तीन कृषी कायदे मागे घेण्याच्या प्रस्तावास केंद्रीय मंत्रिमंडळाने मंजुरी दिली आहे. केंद्र सरकार तीन कृषी कायदे मागे घेत असल्याची घोषणा पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी गेल्या शुक्रवारी केली होती. या महिन्याच्या अखेरीस सुरु होणाऱ्या संसदेच्या हिवाळी अधिवेशन सत्रात तीन कृषी कायदे रद्द (Repeal) करण्याची संविधानिक प्रक्रिया पूर्ण केली जाणार असल्याचे पंतप्रधानांनी स्पष्ट केले होते. 'The Farm Laws Repeal Bill, 2021' या नावाने कायदे रद्द करण्याचे विधेयक येत्या २९ नोव्हेंबरपासून सुरु होणाऱ्या संसद अधिवेशनात मांडले जाणार आहे. यासंबंधित प्रस्तावाला केंद्रीय मंत्रिमंडळाने मंजुरी दिल्याची माहिती सुत्रांनी दिली आहे.
पंतप्रधान मोदींनी शीख धर्माचे संस्थापक गुरुनानक यांच्या जयंतीचे औचित्य साधत तीन कायदे रद्द करण्याची घोषणा केली. तिन्ही कृषी कायदे मागे घेण्याचा पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचा निर्णय म्हणजे दिल्लीच्या तीन सीमेवर भारताची लोकशाही वाचवण्यासाठी प्रचंड संघर्ष, चिकाटीसह आंदोलन करण्याबरोबरच बलिदान देणार्‍या महात्मा गांधींच्या शांततापूर्ण अहिंसक मार्गाने आंदोलन करणार्‍या शेतकर्‍यांचा हा मोठा विजय आहे. मोदी सरकारने हे आंदोलन सातत्याने चिरडण्याचा प्रयत्न केला. मात्र शेतकरी तसूभरही आपल्या ध्येयापासून ढळत नसल्याचे लक्षात आल्यानंतर सरकारने हा निर्णय घेतला. या निर्णयामागे उत्तर प्रदेशात येऊ घातलेल्या निवडणुका हे महत्त्वाचे कारण आहे. कृषी कायद्यांविरोधात देशभरात, विशेषत: उत्तर भारतात प्रचंड असंतोष आहे. या असंतोषातून उत्तर प्रदेशात भाजपचा पराभव टाळण्यासाठी कृषी कायदे रद्द करण्याची घोषणा करावी लागली, असे मानले जात आहे.
पंतप्रधानांनी कायदे मागे घेण्याची घोषणा करीत आंदोलक शेतकर्‍यांना घरी परतण्याची विनंती केली होती. पंतप्रधान मोदी यांनी देशवासियांना संबोधित करताना म्हटले होते, "आज मी संपूर्ण देशाला सांगतो की आम्ही तीन कृषी कायदे मागे घेण्याचा निर्णय घेतला आहे. या महिन्याच्या अखेरीस सुरु होणाऱ्या संसद अधिवेशन सत्रात तीन कृषी कायदे रद्द (Repeal) करण्याची संविधानिक प्रक्रिया पूर्ण केली जाईल. कृषी अर्थतज्ज्ञांनी, शास्त्रज्ञांनी, प्रगतशील शेतकऱ्यांनी कृषी कायद्याचे महत्व समजून सांगण्याचा खूप प्रयत्न केला. पण शेतकऱ्यांच्या हिताची ही गोष्ट आम्ही समजून सांगण्याचा प्रयत्न करुनही काही शेतकऱ्यांना ती समजली नाही."
केंद्र सरकारच्या तीन नव्या कृषी कायद्यांविरोधात गेल्या कित्येक महिन्यांपासून शेतकरी संघटनां दिल्लीच्या सीमांवर ठाण मांडून बसले आहेत. कायदे रद्द करण्याव्यतिरिक्त अन्य कुठल्याही मागणीवर शेतकरी चर्चा करण्यास तयार नाहीत. तसेच सरकारकडूनही कुठलाच संवाद सुरू नाही. त्यामुळे दिल्लीची कोंडी झाली होती. या पार्श्वभूमीवर पंतप्रधान मोदी यांनी कृषी कायदे मागे घेण्याची घोषणा करत शेतकऱ्यांना आंदोलन मागे घेण्याचे आवाहन केले.