नवी दिल्ली; पुढारी वृत्तसेवा: केंद्र सरकारने २०१६ साली केलेल्या नोटाबंदीच्या (Demonetization) निर्णयाविरोधात दाखल असलेल्या याचिकांवर १२ ऑक्टोबररोजी सुनावणी घेतली जाईल, असे सर्वोच्च न्यायालयाने आज (दि.२८) स्पष्ट केले. या याचिकांवर सुनावणी घेतली जाऊ शकते की नाही, हे सर्वप्रथम तपासले जाईल, अशी टिप्पणी न्यायमूर्ती एस. अब्दुल नजीर, न्यायमूर्ती भूषण गवई, न्यायमूर्ती ए. एस. बोपन्ना, न्यायमूर्ती व्ही. रामसुब्रमण्यम आणि न्यायमूर्ती बी. व्ही. नागरत्ना यांच्या घटनापीठाने केली.
केंद्र सरकारने घेतलेल्‍या नोटाबंदीच्या (Demonetization) निर्णयाविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात ५८ याचिका दाखल आहेत. याचिका सुनावणीस आल्यानंतर नजीर यांनी 'काय अजूनही हे शिल्लक आहे' असा टोला मारला. यावर प्रतिवादींच्या वकिलांनी २०१६ साली न्यायालयाने अनेक मुद्दे निश्चित करीत हे प्रकरण घटनापीठाकडे वर्ग केले असल्याचे सांगितले. या प्रकरणांच्या उच्च न्यायालयातील सुनावणीस सर्वोच्च न्यायालयाने स्थगिती दिली होती, ही बाबही प्रतिवादींकडून निदर्शनास आणून देण्यात आली.
सरकारच्या निर्णयाची वैधता तसेच लोकांना झालेला त्रास हे या खटल्यांचे दोन महत्वाचे पैलू असल्याचे याचिकाकर्त्यांनी स्पष्ट केले. त्यावर व्यावहारिक दृष्ट्या या बाबीत आता काहीही राहिले नसल्याचे सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी सांगितले. दोन्ही बाजूंचा युक्तिवाद ऐकून घेतल्यानंतर घटनापीठाने सुनावणी १२ ऑक्टोबरपर्यंत तहकूब केली आहे.
हेही वाचलंत का ?