पुढारी ऑनलाईन : बलात्कार पीडितांशी संबंधित खटल्याच्या नियमांमध्ये बदल करण्याबाबत सर्वोच्च न्यायालयाने उच्च न्यायालयांना महत्त्वाचा सल्ला दिला आहे. अशा घटनांमध्ये जोपर्यंत आरोपपत्र दाखल होत नाही, तोपर्यंत बलात्कार पीडितेचा जबाब कुठेही उघड करू नये; असा सल्ला सर्वोच्च न्यायालयाने देशातील उच्च न्यायालयांना दिला आहे.
बलात्कार पीडितांची ओळख आणि वक्तव्य गोपनीय ठेवण्याबाबत सर्वोच्च न्यायालयाने महत्त्वपूर्ण टिपणी केली आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे की, जोपर्यंत बलात्कार प्रकरणात आरोपपत्र किंवा अंतिम अहवाल दाखल होत नाही, तोपर्यंत सीआरपीसीच्या कलम १६४ अंतर्गत बलात्कार पीडितेचा जबाब किंवा मत कुठेही उघड करू नये, असा सल्ला उच्च न्यायालयांना दिला आहे.
मुख्य न्यायमूर्ती यू. यू. लळीत आणि न्यायमूर्ती बेला त्रिवेदी यांच्या खंडपीठाने अवमान याचिकेच्या सुनावणीदरम्यान हे निरीक्षण नोंदवले. सर्वोच्च न्यायालयाने देशभरातील उच्च न्यायालयांना अशा प्रकरणांशी संबंधित सुनावणीच्या नियमांमध्ये संशोधन आणि सुधारणा करण्याचे निर्देश दिले आहेत.
अवमान याचिका दाखल करणार्‍या याचिकाकर्त्याने आरोप केला होता की, सीआरपीसीच्या कलम 164 अंतर्गत घेतलेल्या त्यांच्या मुलीचा जबाब, हा बलात्कार प्रकरणातील आरोपींना सांगण्यात आला. याप्रकरणी न्यायालयाने कठोर भाष्य करत हे दुर्दैवी असल्याचे म्हटले आहे. मात्र, सर्वोच्च न्यायालयाने या प्रकरणात अवमानाबद्दल कोणतीही कारवाई सुरू केलेली नाही. मात्र देशातील उच्च न्यायालयांना याप्रकरणी संशोधन करण्याचा सल्ला दिला आहे.