नवी दिल्ली, पुढारी वृत्तसेवा : काँग्रेसने आपल्या जाहीरनाम्यात अनेक गोष्टींची घोषणा केली आहे. मात्र, जुन्या पेन्शन योजनेवर काहीही भाष्य केले नाही. पक्षाच्या जाहीरनाम्यातही त्याचा उल्लेख केलेला नाही. हिमाचल प्रदेश, राजस्थान आणि छत्तीसगडच्या विधानसभा निवडणुकीत काँग्रेसने जुन्या पेन्शन योजनेबाबत मोठी आश्वासने दिली होती. त्या त्या राज्यात सरकार स्थापन झाल्यानंतर या दिशेने कामही झाले. राजस्थान आणि छत्तीसगडप्रमाणे हिमाचल प्रदेशमध्येही सरकार स्थापनेनंतर पहिल्याच मंत्रिमंडळ बैठकीत जुनी पेन्शन योजना आणण्यात आली. केंद्रात सरकार आल्यास ही योजना केंद्रात लागू करण्याचे आश्वासनही काँग्रेसने दिले होते.
जाहीरनाम्यात जुनी पेन्शन योजना नसल्याबद्दल स्पष्टीकरण देताना जाहीरनामा समितीचे अध्यक्ष पी. चिदंबरम म्हणाले की, केंद्र सरकारने पेन्शन योजनेसंदर्भात एक समिती स्थापन केली आहे. या समितीने अद्याप आपला अहवाल सादर केलेला नाही. समितीचा अहवाल येण्यापूर्वी यावर आणखी कोणतेही आश्वासन देणे योग्य नाही. समितीचा अहवाल आला नसल्याने काँग्रेसने आपल्या जाहीरनाम्यात जुन्या पेन्शन योजनेवर चर्चा केलेली नाही. जुन्या पेन्शन योजनेबाबत काँग्रेस पूर्णपणे गंभीर असल्याचेही ते म्हणाले.
दुसरीकडे, केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी मार्च २०२३ मध्ये सरकारी कर्मचाऱ्यांसाठी राष्ट्रीय पेन्शन योजनेचे पुनरावलोकन करण्यासाठी एक उच्चाधिकार समिती स्थापन केली होती. सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या संदर्भात या समितीने राष्ट्रीय पेन्शन योजनेअंतर्गत पेन्शनचा मुद्द्यावर अभ्यास करण्याचे काम या समितीला देण्यात आले आहे. या समितीचे अध्यक्ष वित्त सचिव टी.व्ही. समनाथन आहेत. ही समिती लाभार्थ्यांशी चर्चा करत आहे. मात्र, या समितीच्या स्थापनेलाच कर्मचाऱ्यांशी संबंधित संघटनांनी नकार दिला आहे.
हेही वाचा :