पुढारी ऑनलाईन : 'वन नेशन वन इलेक्शन'बाबत (One Nation One Election) स्थापन करण्यात आलेल्या समितीची पहिली अधिकृत बैठक आज दुपारी ३ वाजता माजी राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांच्या अध्यक्षतेखाली होण्याची शक्यता आहे. ही बैठक रामनाथ कोविंद यांच्या दिल्लीतील निवासस्थानी होणार असल्याची माहिती सुत्रांनी दिली आहे. देशात 'वन नेशन वन इलेक्शन' संदर्भात केंद्र सरकारने माजी राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांच्या अध्यक्षतेखाली एक समिती स्थापन केली आहे. ही समिती यासंबंधी विचारमंथन करुन त्यांचा अहवाल सरकारला सादर करणार आहे.
या समितीच्या अहवालानंतर सरकार एकाचवेळी लोकसभा आणि विधानसभेच्या निवडणुका घेणार का? या प्रश्नांचे उत्तर सापडेल. पण, विरोधकांकडून सरकारच्या भूमिकेवरच प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले जात आहे. (One Nation One Election)
देश स्वतंत्र झाल्यानंतर काही काळ लोकसभा आणि विविध राज्यातील विधानसभेच्या निवडणुका एकाच वेळी घेतल्या जात होत्या. पण, कालांतराने ही पद्धत मागे पडली आणि या निवडणुका वेगवेगळ्या घेतल्या जावू लागल्या. सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, केंद्राने बोलावलेल्या विशेष अधिवेशनादरम्यान 'वन नेशन, वन इलेक्शन' संबंधी विधेयक सादर केले जाण्याची शक्यता आहे. निवडणुकीसंबंधी हा नियम लागू करण्यात आला तर केंद्रात सत्तेवर असलेल्या पक्षाला त्याचा जास्त फायदा होण्याची शक्यता आहे. पण, या नियमामुळे घटनात्मक, राजकीय,मूलभूत आव्हानांमध्ये वाढ होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. दरम्यान, सरकारच्या या भूमिकेवर काॅंग्रेसने प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले आहे.
देशीत कधी झाल्या होत्या लोकसभा, विधानसभा निवडणुका एकत्र?
भारतात १९६७ पर्यंत लोकसभा आणि राज्य विधानसभेच्या निवडणुका एकाच वेळी होत होत्या. देशाला १९४७ मध्ये स्वातंत्र्य मिळाल्यानंतर १९५२ मध्ये नवीन राज्यघटनेनुसार देशात पहिली सार्वत्रिक निवडक झाली होती. त्यावेळी राज्य विधानसभेच्या निवडणुकाही एकाचवेळी घेतल्या होत्या. त्यानंतर १९५७, १९६२ आणि १९६७ मध्ये लोकसभा आणि विधानसभेच्या निवडणुका एकाचवेळी झाल्या होत्या. पण केरळमध्ये १९५७ मधील निवडणुकीत ईएमएस नंबूदिरिपाद यांचे डावे सरकार स्थापन झाल्यावर ही पद्धत खंडित झाली होती.
'Pudhari' is excited to announce the relaunch of its Android and iOS apps. Stay updated with the latest news at your fingertips.
Android and iOS Download now and stay updated, anytime, anywhere.