पुढारी ऑनलाईन डेस्क : सरोगसीद्वारे जन्माला येणाऱ्या मुलाशी सरोगेट मातेचा अनुवांशिक संबंध असू शकत नाही. सरोगसी कायद्यानुसार सरोगसीतून जन्मलेल्या मुलासाठी सरोगेट माता ( Surrogate mother ) स्वतःचे बीजांड (स्त्री बीज ) देऊ शकत नाही, अशी माहिती केंद्र सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात नुकतीच दिली आहे. देशातील सरोगसी कायद्यातील नियमांच्या वैधतेला आव्हान देणार्या याचिकेवरील सुनावणी दरम्यान केंद्र सरकारने लेखी निवेदनाच्या माध्यमातून आपली भूमिका स्पष्ट केली आहे.
याचिकाकर्त्यांनी सरोगसी कायदा २०२१ आणि असिस्टेड रिप्रॉडक्टिव्ह टेक्नॉलॉजी (एआरटी ) कायदा २०२१ यातील नियमांच्या वैधतेला आव्हान देणारी याचिका सर्वोच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आली आहे. सरोगसी कायदातील कलम 4 (iii) (b) (III) (जे कोणत्याही महिलेला तिचे स्त्री बीज देऊन सरोगेट म्हणून काम करण्यास प्रतिबंधित करते) हे संविधानाच्या विरोधात आहे. तसेच ३५ वर्षांपेक्षा जास्त वयाच्या महिलांसाठी आणि विवाहित जोडप्यांपेक्षा इतर जोडप्यांसाठी सरोगसीचा पर्याय वाढवण्याची मागणीही या याचिकेतून करण्यात आली आहे.
याआधीच्या सुनावणीत न्यायमूर्ती अजय रस्तोगी आणि बेला एम त्रिवेदी यांच्या खंडपीठाने याचिकाकर्त्यांना दोन्ही कायद्यांतर्गत स्थापन केलेल्या सामाईक राष्ट्रीय मंडळाकडे आवश्यक निवेदने दाखल करण्याचे आदेश दिले होते. तसेच केंद्र सरकारने आपली भूमिका स्पष्ट करावी, असे म्हटले होते. या प्रकरणी केंद्र सरकार आणि नॅशनल असिस्टेड रिप्रॉडक्टिव्ह टेक्नॉलॉजी आणि सरोगसी बोर्ड ('नॅशनल बोर्ड') यांच्यात चर्चा झाली. यानंतर केंद्र सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात लेखी निवेदन सादर केले.
केंद्र सरकारने सादर केलेल्या निवेदनात म्हटले आहे की, सरोगसी कायदातील कलम 4 (iii) (b) (III) मध्ये स्पष्ट
करण्यात आले आहे की, सरोगसीद्वारे जन्माला येणाऱ्या मुलाशी सरोगेट आईचा अनुवांशिक संबंध असू शकत नाही. त्यामुळे कोणतीही स्त्री आपले स्वत:चे स्त्री बीज वापरुन सरोगेट माता होवू शकत नाही.
सरोगसीद्वारे जन्माला येणारे मूल अनुवांशिकदृष्ट्या इच्छुक जोडप्याशी किंवा इच्छुक स्त्रीशी (विधवा किंवा घटस्फोटित) संबंधित असले पाहिजे. याचा अर्थ इच्छूक पित्याचे शरीरातील शुक्राणू आणि मातेच्या शरीरातील बीजांड काढून याचा वापर
व्हावा. तसेच सरोगसीद्वारे आई होण्याची इच्छा असणार्या अविवाहित महिलेच्या (विधवा किंवा घटस्फोटित) स्त्री बीज आणि दात्याच्या शुक्राणूंपासून मूल व्हावे, असे सरोगसी कायद्यात स्पष्ट केल्याचे केंद्र सरकारने आपल्या निवेदनात म्हटले आहे.
सरोगसी कायद्यानुसार, असिस्टेड रिप्रॉडक्टिव्ह टेक्नॉलॉजी (एआरटी) आणि सरोगसी केंद्रीय मंडळ नोंदणीबाबत सूचना देण्यात आल्या आहेत. ज्यांनी नोंदणीसाठी अर्ज केलेला नाही किंवा ज्यांचे अर्ज अपूर्ण आहेत, त्यांची सरोगसी प्रक्रिया थांबविण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. बिहार, उत्तर प्रदेश आणि गुजरात राज्ये वगळता सरोगसी आणि 'एआरटी' कायद्यांतर्गत आवश्यकतेनुसार सर्व राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये 'एआरटी' आणि सरोगसी बोर्ड स्थापन करण्यात आले आहेत, असेही निवेदनात नमूद केले आहे.
ज्या दाम्पत्याला काही कारणांमुळे मूल होत नाही अशाना सरोगसीच्या माध्यमातून मूल होवू शकतो. यासाठी दुसर्या महिलेचे गर्भाशय भाड्याने घेतले जाते. या माध्यामातून आई-वडील होऊ इच्छिणाऱ्या दाम्पत्यापैकी पुरुषाचे शुक्राणू (स्पर्म ) आणि महिलेची शरीरातील बीजांड ( स्त्री बीज ) घेतले जातात. ते टेस्ट ट्यूबमध्ये फलित करून बाळाला जन्म देणाऱ्या महिलेच्या गर्भाशयात इन्सर्ट करण्यात येतात. त्यामुळे बाळाला प्रत्यक्ष जन्म देणारी महिला वेगळी असते. या महिलेला 'सरोगेट मदर' असं म्हंटल जातं.
सरोगसीमध्ये ज्यांना मूल हवं आहे अशा दाम्पत्यात आणि सरोगेट मदरमध्ये एक करार केला जातो. ज्यानुसार मूल जन्माला आल्यानंतर त्या बाळाचं पालकत्व करार करणार्या दाम्पत्याचं असतं. तसेच मूल होईपर्यंत संपूर्ण ९ महिने सरोगेट मदरची काळजी घेण्याची जबाबदारी संबंधित दाम्पत्याची असते. सरोगेट माता होण्यासाठी संबंधित महिला ही शारीरिक दृष्ट्या सक्षम असल्याचे वैद्यकीय प्रमाणपत्र आवश्यक असते.
हेही वाचा :