नवी दिल्ली : पुढारी ऑनलाईन : विद्यापीठ अनुदान आयोगा (UGC Syllabus)ने एक मोठे पाऊल उचलले आहे. आयोगाने यंदापासून एमफिल (M. Phil.) पदवी रद्द करण्याचा निर्णय घेतला आहे. यासोबतच यूजीसी रेग्युलेशन २०२२ अंतर्गत इतरही अनेक मोठे निर्णय घेण्यात आले आहेत. आता शिक्षक/प्राध्यापकांना सेवानिवृत्तीनंतरही पुन्हा विद्यापीठात काम करण्याची संधी दिली जाणार आहे. यासोबतच संशोधन क्षेत्रात वयाच्या ७० वर्षापर्यंत पीएचडी करता येणार आहे. (UGC Syllabus)
विद्यापीठ अनुदान आयोग (UGC) लवकरच विद्यापीठांमध्ये चार वर्षांचे पदवी अभ्यासक्रम (UGC Syllabus) सुरू करणार आहे. १० मार्च रोजी झालेल्या यूजीसी अध्यक्ष आणि सदस्यांच्या ५५६ व्या बैठकीत या संदर्भात चर्चा झाली. यूजीसी लवकरच अधिकृत चार वर्षांच्या पदवी अभ्यासक्रमाची घोषणा करण्याची शक्यता आहे. त्याचबरोबर या बैठकीत पीएचडीच्या नियमांमध्येही सुधारणा करण्यात आली आहे. (UGC Syllabus)
याआधी यूजीसीने घोषणा केली होती की, आता विद्यापीठांमध्ये शिकवण्यासाठी पीएचडी अनिवार्य नाही. यूजीसीचे चेअरपर्सन प्रोफेसर एम जगदीश कुमार म्हणाले होते की, असे अनेक तज्ञ आहेत जे शिकवण्यास इच्छुक आहेत. तळागाळात काम करण्याचा भरपूर अनुभव असलेले अनेक लोक आहेत. सध्याच्या नियमांनुसार त्यांना शिकवण्याची परवानगी नाही. त्यासाठी विशेष पदे निर्माण केली जात आहेत. (UGC Syllabus)
या संदर्भात, विद्यापीठ अनुदान आयोगाने (UGC) एक प्रारूप आराखडा तयार केला आहे. हे अंमलात आणल्यावर, पुढील शैक्षणिक सत्रापासून बॅचलर डिग्री ते पीएचडीपर्यंतच्या उच्च शिक्षण रचनेवर राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण 2020 च्या अनुषंगाने असेल. लवकरच ते सार्वजनिक प्रकाशित होण्याची शक्यता आहे. (UGC Syllabus)
चार वर्षांच्या पदवीचा अभ्यासक्रम पूर्ण करणाऱ्या विद्यार्थी पीएचडी प्रवेशासाठी पात्र ठरु शकेल, अशा प्रकारच्या सुधारणा करण्याचा विचार यूजीसीने केला आहे. हा नवा चार वर्षांचा पदवी अभ्यासक्रम तयार करताना सुद्धा विद्यार्थ्यांना मल्टी एन्ट्री आणि एक्झिट पॉईंट असतील. म्हणजे जर एखाद्या विद्यार्थ्याने चार वर्षे अभ्यासक्रमाला प्रवेश घेतला आणि मध्येच त्यांनी अभ्यासक्रम सोडला तर त्याला सोडलेल्या वर्षापासून पुन्हा या अभ्यासक्रमात प्रवेश मिळू शकेल आणि पुढे हा अभ्यासक्रम पूर्ण करु शकतो.