समुदायांवर झालेल्या हिंसेवर बाजूने बोलत होते, त्यांच्यावर भारत सरकारद्वारे निशाणा साधला गेला. USCIRF च्या अहवालात मानवाधिकार कार्यकर्ता खुरम परवेज यांच्या नावाचा उल्लेख आहे. ज्यांना NIA द्वारे टेरर फंडिंग प्रकरणात अटक केलेली होती. या अहवाला असेही सांगितले आहे की, त्रिपुरात ज्या पत्रकारांनी मशिदींवर हल्ल्यांसदर्भात ट्विट केले होते, त्यांच्यावर UAPA द्वारे कारवाई करण्यात आली आहे.
भारतात केल्या जाणाऱ्या धर्मांतरावरही खुलेपणाने चिंता व्यक्त करण्यात आली आहे. बिगर हिंदूच्या विरोधात धर्मांतरासंदर्भात कायदा लागू केला जात आहे. त्यामुळे मुस्लीम, ख्रिश्चन यांसारख्या अल्पसंख्य समुदायाविरोधात हिंसा दिसून येत आहे. धर्मांतर कायद्याचा वापर हा आंतरजातीय विवाहाच्या विरोधात केला जात आहे. आंतरजातीय विवाहाचे रुपांतर गुन्हेगारीमध्ये केले जात आहे, असेही USCIRF च्या अहवालात सांगितले आहे. यामध्ये उत्तर प्रदेशचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांच्या नावाचा उल्लेख केला आहे. सांगण्यात आले आहे की, मागील वर्षी जून महिन्यात आदित्यनाथांनी धर्मांतर केलेल्या लोकांच्या विरोधात NSA नुसार गुन्हा नोंद करण्याची भाषा केली होती.
USCIRF अहवालात भारत सरकाने केलेल्या CAA कायद्याचाही खुला विरोध केलेला आहे. NRC प्रक्रियेवरही प्रश्न उपस्थित केलेले आहेत. हे भेदभावात्मक असून आसाममध्ये जे NRC प्रक्रिया केली गेली, त्यामुळे १९ लाख लोक यादीतून बाहेर काढले गेले. सध्या ७ लाख मुस्लीम लोक आपले भारतीय नागरिकत्व गमविण्याच्या वाटेवर आहेत.
Oxfam चा दाखला देत USCIRF अहवालात सांगण्यात आले आहे की, कोरोना काळात मुस्लीस समाजाबाबतीत भेदभाव करण्यात आला आहे. २०२१ मध्ये ३३ टक्के मुस्लीम असे आहेत की ज्यांना कोरोना काळात रुग्णालयात भेदभावाचा सामना करावा लागला आहे. इतकेच नाही तर दलित आणि आदिवासी लोकांनी ही भेदभावाचा सामना करावा लागत आहे.
USCIRF अहवालात सांगण्यात आले आहे की, देशव्यापी शेतकरी आंदोलनात सहभागी झालेल्या शेतकऱ्यांना दहशतवादी ठरविण्यात आले. त्यामुळे भारत विशेष चिंता करण्यात येणाऱ्या देशांच्या यादीत गेलेला आहे. धार्मिक अधिकारांच्या ज्यांच्याकडून भंग झाला, त्यांना अमेरिकेत जाण्यास मज्जाव करण्यात आला. त्यांच्या संपत्तीवर टाच मारण्यात आली. मागील वर्षीदेखील USCIRF अहवालात अशा गोष्टी नमूद करण्यात आल्या होता. तेव्हा भारत सरकारकडून विरोधात्मक प्रतिक्रिया आली होती. हा अहवाल पूर्वग्रह दूषित आहे, असे सांगण्यात आले होते. पण, यंदाच्या अहवाला भारत सरकारने कोणतीही प्रतिक्रिया दिलेली नाही.
हे वाचलंत का?