पुढारी ऑनलाईन डेस्क : समान नागरी कायद्याबाबत ( Uniform Civil Code ) केंद्रीय कायदा मंत्री अर्जुन राम मेघवाल यांनी मोठे विधान केले आहे. एकीकडे भाजप विरोधी राजकीय पक्षांची एकजूट होत असतानाच केंद्रीय मंत्री मेघवाल यांनी केले विधान चर्चेचा विषय ठरले आहे.
केंद्र सरकारला ९ वर्ष पूर्ण होत असल्यानिमित्त आयोजित पत्रकार परिषदेत बोलताना मेघवाल यांना समान नागरी कायदा आणि केंद्र सरकारची भूमिका यावर प्रश्न विचारण्यात आला. त्यावेळी ते म्हणाले की, "सर्वांना १३ जुलैपर्यंत वाट पहावी लागेल आणि नंतर योग्य उत्तर मिळेल. लवकरच सर्व काही स्पष्ट होईल."
केंद्र सरकार पावसाळी अधिवेशनात संसदेत समान नागरी कायद्यावर विधेयक आणू शकते, असे शक्यता व्यक्त केली जात आहे. विरोधकही याबाबत आक्रमक आहेत. विशेष म्हणजे, भारतीय विधी आयोगाने समान नागरी कायदाचा मसुदा संदर्भात १३ जुलैपर्यंत नागरिकांची मते मागवली आहेत.
विवाह, घटस्फोट, देखभाल, वारसा हक्क, दत्तक, वारसा इत्यादी विषयांचा समान नागरी संहितेत समाविष्ट आहे. हे कौटुंबिक कायद्यांचे विषय आहेत. कौटुंबिक कायद्याचे हे विषय राज्याच्या सूचीत येतात, त्यामुळे काही राज्ये आता समान नागरी संहिता तयार करण्यात गुंतलेली आहेत. आता २१ व्या विधी आयोगाच्या वतीने या विषयांशी संबंधित कायदे आणि वैयक्तिक कायद्यात सुधारणा आणि संहितेची चर्चा झाली आहे.
हेही वाचा :