पुढारी ऑनलाईन डेस्क : "कर्नाटक-महाराष्ट्र दरम्यान पुन्हा एकदा सीमावाद सुरु झाला असताना महाराष्ट्रातील मंत्र्यांचा बेळगाव दौरा कर्नाटकच्या तंबीनंतर रद्द करण्यात आला. ही बातमी वाचली आणि मला आदरणीय पवार साहेबांच्या ऐंशीच्या दशकातील आंदोलनाची आठवण झाली." असं लिहित राष्ट्रवादी नेत्या सुप्रिया सुळे यांनी एक आठवण आपल्या फेसबुक अकाउंटवरुन (Supriya Sule FB Post) शेअर केली आहे.
गेले काही दिवस कर्नाटक-महाराष्ट्र सीमाप्रश्‍नावरुन महाराष्ट्रात वातावरण चांगलचं तापलं आहे. सत्ताधारी आणि विरोधी पक्षात आरोप-प्रत्यारोपांच्या फैरी सुरु आहेत. कर्नाटकचे मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मईंनी सीमाप्रश्‍नी केलेल्‍या विधानावरुन राज्यभर संतापाची लाट उसळली. त्यांनी पुन्हा एक वक्तव्य करत महाराष्ट्राच्या नेत्यांनी कर्नाटकात येवू नये, असं वक्तव्य केले. तर सीमाप्रश्‍नाचे समन्वयक मंत्री चंद्रकांत पाटील (Chandrakant Patil) यांच्‍यासह महाराष्ट्रातील अन्‍य मंत्र्यांनाही राज्‍यात येवू नये, यासाठी कर्नाटकच्या मुख्य सचिवांनी महाराष्ट्राच्या मुख्य सचिवांना पत्र पाठविलं.
सीमाप्रश्‍नाचे समन्वयक मंत्री चंद्रकांत पाटील आणि शंभूराज देसाई ३ डिसेंबरला बेळगावला जाणार होते. मात्र, या दोन्ही मंत्र्यांचा बेळगांव दौरा पुढे ढकलण्यात आला आहे, असं ट्विट करत त्यांनी सांगितलं होते. ६ डिसेंबर रोजी महामानव भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांचा महापरिनिर्वाण दिन आहे. यानिमित्ताने येथील आंबेडकरवादी संघटनांनी काही कार्यक्रमांना येण्याचा आग्रह केला आहे. या कारणाने हा दौरा रद्द करण्यात आला आहे, अशी माहिती त्यांनी दिली होती.
आज (दि.६) राष्ट्रवादी कॉंग्रसेच्या नेत्या सुप्रिया सुळे यांनी एक कर्नाटक-महाराष्ट्र सीमावाद लढ्यातील एक आठवण शेअर केली. वाचा त्यांच्याच शब्दात
कर्नाटक-महाराष्ट्रादरम्यान पुन्हा एकदा सीमावाद सुरु झाला असताना महाराष्ट्रातील मंत्र्यांचा बेळगाव दौरा कर्नाटकच्या तंबीनंतर रद्द करण्यात आला. ही बातमी वाचली आणि मला आदरणीय पवार साहेबांच्या ऐंशीच्या दशकातील आंदोलनाची आठवण झाली.
साहेबांनी कर्नाटक पोलीसांच्या लाठ्या झेलल्या; पण माघार घेतली नाही. खुद्द एस. एम. जोशीदेखील साहेबांच्या पाठीवर उमटलेले वळ पाहून हळहळले होते. तो काळच तसा होता. सीमाभागात राहणाऱ्या जनतेवर कन्नड भाषेची सक्ती करण्यात येत होती. कर्नाटक सरकारने शालेय अभ्यासक्रमात कन्नड अनिवार्य केल्याची घोषणा केली. याविरोधात मोठं आंदोलन उभं करण्याचा निर्णय समितीने घेतला.
खुद्द एस. एम. जोशी यांनी १९८६ मध्ये आंदोलन करण्याचा निर्णय घेतला. याअंतर्गत तीन दिवसांच्या साखळी आंदोलनाचं नियोजन केलं. महाराष्ट्रातले नेते बेळगावमध्ये जावून भर चौकात निषेध नोंदवतील, असं ठरविलं. अर्थातच याला कर्नाटक सरकारने विरोध केला आणि महाराष्ट्रातील नेत्यांना प्रवेशबंदी केली.
पहिल्या दिवशीच्या आंदोलनाचं नेतृत्व आदरणीय पवार साहेबांकडे होते. बेळगावात दाखल होण्यासाठी साहेबांनी एक शक्कल लढविली. ते कोल्हापुरात गेले. तिथून एक फियाट गाडी घेतली. सोबत बाबासाहेब कुपेकर आणि एक ड्रायव्हर घेतला. साहेबांनी स्वतः ड्रायव्हर असल्याची बतावणी केली. खऱ्या ड्रायव्हरला मागे मालकाच्या जागी बसवलं. तिघे जण निघाले. चेक पोस्टवर पोलिसांनी चौकशी केली परंतु त्यांना काहीच कळलं नाही. साहेब बेळगावात पोहोचले पण कुणालाही थांगपत्ता लागला नव्हता.
बेळगावात जमावबंदी होती. साहेब पूर्वीच पोहोचले असल्यामुळे अरविंद गोगटेंच्या घरी त्यांनी मुक्काम केला. आंदोलनाची वेळ झाली. बरोबर ११ वाजता राणी चेन्नमा चौकात लोक जमू लागले. अचानकपणे हजारो लोक जमल्याने पोलिस गोंधळले. संतप्त पोलिसांनी आंदोलकांवर लाठीमार केला, अश्रूधुराच्या नळकांड्या फोडल्या. साहेब, बाबासाहेब कुपेकर आदींना पोलिसांनी बेदम मारहाण केली.
साहेबांना हिडकल डॅमच्या परिसरातील विश्रामगृहावर आणण्यात आलं. तेथेही लोक जमा झाले. वयस्कर एस. एम. जोशी साहेबांना भेटायला गेले. त्यांनी त्यावेळी साहेबांच्या पाठीवरील पोलिसांनी मारहाण केलेले वळ पाहिले. ते पाहून एसएम हळहळले होते. हा भारावलेला काळ कुठे आणि आजचा काळ कुठे? सारंच ३६० अंशात बदललंय.
हेही वाचा :